इटहरी । इटहरी उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख हेमकर्ण पौडेलले आफ्नो सचिवालय ठूलो बनाएको भन्ने समाचारको खण्डन गरेका छन् । विहीबार साँझ फेसबुक लाइभमार्फत् उनले मिडियाले भ्रम छरेर व्यक्तिगत रुपमा बदनाम गराउन खोजेको आरोप लगाएका छन् । 

केही दिन अघि ग्यालेक्सी फोर के टेलिभिजनले प्रकाशन गरेको समाचारमा उनले आपत्ती जनाएका हुन् । उनले लाइभ सकेपछि राती नै उपमहानगरपालिकाले विज्ञप्तीसमेत जारी गरेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचरित मेहताले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तीमा मेयरको सचिवालय समाचारमा भनेजस्तो ठूलो नभएको स्पष्टीकरण दिएको छ ।

नगरको व्ययभार कम गर्न कर्मचारीहरुको तलब र इन्धन खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरिरहँदा व्ययभार बढाउने गरी मनोमानी ढंगले दस जनालाई ऐन–नियम मिचेर नियुक्ती दिइएको समाचार प्रसारण गरेको थियो । 

के थियो समाचारमा ?

मेयर पौडेलले पुर्वाधार विज्ञका रुपमा उपमहानगरपालिकामा लामो समय वरिष्ठ इन्जिनियर बनेर काम गरिसकेका अर्जुन दाहाललाई नियुक्त गरेका छन् । २० वर्ष भन्दा बढी उपमहागनरको इन्जिनियर शाखामा कार्यरत उनले अघिल्लो सरकारको पालामा राजिनामा दिएका थिए । 

यस्तै एमाले कोशी प्रदेश सदस्य तथा पुर्व वडाध्यक्ष चन्द्र भट्टराई दोस्रो कार्यकालको लागिसमेत टिकटका आकांक्षी थिए । तर टिकट नपाएपछि असन्तुष्ट बनेका थिए । उनै भट्टराईलाई पौडेलले नवौं तहमै सामाजिक विकास विज्ञका रुपमा नियुक्ति दिएका छन् । 

एमाले निकट पुर्व कर्मचारी दाहाल र एमालेका कोशी कमिटि सदस्य भट्टराईले यो पटकको चुनावमा एमालेसँग असन्तुष्ट भएर पौडेललाई सघाएको र त्यसैवापत नियुक्ति पाएको चर्चासमेत इटहरीमा छ ।

दुवै नियुक्तिहरु कार्यपालिकाबाट पास नगरी मेयर पौडेलले गरेका थिए । पछि कार्यपालिका बैठकले अनुमोदन गरेको थियो । कार्यपालिकामा एमाले जनप्रतिनिधिहरुको बहुमत छ । मेयर पौडेलको कामलाई एमाले जनप्रतिनिधिहरुले नै अनुमोदन गरिदिएपनि नगरस्तरमा भने विज्ञता नै नभएका व्यक्तिलाई विज्ञ नियुक्ति दिएर कोषको दुरुपयोग गरेको भनेर तीव्र असन्तुष्टी छ । 

त्यस्तै छैटौं तहमा स्थायी कर्मचारी रहँदा रहँदै कानुनी सल्लाहकार भन्दै सातौं तहमा अश्विनीकुमार भट्टराईलाई नियुक्त गरिएको, नगर प्रहरीदेखि सवारीचालकसम्म आफ्ना आफन्तलाई नियुक्त गरेको, सचिवालय, प्रेस सल्लाहकारहरुमा छैठौं तहमा नियुक्ती दिइएको समाचारमा उल्लेख छ ।

के भने पौडेलले ?

यता मेयर पौडेलले भने १० जना सचिवालयमा नभएको, एकजनामात्र निजि सचिव रहेको र बाँकी नियुक्ति कार्यपालिका बैठकले पास गरेर नगरकै लागि गरिएको बताएका छन् । 

उनले विज्ञ नियुक्तिको सन्दर्भमा विज्ञताको सर्टिफिकेट कसैले नदिने भन्दै स्थानीय सरकारले स्थानीय आवश्यकताको पहिचान गरी सोही अनुसारको जनशक्ति र विज्ञ राख्न सक्ने बताएका छन् । निःशुल्क वा सशुल्क आवश्यकताको आधारमा कसैसँग पनि सहयोग सल्लाह लिन सक्ने उनको स्पष्टोक्ति छ ।

उनले योग्यता पुगेको कुनैपनि नागरिकलाई प्रतिष्पर्धाबाट नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था रहेको बताउँदै पौडेल थरका कर्मचारी भएकै कारण आफ्नो नाता रहेको भनि समाचार प्रकाशन भएकोमा पुष्टि गर्न चुनौति दिएका छन् ।

उनले राजनीतिक आग्रह पुर्वाग्रहको आधारमा समाचार सम्प्रेषण गरिएको समेत आरोप लगाएका छन् ।

समाचारको विषयमा प्रमाणसहित जस्तो सुकै खुल्ला बहस गर्न तयार रहेकोसमेत चुनौति दिएका छन् ।