इटहरी । इटहरी उपमहानगरपालिकाको सहकारी विभागले इटहरीका २१ वटा सहकारीलाई कागजात बुझाउन १५ दिने अल्टीमेटम दिएको छ ।

साधारणसभाको प्रतिवेदन, मासिक चौमासिक र वार्षिक प्रतिवेदनलगायत कागजात पेस गर्न १५ दिनको अल्टिमेटम दिएको हो । पटक पटक ताकेता गर्दा पनि कागजात नबुझाएका सहकारीहरुको सुची सार्वजनिक गर्दै उपमहानगरपालिकाले निष्क्रिय सहकारीको सुचीमा राखेर आवश्यक कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

उपमहानगरपालिकाले विगत दुई वर्षयता नगरभित्रका सहकारीहरुको अनुगमन र कारवाहीलाई तीव्रता दिएको छ । सहकारीहरु नीति विधि विपरीत गएर सञ्चालन हुँदा बचतकर्ताको बचत जोखिममा पर्न थालेपछि उपमहानगरपालिकाले कडाई गरेको हो । इटहरी उपमहानगरपालिकाले नियमन गर्ने १२८ वटा सहकारीमध्ये २१ वटा सहकारीले पटक पटक ताकेता गर्दा पनि कागजात नबुझाएकोले सुची सार्वजनिक गरिएको शाखा प्रमुख बालकुमार पोख्रेलले जानकारी दिए ।

यी हुन् सहकारीहरु–

सरस्वती कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड, इटहरी–३

राजमार्ग कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड, इटहरी ८

त्रिकोण कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड, इटहरी–१३

पार्वती कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड, इटहरी १५

महक महिला कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड, इटहरी–२०

हाँसपोसा महिला उपभोक्ता सहकारी संस्था लिमिटेड, इटहरी–२०

किसान हित बङ्गुरपालन सहकारी संस्था लिमिटेड, इटहरी–२०

प्रस्थान जडीबुटी सहकारी संस्था लिमिटेड, इटहरी–३

सहकारी संस्था लिमिटेड, इटहरी–२०

आयाम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, इटहरी–५

महालक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, इटहरी–१

त्रिलोक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, इटहरी–१२

छिन्ताङदेवी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, इटहरी –२०

दियो बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, इटहरी–३

मण्डली बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, इटहरी–३

हिमाली बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, इटहरी–४

सत्यवती महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, इटहरी–१६

वसुन्धरा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, इटहरी–६

महेश्वर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, इटहरी–९

स्वाधीन सूचना सञ्चार सहकारी संस्था लिमिटेड, इटहरी–६

गीताञ्जली बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, इटहरी–१२

कतिपय सहकारीहरु दर्ता भएपनि निष्क्रिय रहेको र कतिपयले लापरवाहीपूर्ण ढंगले कारोबार सञ्चालन गरिरहेको पाइएको छ । सूचना बमोजिम कार्य नगर्ने सहकारीहरूलाई सहकारी ऐन बमोजिम कारबाही स्वरूप पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने प्रमुख पोख्रेलले बताए ।