इटहरी । नियमनको जिम्मा पाएसँगै स्थानीय तहले तीन पाङ्ग्रे ई–रिक्सा (सिटी सफारी) को दर्ता प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । जसअनुसार इटहरीमा मात्र हालसम्म ५० वटाभन्दा बढी सफारी दर्ता भइसकेको छ ।
प्रदेश सरकारले ई–रिक्सा व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको हो । नियमनको जिम्मा पाएपछि इटहरी उपमहानगरले आफैले नियमावली तयार गरी दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।
सो क्रममा इटहरी उपमहानगरपालिकाले दर्तामा लाग्ने शुल्कसमेत घटाएको छ । यसअघि पारित भएको सरसफाई तथा पार्किङ्ग शुल्क खारेज गर्ने, बिमा अनिवार्य नगर्ने, ई रिक्सा दर्ता शुल्क एक हजार ४०० लाई घटाएर एक हजार एक सय रुपैया कायम गर्ने, बाटो इजाजत पत्र शुल्क एक हजार ५०० लाई घटाएर एक हजार २०० कायम गर्ने निर्णय गरेको मेयर हेमकर्ण पौडेलले जानकारी दिए ।
ई–रिक्सा दर्ता प्रक्रियामा नम्बरिङ पनि गरिने छ । जसले गर्दा ई–रिक्सा पहिचान गर्न ट्राफिक प्रहरीलाई सहज हुनेछ ।
