काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरुलाई ८ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ ।
आज बुधबार जारी गरेको निर्देशनअनुसार सामुहिक जमानीमा एउटाभन्दा बढी लघुवित्तले ऋण दिन नपाउने भएका छन् । यस्तै बैंकहरुबाट ऋण लिएकाहरुले लघुवित्तबाट ऋण नपाउने भएका छन् ।
विपन्न तथा न्यून आय भएका समूहमा आवद्ध भएका वा नभएका व्यक्तिहरुलाई स्वीकारयोग्य धितो लिई कृषि, लघु उद्यम वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रति व्यक्ति बढीमा रु. ७ लाख रुपैयाँसम्म लघुकर्जा उपलब्ध गराउन सकिने भनिएको छ । असल ऋणिहरुले १५ लाखसम्म ऋण पाउनेछन् । तर त्यसको लागि दुई वर्ष असल वर्गमा परेको हुनुपर्नेछ ।
यस्तै अब लघुवित्त संस्थाहरुले प्रवाह गरेको कर्जाको अधिकतम ब्याजदरको कम्तीमा ५० प्रतिशत हुने गरी निक्षेप÷बचतको न्यूनतम ब्याजदर तय गर्नुपर्नेछ । यसको अर्थ अब लघुवित्तहरुले जति ब्याज निक्षेपमा दिइरहेका छन्, त्यसको दोब्बर मात्र ऋण लगानीमा असुल्न पाउनेछन् ।
यस्तै संस्थाहरुले वार्षिक खुद मुनाफाको कम्तीमा १ प्रतिशत छुट्याई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने भएको छ।
त्यसैगरी अर्को व्यवस्थाअनुसार वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा १५ प्रतिशत भन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । यस अघि वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा २० प्रतिशत भन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
