इटहरी । २०७१ सालदेखि विधवा भत्ता पाइरहेकी एक महिला केही दिनअघि इटहरी उपमहानगरपालिका कार्यालयमा भेटिइन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरणको लागि आइपुगेकी उनी ९ वर्षदेखि खाइपाइ आएको भत्ता फिर्ता गर्नुपर्ने थाहा पाएर छाँगाबाट खसेझैं थिइन् ।
तीन महिनाको प्रत्येक किस्तामा ८ हजार रुपैया भत्ता पाउँदै आएकी ती महिलाले ९ वर्षमा पाएको १ लाख ५१ हजार ८६० रुपैया फिर्ता गर्नुपर्ने भयो । कारण थियो, उनले पाउँदै आएको पेन्सन ।
मासिक ७ हजार रुपैया पेन्सन पाउने ती महिलाले विधवा भत्तासमेत आउँदा तिर्न सकिहालिन्छ भनेर डेढ लाख रुपैया ऋण लिएकी थिइन् । त्यही ऋणको ब्याज र किस्ता तिरिरहेकी उनले अब अर्को थप डेढ लाख रुपैया ऋण लिनुपर्ने भएको छ । दोहोरो भत्ता लिन नपाइने, लिएको भए फिर्ता गर्नुपर्ने नियम कार्यान्वयन हुँदै गर्दा उनले त्यो रकम फिर्ता गर्नुपर्ने भएको हो ।
‘यही भत्ताको कारण तिर्न सक्छु भनेर ऋण लिएको थिएँ,’ उनले भनिन्, ‘ऋण तिर्न त अब गाह्रो हुने भयो नै, एकैपटक डेढ लाख रुपैया कहाँबाट ल्याएर तिर्नु ?’ उनको जोड थियो, ‘भत्ता पाउनै नहुने थियो भने पहिला चाहिँ किन दिइराख्यो त ?’
उनले सोधेको प्रश्नको उत्तर इटहरी उपहानगरपालिकास्थित सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जिकरण शाखाका कर्मचारी सिताराम न्यौपानेसँग पनि छैन ।
‘कति त यहाँ आएर रुँदै फर्किन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘तर दोहोरो भत्ता लिन नपाउने अनि लिएको भए फिर्ता गर्नुपर्ने नियम आज कार्यान्वयन गरिएन भने भोलि वहाँहरुलाई झन् समस्या पर्न सक्छ भनेर हामीले कडा गरेका हौं ।’
बैंकीङ स्टेटमेन्ट जाँच गर्दा पत्ता लाग्यो
आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि मात्र सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकबाट दिन थालेको हो । त्यसअघि नगदै बाँडिन्थ्यो । मृत व्यक्तिका नाममा वा छँदै नभएकाहरुको नाममा पनि कर्मचारीहरुले नक्कली हस्ताक्षर गरेर भत्ता खाइदिन्थे ।
बैंकिङ प्रणालीमा गएपछि एकातिर रकमको दुरुपयोग रोकियो भने रेकर्डसमेत कायम रह्यो । त्यही रेकर्डको आधारमा अहिले इटहरी उपमहानगरपालिकाले दोहोरो सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनेहरुबाट भत्ता फिर्ता गराउने काम थालेको छ ।
‘धेरैलाई आफूले दोहोरो भत्ता लिन हुँदैनथ्यो भन्ने थाहै थिएन,’ न्यौपाने भन्छन्, ‘खासगरी पेन्सनसँगै भत्ता लिनेहरु बढी छन् भने दुई पालिकाबाट एकै पटक लिनेसमेत भेटिएका छन् ।’
रंगेली नगरपालिका र इटहरी उपमहानगरपालिकाबाट एकैपटक भत्ता लिने एक जनालाई दुई लाख चार हजार रुपैया भत्ता फिर्ता गराएको उनले जानकारी दिए ।
न्यौपानेका अनुसार इटहरीमै एक जना जनप्रतिनिधिलेसमेत भत्ता लिइरहेको पाइएको थियो ।
यी सबैले नियतवश भन्दा पनि थाहा नपाएर भत्ता लिएको न्यौपानेको बुझाइ छ । ‘दुई तिरबाट आइरहेको छ भनेर राज्यलाई ठग्नेहरु एकाध होलान्, तर खानु हुँदैन भन्ने थाहा नभएकाहरु धेरै छन्,’ उनी भन्छन् ।
एक्कासी ठूलो पैसा फिर्ता गर्नुपर्दा भत्ता लिइरहेका मानिसलाई पैसाको जोहो गर्न गाह्रो भएको छ ।
‘हामी पो पढेलेखेका थिएनौं, यति धेरै पढेलेखेका, कानुन नियम जान्ने नेताहरु, कर्मचारीहरुले भनिदिएको भए हामी किन लिन्थ्यौं र ?’ एक वृद्धाले गुनासो गरिन्, ‘त्यतीका वर्ष लगाएर लिएको भत्ता एकैपटक कहाँबाट पैसा ल्याएर फिर्ता गर्नु ? दोष कर्मचारी र नेताहरुलाई पनि लाग्छ । यसो है नभनिदिने वडा कार्यालयलाई पनि लाग्नुपर्छ ।’
२०६५ सालदेखि नै कानुन थियो, कार्यान्वयन थिएन
नेपालमा आर्थिक रुपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, एकल महिला, अपाङ्गता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिले मासिक भत्ता पाउने गर्छन् । सरकारले स्थानीय तहमार्फत् भत्ता पाउनेको विवरण लिन्छ र रकम भत्ता पाउने व्यक्तिको बैंक खातामा प्रत्येक तीन तीन महिनामा जम्मा गरिदिन्छ ।
यसरी भत्ता पाउनको लागि सुरुवातमा व्यक्तिले तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्छ । साथै प्रत्येक वर्ष पनि नवीकरणको लागि निवेदन दिनुपर्छ । दुवै निवेदनमा ‘राष्ट्रिय कोषबाट मासिक पारिश्रमिक वा पेन्सन वा यस्तै प्रकारका कुनै अन्य सुविधा पाएको छैन ।’ भनेर लेखिएको हुन्छ ।
तर निवेदकलाई न निवेदनमा लेखिएको व्यहोरा हेर्न चासो छ, न त जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई त्यो बुझाउने फुर्सद । अझ लेखापढी व्यवशायीले पनि जानकारी नदिइ ल्याप्चे लगाउन लगाउथे । यसरी धेरैले भत्ता लिने र नवीकरण गर्ने काम वर्षौंदेखि गरिरहे ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०६५ मा नै दोहोरो भत्ता नपाउने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसपछि बन्यो, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७२ । जसको दफा ८ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता कसकसले पाउने भन्ने सुची दिइएको छ । त्यसको तल लेखिएको छ,
‘नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त संघ संस्थाबाट मासिक रुपमा तलब भत्ता पेन्सन वा यस्तै प्रकारका अन्य कुनै मासिक सुविधा पाइरहेका व्यक्तिहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने छैनन् ।’
उक्त कार्यविधिको दफा ४० मा ‘झुठ्ठा विवरण पेश गर्ने, दोहोरो भुक्तानी लिएमा परिचयपत्र रद्ध गर्न र भुक्तानी भईसकेको रकम असूल उपर गर्न आदेश दिनेछ,’ भनिएको छ ।
७६ सालदेखि कडाई
२०७६ सालमा सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना सञ्चालन निर्देशिका २०७४ को दोस्रो संशोधनपछि भत्तामा कडाइ गर्न थालिएको हो ।
सोही ऐन अन्तर्गत बनेको सामाजिक सुरक्षा नियमावली २०७६ को १३(२) मा ‘कसैले ऐन विपरीत हुने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गरेको व्यहोरा त्यस्तो भत्ता वितरण भएपछि जानकारी हुन आएमा सम्बन्धित स्थानीय तहले छानबिन गर्नु वा गराउनु पर्ने’ लेखिएको छ ।
यस्तै १३(४) मा ‘ऐन विपरीत सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिएको देखिएमा स्थानीय तहले निजको नाम सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यक्तिको अभिलेखबाट तत्काल हटाई त्यस्तो भत्ता रकम सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गर्नु वा गराउनु पर्नेछ ।’ भनिएको छ ।
यसरी भत्ता लिने व्यक्ति मात्र होइन, कर्मचारी वा पदाधिकारीको समेत संलग्नता देखिए उनीहरुलाई पनि कारवाही हुने व्यवस्था छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि २०७७ को दफा ३३ मा त ‘हिनामिना वा दुरुपयोग गरेको वा कानुन बमोजिम भत्ता नपाउने व्यक्तिलाई भत्ता दिएको ठहरेमा स्थानीय तहको न्यायिक समितिले आवश्यक कारवाही गरी भुक्तानी भइसकेको रकम असुल उपर गर्ने र बिगो बमोजिम जरिवाना गर्न सक्नेछ ।’ लेखिएको छ ।
यसरी जरिवानासमेतको प्रावधान उल्लेख गरेको छ ।
इटहरीमा अहिलेसम्म दुई सय जना बढी भेटिए
इटहरी उपमहानगरपालिकाबाट अहिले १३ हजार ३२३ जनाले भत्ता लिइरहका छन् । सबैलाई भत्ता बाँड्दा १३ करोड २५ लाख रुपैया खर्च भइरहेको छ ।
सबैभन्दा बढी त ज्येष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य र दलित) लिनेहरु ८ हजार ३८१ जना छन् । उनीहरुको लागि मात्र ९ करोड ७६ लाख बढी खर्च हुन्छ । दोहोरो भत्ता लिनेहरुको छानविन गरी इटहरी उपमहानगरपालिकाले ७६ सालपछि मात्र २०० भन्दा बढीको लगत कट्टा गरिसकेको छ । यसै आर्थिक वर्षमा ६० जनाले पेन्सन र सामाजिक सुरक्षा भत्ता दुवै लिइरहेको भेटिएको छ ।
ती ६० जनाबाट जनही सरदर डेढ लाख रुपैयाका दरले असुली गर्न उपमहानगरपालिकाले ताकेता गरिरहेको छ । तर अटेरी गर्ने र सम्पर्कमै नआउने गरेपछि ५० जनाको नाम सार्वजनिक गरेको थियो । गत असार मसान्त सम्म झण्डै १३ लाख रुपैया राज्य कोषमा फिर्ता भइसकेको छ ।
अरु पनि खोजि कार्य जारी छ । विभागले पनि सम्भाव्यको सुची पठाउने गरेको छ । जसमा उपमहानगरपालिकाले थप छानविन गर्छ । उपमहानगरपालिका आफैले पनि विभिन्न तरिकाले सुचना गरेर रकम फिर्ता गर्न भनिरहेको छ ।
