धरान । धरानमा सार्वजनिक जग्गा, खोला मिचेर बस्नेहरुको संख्या धेरै छ । वास्तविक भूमीहीनहरु मात्र नभइ पैसा र पावरले सार्वजनिक जग्गा मिच्नेको पनि कमी छैन ।
यस्तो परिपाटी नियन्त्रण गर्न धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले नयाँ नियम ल्याए, ‘बिजुलीको मिटर लिँदा नगरपालिकाको सिफारिस चाहिने ।’
मेयर राईले उपमहानगरपालिकाको सिफारिसमा मात्र मिटर दिनु भन्दै गएको पुस महिनामा प्राधिकरण धरान शाखालाई पत्र लेखे साथै वडाहरुमा पनि त्यही परिपत्र जारी गरे ।
खासमा मिटरको लागि वडा कार्यालयले सिफारिस गरेर दिने चलन थियो । वडाध्यक्षहरुले मनोमानी सिफारिस दिएको र राजनीतिक दलको आडमा सार्वजनिक जग्गा मिच्ने क्रम नरोकिएको बुझाइ मेयर साम्पाङको छ ।
नक्सापास नगरी घर बनाउने र मिटर लिने क्रम नरोकिँदा नगरपालिकाको गुमिरहेको राजस्व नियन्त्रण गर्नका लागि पनि यो उपाय प्रभावकारी हुने उनको विश्वास थियो । त्योभन्दा अझ ठूलो कुरा त वडाध्यक्षहरुलाई क्रस चेक गर्न पनि उनले अन्तीम स्वीकृतीको अधिकार आफूले लिएका थिए ।
उपमहानगरपालिकाको पत्र पाएलगत्तै वडा कार्यालयहरुले दस्तुर लिएर सिफारिस बनाइदिने तर सही गर्न मेयरकोमा पठाइदिने गर्न थालेका थिए । यो नियमबाट उपमहानगरपालिकाको कति जमिन अतिक्रमणबाट जोगियो, त्यसको तथ्यांक त आइसकेको छैन, तर सेवाग्राहीलाई भने सास्ती बढेको थियो ।
वडा नं. ११ का वडाध्यक्ष लोकेन्द्र कुमार फागुले डेढ दुई महिनादेखि आफ्नोमा मिटरको सिफारिसका लागि आउने सेवाग्राहीहरुलाई उपमहानगरपालिका पठाउने गरेको जानकारी दिए । ‘मेयरले किन यो नियम ल्याउनुभयो भन्ने विषयमा छलफल पनि गर्न पाएको छैन,’ उनले भने, ‘तर नगरपालिकाबाट मात्र सिफारिस दिने भनेपछि हामीले उतै पठाउन थालेका छौं ।’
वडाबाटै हुने कामको लागि उपमहानगरपालिका कार्यालयसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता बनेको थियो ।
तर यता नेपाल विधुत प्राधिकरणले उपमहानगरपालिकाको निर्णय खारेज मात्र गरिदिएन, बरु कसैको सिफारिस नै नचाहिने जवाफ दिएको छ । यसबाट वडाहरुले पाइरहेको सिफारिसको अधिकार पनि गुमाउने भएका छन् भने धरानवासी सेवाग्राहीले सिधै गएर मिटर लिनसक्ने सुविधा पाएका छन् ।
उपमहानगरपालिकाको पत्र पाएपछि धरान प्राधिकरणले विराटनगरस्थित प्रादेशिक कार्यालयमा पत्राचार गरेको थियो ।
प्रादेशिक कार्यालयले स्थानीय तहको अनुमती नै नचाहिने उत्तर दिएको छ । प्राधिकरणको विद्युत वितरण नियमावली २०७८ अनुसार स्थानीय तह वा स्थानीय सरकारको सिफारिस चाहिने व्यवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै सिफारिस विना विद्युत जडान नगर्ने व्यवस्था गर्न नमिल्ने भनेर उत्तर दिएको छ ।
अब वडाको सिफारिस पनि नचाहिने भएको छ । मेयरले वडाहरु र नगरवासीलाई अंकुश लगाउन खोज्दा नगरवासीले मिटरको लागि सिधै विद्युत् प्राधिकरण जान सक्ने छुट पाएका छन् । उपमहानगरपालिकाले प्रति सिफारिस पाउने गरेको ५३० रुपैया राजस्व भने गुमाउने भएको छ ।
