गढी गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधिको लुट, विरोध भएपछि फिर्ता दिने सहमती

न्युजलय १३ मङ्सिर २०७८, सोमबार ०७:४७ मा प्रकाशित

इटहरी । सुनसरीको गढी गाउँपालिकामा सुकुमवासी बाढीपिडितहरुका लागि आएको राहत रकममा भ्रष्टाचार भएको छ । 

२०७४ सालमा आएको बाढीबाट क्षती पुर्याएकाहरुलाई दिनको लागि संघीय सरकारले पठाएको रकम मध्ये ५४ लाख रुपैया गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीप्रसाद यादव, तात्कालिन प्रशासकिय अधिकृत फडिन्द्र भट्टराईलगायतले हिनामिना गरेको आरोप लागेको छ ।

उक्त रकम पीडितहरुलाई नदिइ फर्जी भर्पाइ बनाएर भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउँदै एउटा समुहले अख्तियारमा मुद्धासमेत दर्ता गरेको छ । करीब ३ सय ५९ घरपरिवारका लागी एक करोड २१ लाख ७५ हजार रुपैया आएकोमा ५४ लाख रुपैया हिनामिना गरेको खुलेको थियो । 

गाउँपालिका अध्यक्ष यादव स्वयंले पनि रकम हिनामिना गरेको र ७४ साल पुष २२ गते प्रत्येक वडालाई नौ नौ लाख रुपैयाका दरले फिर्ता दिने लिखित सम्झौतासमेत गरेको दावी गरिएको छ । सहमतीअनुसार रकम फिर्ता गरेको यादवले बताएका छन् । तर रकम नपाएको वडाध्यक्षहरुको भनाई छ । वडाले भने पाएको छैन । वडा नं. ३ का वडाध्यक्ष रामचन्द्र महतोले रकम नपाएको बताए ।

भ्रष्टाचार भएको शंका लागेर कागजपत्र माग्दासमेत नपाएको स्थानीय युवा हरिशंकर कर्णले जानकारी दिए । पीडितहरुलाई पाँच हजार रुपैया राहत दिएर २५ हजार रुपैयाको भर्पाइ बनाइएको स्थानीयको आरोप छ । स्थानीय कुशेश्वर मण्डलले आफूलाई पाँच हजार रुपैया मात्र दिइएको बताउँदै अहिले गाउँपालिकाको विवरणमा २५ हजार रुपैया लेखिएको पाइएको छ । 

उक्त गाउँपालिकामा विभिन्न विकास निर्माणका कार्यमा अध्यक्ष यादवको सक्रियतामा भ्रष्टाचार भएको बताइएको छ । ‘परिवारका सदस्यहरुलाई प्रयोग गरेर विकासका कार्यहरुमा बार्गेनिङ गर्ने गर्थे,’ स्रोत भन्छ, ‘अध्यक्षले कमिसनविना कुनै काम गरेका छैनन्, छानविन गर्दा हुन्छ ।’ 

यस्तै विभिन्न कार्यक्रमहरुको रकम, महिला, बालबालिकाहरुको रकम उपाध्यक्ष राजकुमारी चौधरीले कमिसनको आधारमा बाँडेको समेत स्थानीय सेवाग्राहीहरुले आरोप लगाएका छन् । ‘अरुतिर जनप्रतिनिधि आएर विकास गरे भनिन्छ, तर हाम्रोमा चाहिँ आएर पैसा मात्र लुटे,’ एक जना स्थानीयले भने ।