काठमाडौं । सरकारले साउनदेखि सबै सशुल्क प्रसारण हुने विदेशी च्यानल बन्द गर्ने भएको छ । सूचना तथा प्रशारण विभागले ‘अला कार्ट’ शुल्क प्रणालीका लागि सरकारले मागेबमोजिम च्यानलहरुका प्याकेज प्राप्त नभएको भन्दै च्यानल बन्द गर्ने जनाएको हो ।
भारतीय च्यानहरुको छाता संगठन इण्डियन ब्रोडकास्टिङ एण्ड डिजिटल फाउन्डेसनले च्यानलहरुको बुके बनाएर मूल्य तोक्ने र प्रत्येक च्यानलको छुट्टा छुट्टै मूल्य तोक्ने कुरा मान्य नहुने बताएपछि नेपाल सरकार पनि च्यानल बन्द गर्ने योजनामा पुगेको हो ।
सोनी, जी, डिस्कभरी, स्टार, कलर्स, एचबीओ, लगायतका विदेशी च्यानल बन्द हुने भएका छन् ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले २०७९ चैतमा टेलिभिजन सेवामा ‘अला कार्ट’ मूल्य प्रणाली लागु गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रीस्तरको निर्णयानुसार ‘अला कार्ट’ मूल्य प्रणालीअनुसार शुल्क निर्धारण भइसकेको छ । यसअनुसार न्यूनतम (बेसिक) प्याकेज शुल्क बापत मासिक २५० रूपैयाँ तय भएको छ ।
स–शुल्क टेलिभिजन च्यानलबापत मासिक अधिकतम २५०रूपैयाँ भन्दा बढी उपभोक्ताबाट लिन नपाइने व्यवस्था भएको छ । प्याकेजको अधिकतम मासिक ५०० रूपैयाँभन्दा बढी उपभोक्तासँग लिन नपाइने नियम छ । सःशुल्क टेलिभिजन च्यानलहरुमा सूचनामूलक, समाचारमूलक, शिक्षाप्रद, मनोरञ्जनात्मक, खेलकुद आदि विषय वस्तुहरु समावेश भएको हुनु पर्ने व्यवस्था छ । उपभोक्ताले कुनै एउटा मात्रै सशुल्क च्यानल हेर्छु भने पनि त्यो खरिद गर्न सक्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।
