आज मे १ तारिख अर्थात अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस । 

आठ घण्टा काम, आठ घण्टा आराम र आठ घण्टा मनोरञ्जनका लागि युरोप र अमेरिकाका मजदुरहरूले गरेको सङ्घर्षको सम्झनामा प्रत्येक वर्षको १ तारिखमा अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस मनाउने गरिन्छ । १७ औँ शताब्दीमा भएको सङ्घर्षले मजदुरहरूले यो अधिकार प्राप्त गरेका थिए । सन् १८९० देखि हरेक वर्ष मे १ मा संसारभर मजदुर दिवस मनाउने गरिएको हो ।

आजको दिन नेपाल सरकारले सार्वजनिक विदासमेत घोषणा गरेको छ । नेपालमा सन् १९६३ देखि अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइँदै आइएको छ । तर, यो दिन विदा दिने चलन भने वि.सं. २०६४ बाट मात्र आएको हो । 

आज औपचारिक श्रम क्षेत्रहरु कार्यालय, उद्योगधन्दा, कलकारखाना, शैक्षिक संस्था बन्द छन् । केही ठाउँहरुमा राजनीतिक दलहरुले, मजदुर संगठनहरुले सभा सम्मेलन गर्छन् । ठूला ठूला भाषण गर्छन् । नेताहरुलाई भाषण गर्न र मजदुर नेताहरुलाई कार्यक्रम आयोजना गर्न भ्याइ नभ्याइ हुन्छ । तर अनौपचारिक श्रम क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरु भने आज पनि दैनिक ज्यालाका लागि संघर्षरत हुन्छन् । काम गरिरहेका हुन्छन् । जसको नाममा यो दिवस रहेको छ उसलाई नै यो दिवसले कहि कतै छुदैन ।

लामो समयदेखि ज्याला मजदुरी गरिरहेकालाई दिवसबारे थाहा नै छैन । दलका कार्यक्रमहरुले खास मजदुरलाई भने छुँदैन । अर्थात् आफूहरूको दिवसबारे वास्तविक मजदुरले सुँइकोसम्म पाउन सकेनन् । बिहान कमाएर साँझ ठिक्क हुने कयौ परिवारमा एक दिन काम नपाउँदा पनि अब साँझ के खाने भन्ने चिन्ताजनक अवस्था कायम नै रहेको छ । यस्तो अवस्थामा काम गर्ने कि दिवस मनाउँदै हिड्ने ?

जीवन निर्वाह वा पारिवारिक समस्याहरु हल गर्नका लागि गरिने काम‚ इलम‚ पेशा वा व्यवसायलाई रोजगारी भनिन्छ । यही रोजगारी नभएको अवस्थालाई बेरोजगारी भनिन्छ । व्यक्तिले जब कुनै पेशा‚ काम वा व्यवसाय गर्दैन वा गर्न पाउँदैन तब व्यक्ति बेरोजगार हुन पुग्दछ । हाम्रो जस्तो अल्प बिकसित देशहरुमा बेरोजगारी एउटा प्रमुख समस्याको रुपमा रहेको छ ।

श्रम गरी आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने हरेक व्यक्ति श्रमिक हुन् । हाल नेपालमा प्रति बर्ष पाँच लाखभन्दा बढी व्यक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गर्दछन् । ती पाँच लाखमध्ये आधाभन्दा धेरै त वैदेशिक रोजगारीको लागि खाडीमा पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नपाएपछी आफ्नो पारिवारिक गुजारा चलाउनकोनिम्ति सात समुन्द्र पारी गएर बिरानो देशमा एकदम न्यून पारिश्रमिकमा उनीहरु काम गर्न बाध्य छन् ।

स्वदेशमै काम गर्ने श्रमिकले पनि आफ्नो श्रमको उचित ज्याला पाएका छैनन् । सरकारले न्युनतम पारिश्रमिक तोकेको भएता पनि सो रकमको आधा रकममा काम गर्न बाध्य छन् अधिकांश मजदुरहरु । दैनिक १३–१४ घन्टा मजदुरी गरि मासिक ६–७ हजार रुपैया कमाउने मजदुर हाम्रै वरीपरी छन् । मासिक कमाइले परिवारको अनिवार्य आवश्यकतासमेत पूरा गर्न धेरै मजदुरलाई हम्मे हम्मे पर्ने गर्दछ ।

यता रोजगार दाताले पनि अनेकौँ बहानामा उनिहरुलाई दिनुपर्ने न्युनतम पारिश्रमिक पनि उपलब्ध गराएका छैनन् । दिन रात नभनी काम गरीरहेका ती श्रमजिवी श्रमिकलाइ पछिल्लो समयमा विश्वव्यापी रुपमा आएको मन्दिले अझ धेरै रोजि रोटि जुटाउनमा समस्या पैदा गरिदिएको छ । बैदेशिक रोजगारिमा गएका धेरै युवासमेत अहिले रोजगारी गुमेका कारण स्वदेश फर्किएका छन् । उनिहरु हातमा सीप क्षमता भएता पनि अहिले दक्ष बेरोजगार भएर बसिरहेका छन् । यदि सरकारले उनिहरुमा भएको ज्ञान सिपलाई बुझेर सहि तरिकाले सदुपयोग गर्ने हो भने हजारौँ श्रमिकले हाँसिखुसी आफ्नै देशमा रोजगारी पाउने थिए ।

श्रमिकका लागि जति ऐन, कानुन बने पनि केहि अर्थ नलाग्ने देखिएको छ । कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मात भनेको जस्तै भएको छ । नेपालमा अहिले गरिब, मजदुर र सर्वहाराको वकालत गरेर उदय भएको राजनीतिक दलको सरकार रहेको छ तर पनि ति मजदुरको अवस्था भने जस्ताको त्यस्तै छ । त्यति मात्र हैन जनताद्वारा चुनिएका तीन तहमा, जनताका लागि कार्य गर्ने सरकार छन् । यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले मजदुर माझ आफ्नो उपस्थिति र सरकारको अनुभूति दिलाउने सुनौलो मौका गुमाइरहेको रहेको छ ।

नेपाल सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक १७ हजार ३०० निर्धारण गरेको छ । कुनै पनि कम्पनीले तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम दिएमा सो कम्पनीलाई कडाइका साथ कारवाही गरिने मन्त्रालयले बताए पनि त्यस्को अनुगमन भएको पाईँदैन ।

नेपालको सन्दर्भमा वि.सं. २००३ सालमा मोरङको विराटनगर जुट मिलका मजदुरहरूकै अगुवाइ र आन्दोलनबाट नेपालमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलन अगाडि बढेको थियो । मजदुरकै तहबाट देशमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको जग स्थापना भएको थियो । दलैपिच्छे मजदुर सङ्गठन खुल्ने र निकटका व्यक्तिहरूलाई मात्रै सहभागी गराएर औपचारिक कार्यक्रमहरू गरिँदा मजदुर दिवसको मर्म ओझेलमा परेको छ । दिउँसो मजदुर दिवस मनाएर बेलुका घर पुगेको मजदुर र उसको परिवार भोकै सुत्नुपर्ने विडम्बना छ । खासगरी शारीरिक श्रम गर्ने मजदुरहरूले अहिले पनि उचित ज्याला पाउन सकेका छैनन् । उनीहरूको सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता छैन । कार्यक्षेत्रमा हुने दुर्घटनामासमेत औषधि उपचार नपाई मृत्युवरण गर्नुपरेको दर्जनौँ उदाहरण छन् ।

अधिकांश श्रमिक सङ्गठित नहुनुको कारण उनिहरुले नै काम गर्ने आफ्नै उद्योग वा कार्यथलो देखिएको छ । कार्यथलोमा उनीहरुलाई ती अधिकार दिइएको छैन । त्यसैले अब ती असङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकसमेत एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । राज्यले समेत अब तत्काल केही दीर्घकालीन योजना बनाएर कदम नचाल्ने हो भने श्रमिक वर्गको अवस्था अझै नाजुक हुदै जाने निश्चित छ ।  भनिन्छ, एकतामा बल हुन्छ । यसमा पनि श्रम गरेर खानेलाई त एकता हुन जरुरी नै हुन्छ । अधिकारका लागि लड्न श्रमिक एकजुट हुन पर्ने आवश्यकता आएको छ ।