काठमाडौं । सरकारले आगामी वर्ष २०७८ को बजेटमा स्थानीय तहमार्फत एक परिवारलाई एक विद्युतीय चुलो अनुदानमा वितरण गरिने भनेको छ । एलपी ग्याँसको आयात घढाउन यस्तो योजना ल्याएको बताउने सरकारले संघीय निर्वाचनको मुखमा लोकप्रियताका लागि गर्नै नसकिने कार्यक्रम ल्याएको भन्दै आलोचना चुलिएको छ ।
एमाले तथा राप्रपाका नेताहरुले यो घोषणाको चर्को विरोध गरेका छन् ।
एकातिर इन्डक्सन चुल्होका लागि चाहिने भाडा पनि महँगो हुने हुँदा निम्नवर्गले किन्न सक्दैन । यस्तै सबै नेपालीले इन्डक्सन चलाउँदा विद्युत्समेत नपुग्ने अवस्था छ ।
विद्युत् प्राधिकरणका एक इन्जिनियरका अनुसार यदि घरायसी ग्राहकमध्ये आधाले मात्रै इन्डक्सनमा औसत १ किलोवाट आवर विद्युत् खपत गरे भने करिब २१ हजार ६५० किलोवाट आवर अर्थात् २ हजार १०० मेगावाट बिजुली चाहिन्छ ।
जबकी अहिले नेपालको विद्युत् उत्पादनको जडित क्षमता २ हजार २०५ मेगावाट छ भने सबैले इन्डक्सन चलाउँदा साँझ बिहानको पिक आवरमा ३ हजार ९०० सय मेगावाट बिजुली आवश्यक पर्नसक्छ ।
त्यसैले तार तथा ट्रान्सफर्मरको स्तरोन्नती गर्नै पर्ने र त्यसको लागि अर्बौं बजेट चाहिने अवस्था छ । इण्डक्सन चुल्हो बाँड्नकै लागि पनि २० अर्ब रुपैया खर्च हुने बताइएको छ ।
