इटहरी । तस्करीका माछाले बजार कब्जा गरेपछि नेपालका किसान तथा व्यवशायीहरु चिन्तित बनेका छन् । प्रहरीले सीमामा कडिकडाउ गर्नुको साटो उल्टो तस्करलाई सहयोग गरेको आरोप लगाउँदै आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् ।

व्यवसायीहरूका अनुसार सुनसरी, मोरङ, झापा र उदयपुरस्थित प्रशासन कार्यालयहरूमा पटक–पटक ज्ञापनपत्र बुझाए पनि बेवास्ता गरिएको छ । नेपाल माछा पालन किसान संघका उपाध्यक्ष राम पौडेलकाअनुसार सम्बन्धित जिल्लाका सिडिओहरूलाई सुरक्षा निकायकै मिलेमतोमा चोरिबाटोबाट भित्रिने गरेको सप्रमाण देखाएपनि रोक्ने इच्छा देखाएका छैनन् ।

अवैध माछाका कारण नेपाली कृषकले उत्पादन गरेको माछाले बजार पाउन छाडेपछि कोशी प्रदेशका तीन सय कृषकको अर्बौंको लगानी संकटमा परेको गुनासो गरिएको छ । अहिले पुर्वका किसानहरुसँग चार हजार टन माछा स्टकमा छ । तर दैनिक तस्करीमार्फत् भित्रिने भारतीय माछाका कारण नेपाली माछाले बजार पाउन सकेका छैनन् ।

संघका सचिव पुष्प अधिकारीकाअनुसार कोशी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा दैनिक २० टन माछा उत्पादन भएपनि भारतीय माछाका कारण मात्र ७ देखि ८ टन मात्र बिक्री हुँदै आएको छ। १० टन माछा भारतबाट अवैधानिक रुपमा आउने र किलोमै ५० रुपैयाभन्दा बढी सस्तोमा पाइने हुँदा नेपाली माछाको बिक्रि र माग घटेको हो ।

हानिकारक केमिकलको जोखिम

माछालाई ताजा देखाउन मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक फर्मालिन रसायन प्रयोग गर्ने गरिएको छ । यस्तो केमिकल हालेर नेपाल ल्याएपछि केही दिनसम्म नबिग्रने हुँदा भारतीय माछाको उपयोगबाट मानव स्वास्थ्यमा जोखिम बढाएकोसमेत किसानहरुको भनाई छ । नेपाल र भारतमा बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाइएको अफ्रिकन मांगुर प्रजातिका माछासमेत खुलेआम भित्रिएर बिक्रि भइरहेको छ । ‘केमिकल हालेको र प्रतिबन्धित भारतीय माछा इटहरी, धरान, तरहरा, दुहबी, मोरङको उर्लाबारी, विराटनगर, झापाका विभिन्न हाटबजारमा खुलेआम बिक्री हुने गरेको छ,’ अधिकारीले भने, ‘यदि सरकारले चाँडै ठोस कदम नचाले माछा पालन व्यवसायीहरू पलायन हुने सम्भावना छ ।’

कोशी प्रदेशको झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुर माछा पालनका लागि पकेट क्षेत्र मानिए पनि सरकारबाट कुनै सहयोग नपाएको कृषकहरूको गुनासो छ।अनुदान र सहयोग दिनुको साटो उल्टै भारतबाट भारतीय माछाको तस्करीमा सघाएको उनीहरुको आरोप छ । कृषक तथा माछा व्यवसायी संघ सुनसरीका अध्यक्ष देवराज महतले माछापालनमा संलग्न किसानहरुलाई जोगाउनका लागि सरकार सजग हुनुपर्ने बताए ।

सरकारले माछा पालन संरक्षणसम्बन्धी स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्ने, तस्करी नियन्त्रणमा पहल गरिनुपर्ने, अनुमतिबिना माछा आयात बन्द गरिनुपर्ने, बजारमा अनुगमन गरी अवैध माछाको बिक्री नियन्त्रण गरिनुपर्नेजस्ता माग राखेका छन्।