इटहरी । मानव तस्करी अभियोग लागेका कोशी प्रदेशका निवर्तमान आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीले मुख्यन्त्री हिक्मतबहादुर कार्कीलाईसमेत नटेरेको खुलेको छ । 

मोरङ २ (२) बाट प्रदेश सभामा निर्वाचित अधिकारीले कात्तिक १२ गते आफू जापान उड्न लागेको मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई फोन गरेर भनेका थिए । सुनेपछि कार्की अचम्मित बनेका थिए । कार्कीले अधिकारीलाई नियमकानुन र प्रक्रियाबारे जानकारी गराएका थिए । प्रदेशका कर्मचारी, पदाधिकारीहरूले विदेश भ्रमण गर्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमार्फत् परराष्ट्र मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने हुन्छ । 

तर मन्त्री अधिकारीले आफू निजी कामकै लागि जान लागेको भन्दै टेलिफोन राखेका थिए । उनी १३ कात्तिकमा जापान उडेका थिए । अटेर गरेर मन्त्री उडेपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सो विषयमा तत्कालै जानकारी दिएका थिए । 

मन्त्री अधिकारीसँगै जापान पुगेका खोटाङका ३६ वर्षीय दावा शेर्पा, खोटाङकै जनक राई र रसुवा घर भएका २२ वर्षीय कञ्चन देवकोटासमेतलाई जापानको अध्यागमनले डिपोर्ट गरिदिएको थियो । त्यो थाहा पाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीलाई हटाउन वा राजिनामा लिन मुख्यमन्त्री कार्कीलाई निर्देशन दिएका थिए । त्यसपछि अधिकारीले राजिनामा दिएका थिए ।

पछि अधिकारीले मानव तस्करले आफूलाई उपयोग गर्न खोजेको थाहा पाएपछि आफैले जापानको अध्यागमनलाई जानकारी गराएको र अनुसन्धानलाई सघाउन राजिनामा दिएको बताएका थिए । नेपालबाट आफू एक्लै गएको र हङकङ ट्रान्जिटमा बसिरहेका बेलामा तीन जना आइपुगेको उनले बताए । उनीहरुले आफ्नै भ्रमण दलका सदस्य भएको बताएपछि आफू सशंकित बनेर प्रहरीलाई जानकारी गराएको उनको दावी छ ।

'त्यतीखेरै उनीहरुसँग भएको कागजातको फोटो खिँचेर नेपालका अधिकारीहरुलाई समेत जानकारी गराएँ,' उनले भने, 'मलाई मानव तस्करहरुले प्रयोग गर्न खोजेको कुरा शंका लागेपछि म आफैले नेपाल फर्किन्छु भनेर उनीहरुको विषयमा जापानको अध्यागमनलाई सुचना दिएका थिएँ ।'

उनले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रका व्यक्तिले जापानमा कार्यक्रम भएको भन्दै जाने व्यवस्था र टिकट मिलाइदिएको बताएका थिए । उनले आफूले प्रक्रिया ख्याल नगर्नु गल्ती भएको बताएका छन् । 

प्रहरीकाअनुसार उनीसँगै जापान पुगेकाहरुको साथबाट मन्त्रालयको नक्कली कार्डहरुसमेत बरामद भएको थियो । मन्त्री अधिकारीसँगै उडेका तीन जना र कीर्ते कागजात बनाउनमा संलग्न जुगल रिजाल, वीरबहादुर सुनुवार र महेश पाण्डे तीन जना गरी ६ जनामाथि अहिले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले अनुसन्धान गरिरहेको छ। पाण्डेलाई उनीहरूले १० देखि १३ लाख रुपैयाँसम्म बुझाएको प्रारम्भिक बयानका क्रममा बताएका थिए l

अधिकारी प्रदेश सभाको अघिल्लो कार्यकालमा पनि विवादमा परेका थिए।

कानून व्यवसायीसमेत रहेका उनी सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा थुनामा रहेका चुडामणि उप्रेती (गोरे) को पक्षबाट बहस गर्न गएपछि तत्कालीन प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले उनलाई प्रदेश सभामा तीन महिना बोल्न दिएका थिएनन्।