इटहरी । विद्यालय शिक्षा ऐनको प्रस्तावित विधेयकमाथि निजी शैक्षिक संस्था सञ्चालकले असन्तुष्टी जनाएका छन् । उनीहरुले देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा नै गरेका छन् ।

निजी शैक्षिक संस्थाका प्याब्सन, एन प्याब्सन र हिसानले आफूहरुलाई गुठीमा जान बाध्य पार्न खोजेको भन्दै विरोध जनाएका हुन् ।

निजी विद्यालयहरुलाई ५ वर्षभित्र गुठीमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने र दायित्व फरफारक गरिसक्नुपर्ने प्रावधानप्रति उनीहरुको विशेष आपत्ती छ । विधेयकका अनुसार पाँच वर्षपछि विद्यालयलाई गुठीमा लानुपर्नेछ । त्यसपछि नाफा बाँड्न पाइँदैन । नाफाका लागि घरजग्गा धितो राखेर खोलिएका विद्यालयलाई गुठीमा लग्न खोजेर सरकारले हडप्ने योजना बनाएको विद्यालय सञ्चालकहरुको आरोप छ । 

सुनसरीको इटहरीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै विद्यालय सञ्चालकहरुले निजी सम्पत्तीको सुरक्षा गर्ने संविधानले दिएको अधिकारसमेत हनन गर्ने गरी ऐन आउन लागेको आरोप लगाए । 

अहिले निजी विद्यालयको शुल्कदेखि छात्रवृत्ती अनि शिक्षकको तलबसम्म पनि सरकारले तोकेर नियमन गरिरहेको समयमा भइरहेको लगानी खोस्ने तरिकाले ऐन ल्याउन लागिएको भन्दै निजी विद्यासय सञ्चालकहरुले स्कुल बन्दसम्मको आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरेका छन् । 

प्याब्सन सुनसरी वरिष्ठ उपाध्यक्ष थानेश्वर ढकालले विद्यालय बन्द गर्ने आफूहरुको रहर नभएको बताउँदै आफूहरुको लगानी, मेहेनत र स्तरीय शिक्षाको वातावरणलाई मास्न खोजेपछि आफूहरु बाध्य भएको बताए ।

प्रस्तावित विधेयकमा निजी विद्यालयहरुमा कार्यरत शिक्षकको तलब राष्ट्रिय मापदण्ड बनाएर स्थानीय तहले तोकेको तलब शिक्षकलाई दिने व्यवस्था छ । विद्यालय सञ्चालकहरुले यस विषयमा पनि असहमति जनाएका छन् । स्थानीय तहपिच्छे शुल्क र तलब तोक्दा देशभर एकरूपता कायम नहुने उनीहरुको जिकिर छ ।

हिसान सुनसरीका अध्यक्ष सागरप्रसाद भट्टराइका अनुसार नेपालको शिक्षा तहसनहस बनाएर विद्यार्थीहरुलाई बाहिर जान बाध्य बनाउन खोजिएको छ । पहिले पहिले पुर्वी नेपालका विद्यार्थीहरु स्तरीय स्कुल शिक्षा लिन भारतका सिक्किम, दार्जेलिङ जाने गरेको बताउँदै उनले भने, ‘अहिले पनि सरकारीकरण गर्ने, अनि अरु संस्थामा जस्तै जागिरे मानसिकता हावी हुन्छ, राजनीति हुन्छ अनि स्तरीय शिक्षा खोज्ने अविभावकहरुले विदेशी शिक्षालयमा विद्यार्थी पढाउँछन् ।’

निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले सरकारको यो कदमलाई नेपालमा सञ्चालित विदेशी बोर्डका विद्यालयहरु फस्टाउने योजनाका रुपमासमेत लिएका छन् । त्यस्ता स्कुललाई यो ऐनले नछुने हुँदा विद्यार्थीहरु त्यसतर्फ डाइभर्ट गराउने योजना भएको हुनसक्ने प्याब्सनका सुमित थापाले बताए ।

निजी विद्यालयहरुले आन्दोलनका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरिरहँदा सरकारसँग वार्तासमेत भइरहेको बताइएको छ । तर शिक्षा नीतिमा राख्न लागिएको गुठीसम्बन्धि नीतिबारे प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीले नै अनभिज्ञता देखाएको सरकारसँग छलफल गरिरहेका निजी विद्यालय सञ्चालकहरु बताउँछन् । ‘मन्त्री र सरकारलाई थाहा नदिइ नीति ल्याइँदैछ भने त्यो कसको इशारामा ल्याइँदैछ भन्ने प्रश्न उब्जेको छ,’ हिसानका केन्द्रिय सदस्य मुकुन्द घिमिरे बताउँछन् ।