इटहरी । आफूले कसैसँग शारीरिक सम्बन्ध नराखेको दाबीसहित सिद्धबाबा भनी चिनिने कृष्णबहादुर गिरीले उच्च अदालत विराटनगरमा निवेदन दिएका छन् । उनले आफ्नी एक अनुयायीलाई बलात्कार गरेको मुद्दामा जिल्ला अदालतले सफाइ दिए पनि यो फैसलाविरुद्ध उनी उच्च अदालत गुहार्न पुगेका हुन् ।
सिद्धबाबाको मुद्दामा उच्चको संयुक्त इजलासबाट प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश भएको छ । न्यायाधीशद्वय यमुना भट्टराई र जगतनारायण प्रधानको इजलासबाट मंगलबार यस्तो आदेश भएको हो ।
गत वर्ष २२ मंसिरमा जिल्ला अदालत सुनसरीले सिद्धबाबाले आफ्नी अनुयायीसँग सहमतिमै शारीरिक सम्बन्ध राखेको र बलात्कार नभएको फैसला गरेको थियो । तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइरालाले उनलाई सफाइ दिँदै सम्बन्ध कायम भएको, तर दुईतर्फी सहमति रहेको फैसलामा उल्लेख गरेका थिए ।
यसरी अदालतले दुवैबीच सम्बन्ध रहेको, तर जबर्जस्ती भने नभएको ठहर गरेको थियो । सोही फैसलाविरुद्ध सिद्धबाबाले २६ चैत ०७७ मा पुनरावेदन गरेका हुन् । उनका कानुन व्यवसायी रहेका अधिवक्ता सरोजकुमार गिरीले जिल्ला अदालतको फैसला गलत भएको भन्दै उच्चमा पुनरावेदन गरिएको बताए ।
जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलाविरुद्ध सरकार पक्ष पनि उच्च अदालत गएको छ । २८ फागुन ०७७ मा सरकार पक्षबाट दायर मुद्दामाथि सोही वर्ष १३ चैतमा न्यायाधीशद्वय प्रेमराज ढकाल र रेणुका शाहको इजलासले प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश गरेको थियो । सिद्धबाबाले हालेको र सरकारी पक्षले उनलाई विपक्षी बनाई हालेको दुवै मुद्दा लगाउमा छन् ।
जिल्लाको आदेश नमिलेको र सहमतिमा नभई प्रभावमा पारी जबर्जस्ती करणी भएको सरकारी पक्षको दाबी छ ।
