यतिखेर देशभरका उद्योग वाणिज्य संघले नयाँ नेतृत्व पाउने क्रम सुरु भएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनको कारण केही समय ढिलो गरी हुन लागेको निर्वाचन र नयाँ नेतृत्व चयन प्रक्रिया संघीय चुनावका कारण अझै पर सर्ने समेत शंका गरिएको छ । तथापी उम्मेदवारहरुले तयारी सुरु गरिसकेका छन् ।
सुनसरीको इटहरीमा पनि संघको चुनाव लागेको छ । भदौसम्ममा हुने निर्वाचनको लागि सदस्यहरुको नवीकरण धमाधम भइरहेको छ । हुन त एक आर्थिक वर्षअघि नवीकरण भएका व्यवशायीले मात्र भोट दिन पाउने भनेर अहिलेकै कार्यसमितिले निर्णय गरेको थियो । तर असारअघि चुनाव नभएकोले दुई महिना समय थप गरेर भदौमा गर्ने भएपछि यो पटक पनि नवीकरण अनिवार्य भएको हो ।
चुनावमा यो पटक पनि दुई वटा समुह भिड्ने सम्भावना छ । सर्वसहमतीको कुरा गरेपनि अहिलेसम्म छलफलमै सिमित भइरहेको छ ।
युवा व्यवशायी सुदीप घिमिरेले युवा व्यवशायीहरुको टिमसहित चुनावमा उम्मेदवारी दिने चर्चा चलेको छ । अर्कोतर्फ वर्तमान कार्यसमिति कोषाध्यक्ष गायत्री कट्वाल भण्डारीले काँग्रेसबाट आधिकारीक टिकटको लागि पहल गरिरहेको, नपाए स्वतन्त्र रुपमै पनि उम्मेदवारी दिने बताउँदै आएकी छिन् । नेपाली काँग्रेसले जोसुकैलाई अध्यक्ष उम्मेदवार बनाएपनि आफूले स्वतन्त्र उम्मेदवारी भएपनि दिने बताएकी छिन् ।
संघलाई आम्दानीको आधार, उम्मेदवारलाई आर्थिक भार
संघका हाल सदस्य रहेका साढे चार हजार सदस्य मध्ये झण्डै तीन सय त आजीवन सदस्य छन् । केही व्यवशायी आफैले स्वतस्फूर्त संघको सदस्यता नवीकरण गर्छन् । त्यसबाहेकका सदस्यहरुको नवीकरण उम्मेदवारले आफ्नो भोट बैंक बढाउनका लागि आफ्नै खर्चमा गरिदिने चलन छ । असार मसान्तसम्म नवीकरण गर्नेले भदौमा गर्ने भनिएको निर्वाचनमा भोट दिन पाउँछन् । त्यसमाथि नवीकरण शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट पनि दिइएको छ । तर पनि संघका सदस्यहरु आफै सदस्यता नवीकरण गर्न खासै इच्छुक देखिँदैनन् ।
एक लाख पुँजी भएका व्यवशायीले सदस्यता नवीकरणको लागि पाँच सय र पाँच लाख पुँजी भएकाले १ हजार दुई सय रुपैया तिर्नुपर्छ । एशोसिएट्सले १५ हजार तिर्नुपर्छ ।
त्यसै पनि कम्पनि कार्यालय, कर कार्यालय, स्थानीय तह गरी तीन चार तिर दर्ता र नवीकरणको झन्झट व्यहोरिरहेका व्यवशायीहरुले संघको सदस्यता निकै खर्चिलो भएको, सदस्यता नवीकरण गरेपछिको कुनै खास फाइदा पनि अनुभव नभएको कारण नवीकरण गर्न चाहँदैनन् ।
त्यसो हुँदा उम्मेदवार आफैले नवीकरण गरिदिने र आफूलाई भोट दिनेहरु खोजेर सदस्य बनाउने गरेका छन् । यसो गर्दा नवीकरणमै एक जना उम्मेदवारको ३०–४० लाख रुपैया खर्च हुने सम्भावना छ । संघलाई त आम्दानी नै हुन्छ, तर उम्मेदवारलाई भने आर्थिक भार पर्ने गरेको छ ।
त्यसमाथि विभिन्न समुहहरुलाई भेला पार्ने, खाजापानी खुवाउने खर्च पनि थप हुन्छ ।
त्यसैले सांसद तथा मेयरको चुनावजस्तै व्यवशायीहरुको चुनाव खर्चिलो हुने गरेको अग्रज व्यवशायी ईश्वरी पराजुली बताउँछन् ।
यो चुनावमा एक जना उम्मेदवारले मात्रै १ करोड हाराहारी खर्चनुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले खर्च गर्न नसक्ने उम्मेदवारहरु उद्योग वाणिज्य संघको चुनाव भनेको सुन्दै तर्सिन्छन् । ‘न तलब, न सेवा सुविधा,’ एक व्यवशायी नेताले भने, ‘जितेर गएपछि पनि फेरी आफैले खर्च गर्नुपर्छ ।’
आकर्षणको कारण : उक्लिने सिँढी
भएभरका व्यवशायीहरुको फर्म भेला पारेर सदस्यता नवीकरणको पैसा उम्मेदवारले तिरिदिने परिपाटी पहिले थिएन । चुनावमा पार्टीगत प्यानल पनि बन्दैनथ्यो ।
अझ इटहरी नगरपालिका र संघबिच समन्वयात्मक सम्बन्ध थियो । नगरपालिकामा व्यवशाय नवीकरण हुँदा नगरपालिकाले लिने रकममध्ये १२ प्रतिशत रकम संघले पाउँथ्यो । दुवैबिचको यो समन्वयका कारण संघ र नगरपालिका दुवै पक्षलाई फाइदा हुन्थ्यो ।
तर जब संघको चुनावलाई राजनीतिक दलहरुले आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएर हस्तक्षेप सुरु गरे, तब चुनाव खर्चिलो हुन थाल्यो । उनकाअनुसार २०७२ सालदेखि चुनाव खर्चिलो हुन सुरु भएको हो । उक्त चुनावमा काँग्रेसका ईश्वरी पराजुलीलाई पराजित गर्दै एमालेका लिलम बस्नेत अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए ।
बस्नेतपछि काँग्रेसका भीम पौडेल अ्रध्यक्ष बने । उनले शैलेश विष्टलाई पराजित गरेकाथिए । यी दुवै चुनावलाई राजनीतिक दलले आफ्नो प्रतिष्ठाको विषयका रुपमा लिए भने उम्मेदवारले व्यक्तिगत पोर्टफोलियो बनाउने अवसर ।
उद्योग वाणिज्य संघ इटहरीको अध्यक्ष भएका बस्नेत लगत्तै भएको प्रदेश सभाको निर्वाचनबाट प्रदेश सांसदमा निर्वाचित भए । बस्नेतको त्यो छलांग धेरै व्यवशायी तथा नेताहरुकै लागि पनि आरिसलाग्दो थियो ।
त्यो देखेरै इटहरीका पुराना व्यवशायी भीम पौडेलले पनि बस्नेतकै शैली अपनाए र चुनाव जिते । पौडेल गत वैशाखमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा काँग्रेसबाट मेयरको टिकटका सशक्त दावेदार बनेका थिए । मेयर नपाएपनि प्रदेश सांसदको टिकट भने पक्का पक्की रहेको चर्चा चलेको छ ।
संघको अध्यक्ष बन्नु भनेको संघमा रचनात्मक काम गर्नुभन्दा पनि व्यक्तिगत प्रगतीको फड्को मार्ने सिँढिका रुपमा प्रयोग भएको दुलाल बताउँछन् । यो प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउन र चुनावको विकृतीलाई सुधार गर्न सर्वसम्मत नेतृत्वको लागि सबैले पहल गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।
सुधारमा सबै पुर्वअध्यक्ष एकमत
उद्योग वाणिज्य महासंघमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनु भनेको अर्को कार्यकालको लागि अध्यक्ष हुनु झै हो । महासंघले त्यो सिस्टम बनाएको छ । त्यसैले त्यहाँ अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा छैन । तर आफ्नै विधान दर्ता गरेर स्वायत्त ढंगले चल्ने सुविधा पाएका संघहरुमा भने दलिय हस्तक्षेपको कारण चरम विकृती छ ।
इटहरीले पनि विधान संशोधन गरेर त्यस्तै प्रावधान राख्न सक्ने भएपनि राखेन । एक आर्थिक वर्षअघि नवीकरण भएका सदस्यलाई मात्र मताधिकार दिने निर्णय त गर्यो, तर समयमै निर्वाचन गर्न नसक्दा त्यो सुत्रले पनि काम गरेन । जसको भार नयाँ उम्मेदवारहरुलाई परेको छ ।
संघका पुर्वअध्यक्षहरु चुनाव खर्चिलो भएकोमा चिन्तित छन् र खर्च कम गर्ने र स्वच्छ प्रतिष्पर्धाको वातावरण बनाउनेबारे छलफल गरिरहेका छन् । पुर्वअध्यक्ष लिलम बस्नेतले पुर्वअध्यक्षहरुसँग यो विषयमा छलफल भइरहेको न्युजलयलाई बताए । ‘संघको चुनावलाई अब राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्नुपर्छ, पार्टी, संगठन नभनी सबै मिलेर युवाहरु स्वतन्त्र ढंगले चुनावमा आउनुपर्छ,’ कुनै पार्टीले उम्मेदवार तोक्न र एउटै पार्टीको प्यानल बनाउन नहुने भन्दै उनले भने, ‘यो काममा अहिलेका उम्मेदवारहरुले विशेष प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ ।’
यसका साथै नवीकरणका लागि व्यवशायीहरु आफै उपस्थित हुनुपर्ने परिपाटी बनाउनको लागि पनि छलफल थालिएको थियो । तर उम्मेदवारहरुकै कारण सफल हुन नसकेको वर्तमान अध्यक्ष भीम पौडेल बताउँछन् । ‘तडकभडक नगरौं, सामान्य तरिकाले जाऔं भन्ने कुरा अघि सारेका थियौं,’ पौडेलले भने, ‘तर व्यवशायी साथीहरुले मान्नुभएन ।’