आऊ हातेमालो गरेर देशघाती कार्य परास्त गरौँ

Newslaya Home

आऊ हातेमालो गरेर देशघाती कार्य परास्त गरौँ

शनिबार २९, जेठ २०७८

'म मरे पनि मेरो देश बाँचीरहोस्'

– श्री ५ महेन्द्र


यति लामो अवधिमा हिमालपारिको देशले
हामी माथि कहिले दुइ चढेन, साँच्चै बुइ चढेन ।
चिङ्गकाशन पहाड जित्ने मान्छे बरु भन्दै थियो
हाम्रो ठूलो भूभाग तपाईंतिर अलिकता गए ... ...
संसारको कुनै ठाउँमा बत्ती बालेर खोज्न पनि पाएका थिएनौ ।
त्यो देश हाम्रै वारीको साँध पर्तिर थियो ।
हामीसँग न्यानो माया लाउने चीन थियो ।
- ऋतु आसीकद्वारा लिखित (एन एक्सप्रेस टु चाइना नामक पुस्तक १९९१ बाट)

चीन र नेपालले सीमा सम्झौता हस्ताक्षर गरी लिपुलेक भञ्ज्याङ्गलाई चीन नेपाल र भारतको त्रिदेशीय सीमाविन्दु मानिएको थियो । त्यस अनुसार कालापानी नेपालतर्फ ... जङ सुयाङ, चिनिया राजदूत, २०५६ भाद्र १७

२०४६ साल पछि नै राजा महेन्द्रको विषयमा मेरो दृष्टिकोण फेरिएको हो । पहिले नबुझेर विरोध गरियो । तर राम्ररी बुझे पछि म यो निष्कर्षमा पुगे कि राजा महेन्द्र नरहेको भए नेपाल भन्ने देशको अस्तित्व नै समाप्त हुने रहेछ । आज तपाईं हामी यसरी नेपाली भएर बाँच्न नपाउने रहेछौ । म स्वीकार्छु । उनी एक राष्ट्रप्रेमी थिए । जसले नेपाललाई भारतको चंगुलबाट बाहिर निकाले । नेपाललाई अर्को सिक्किम बन्नबाट जोगाए । त्यसैले म सीपी मैनाली व्यक्तिगत रुपमा के भन्छु भने नेपालको एकीकरण पृथ्वीनारायण शाहले गरेका हुन् भने यसको सम्प्रभुताको रक्षा राजा महेन्द्रले गरेका हुन् । २००७ साल पछिको विकट अवस्थामा रहेको नेपाल महेन्द्रको चेतना चलाखी र साहसले बाँच्यो । त्सैले पृथ्वीनारायण शाह पछि हामीले मान्नुपर्ने राजा महेन्द्र नै हुन् ।

– सी.पी. मैनाली, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी मालेका संस्थापक सचिव

चीन नेपालको सबभन्दा भरपर्दो र विश्वासिलो मित्रको रुपमा रहेको थियो । भारतद्वारा प्रताडित गरिएका समयमा खुल्ला र विशाल हृदयले हामीलाई समर्थन गरेको थियो । समर्थन मात्रै होइन, परिआएको बेला हाम्रो अस्तित्व रक्षा गर्ने भरपर्दो मित्र पनि बनेको थियो । नेपाल र भारत बीच १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई असमान सन्धिको सुझाव पस्कदै खारेजीको पहलका लागि प्रयास भएका थिए । नेपालको शान्तिक्षेत्रको प्रस्ताव हाम्रो मुलुकको अस्तित्व स्थिरताको लागि फ्याकिएको कार्ड थियो । हाम्रो राष्ट्रियता सम्बर्धनको कार्डलाई भारतले कहिले स्वीकार गरेन । भारतीय शासकहरुले यहाँसम्म भने कि नेपाललाई मात्र किन शान्तिक्षेत्र ? सम्पूर्ण हिन्दू महासागरलाई नै शान्तिक्षेत्र घोषित गरिनुपर्ने बखेडा खडा गरेको थियो । बहुदलीय व्यवस्थाको आगमन सँगै भारत सरकारको निम्ति शान्तिक्षेत्रको प्रस्ताव घाँडो भएको थियो । ती शान्तिक्षेत्र प्रस्ताव झण्डै–झण्डै विश्वका १५०औँ राष्ट्रहरु शान्तिक्षेत्र प्रस्तावको स्वीकारोक्तिलाई नेपालको शान्तिक्षेत्र प्रस्ताव प्रति ऐक्यवद्धताको जगजाहेरलाई नकार्न सकिन्न ।

चीनका नयाँ शासकले हिजोको छिमेकीको सद्भावलाई पुरै रुपमा अपहेलना र अमर्यादित किसिमबाट हाम्रो मुलुकको अभिन्न अङ्ग ३५ वर्ग किलोमिटर भन्दा बढी जमिन भारतलाई हस्तान्तरण गर्न कसरी सक्छ ? छिमेकी भएर आफ्नो हक नै नलाग्ने भूमि ठूलो देशले जे गरे पनि साना मुलुकले सहनु पर्ने बाध्यताको आधारभूमि चिनियाँ शासकबाट मुलुकको सुर्पुदर्गी गर्नु कत्तिको न्याय सङ्गत हुन्छ ?

भारत सरकारले नेपालको अतिक्रमित भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापनी मिचेर, हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता प्रति हेपेर १२ वर्ष लगाएर युद्धस्तरमा सडक निर्माण गरेको र त्यसको उद्घाटन भरखरै दिल्लीबाट गरिएको छ । राष्ट्रप्रति यस किसिमको घात प्रतिघात हुँदा सरकार मौन छ । भारतीय सरकारद्वारा डिजाइन गरिएको कम्फोर्टेवल सरकार छ । देशप्रति घात प्रतिघात भइरहदा उसलाई अलिकति पनि देश दुख्दैन न त चहराउँछ नै । सरकारलाई दुखेन, चहराएन । नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिलाई पनि दुख्दैन र चहराउँदैन किन ?

नेपाल पत्रकार महासंघको आफ्नै देशभरि सञ्जाल छ । जिल्ला–जिल्लामा यसका शाखाहरु छन् । हामी पत्रकारहरु विभिन्न पार्टीका विभिन्न आस्था बोकेर आएका छौ । ती आस्थाहरु भन्दा पनि माथि देश हो । जब–जब इजरायलले पेलेस्टाइनी भूमिप्रति हाम्रो दक्षिणी सिमानाबाट भारतीयहरुको लर्को लाए झैँ यहुदीहरुको प्रवेशसँग ठयाक्कै मिल्ने गरि प्रवेश गराएको थियो । सालै पिच्छे भारतीयहरुलाई नागरिकता दिने र भोटर बढाउने कार्यको निरन्तरता दिइरहेको छ । यो किसिमको दक्षिणी मानव सागरको भेल यो मुलुकले कसरी थेग्न सक्छ ? खुल्ला सिमाना । नेपाल र भारतबीच पासपोर्ट छैन । विभिन्न वहानाका कारण दक्षिणबाट भारतीयहरुको प्रवेश विभिन्न स्वार्थका कारण भित्रिरहेको छ । यी भारतीयहरुको बाढलाई रोक्नका लागि हामी पत्रकारहरु जिल्ला–जिल्लाका प्रशासनलाई रोक्न कडाइ प्रति पालना तथा सरकारलाई दवाव सिर्जना किन गरिरहेका छैनौ ? नेपाल भारत बीच यस किसिमको खुल्ला सिमानाले देशको अस्तित्व रहनेवाला छैन । यो दोस्रो इजरायल तथा दोस्रो सिक्किम बनाउनबाट जोगाउनका लागि पत्रकार मित्रहरु हो ! आफ्ना कलममा मसि भरौँ । देशको अस्तित्व रक्षार्थका लागि नेपाल भारत बीच युद्धस्तरमा पासपोर्ट सिस्टमलाई नियमितताका लागि दवाव सिर्जना गरौँ । हामीले देशप्रति घात गरिएका कुकृत्यलाई सच्याउ । असल देशभक्त असल नागरिक तथा देशभक्त पत्रकारको रुपमा आफूलाई सच्याउ । देश रहे मात्र हामी नेपाली भएर बाँच्ने छौ । आउ हामी सबै नेपालीहरु देश बचाउने युद्धमा हामी लागि परौँ ।

१९५० का सन्धि लगायतका पुर्नमूल्याङ्कन गरिनुपर्छ

तत्कालीन नेपालका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरसिंह राव बीच नेपाल भारत बीच भएको १९५० को असमान सन्धिको पुर्नमूल्याङ्कन हुनुपर्छ भनेर दिल्ली भ्रमणताका भन्नु भएको थियो । यस पुर्नमूल्याङ्कनले समाधानार्थ यो अवतरण हुन सकेन । भारतीय पक्षबाट यसको ढिलाइको सीमा पार गर्दै यसलाई छायाँमा पु¥याउने काम गरियो । पार्टीका शिर्षस्थ नेताहरुको अभाव देशप्रतिको घातका धुन सवारले यो कार्यान्वयन हुनु भन्दा यसलाई विस्तारै–विस्तारै ओझेलमा पारिदै लगियो ।

गृहमन्त्री रामबहादुर बादलका समय हुँदै सिमानापारिबाट भारतीयहरुको लहकर त्यो पनि लाखौँका तादातमा नेपालमा सीमा जोडिएका भारतीय नागरिकहरुलाई सिनेमाको टिकट भन्दा पनि सर्वसुलभ तरिकाबाट नेपाली नागरिकता प्रदान गरियो । यस किसिमका नागरिकताको छानविन हुनुपर्दैन । राष्ट्रप्रति यस किसिमका घात प्रतिघातका कारण देश ठिङ्ग उभिन सक्छ ? यी यस्ता अहम् सवालहरुको जवाफ जोखेर यसको निकौल तथा देशप्रति द्रोह गर्ने व्यक्तिहरुलाई कठघरामा उभ्याएर ती सिमानापारिबाट सिनेमाको टिकट काटिएका नागरिकको छानविन गरेर ती खारेजी प्रकृया अघि बढाउनु पर्छ ।

पश्चिमी नेपालमा विशेषतः बोर्डर दक्षिणी भेगबाट कोभिडको चपेटको कारणको वहानामा यही महिना दिन भित्रमा १० लाख भारतीयहरुको घुसपैठ भएको कुरा सत्यतामा आधारित तथ्यता आएका छन् । ती दशलाख भारतीयहरुको वापसी युद्धस्तरमा गरिनु पर्छ । भोलि देश प्रति घात हुने सम्भावनाहरुलाई समयमै यसको निराकरण गरिनुपर्छ ।

यसबेला कोभिड १९ ले देशवासीलाई पीडा माथि पीडा थपेको छ । सरकारकातर्फबाट विचौलियाका कारण भेक्सन खोप नआएका कारणको रुपमा कमिसनको जालोको कारण भएको यथार्थता सामु आएको छ । भेक्सीनका कमिशन खोरको रुपमा प्रधानमन्त्रीका आसापासेका कारण जघन्य अपराधीहरु सडकमा डुक्रिँदै हिँडिरहेका छन् । देश विभिन्न काण्डले आक्रान्त छ । मान्छे मरी रहेको सन्दर्भमा औषधि त्यो पनि सरकारले आफै ल्याउँदैन । त्यसैमा कमिशनको हिस्साको बाँडफाँड नमिलेको कारण समयमा औषधि उपलब्ध नभएको कुरा जगजाहेर भै सकेको छ । औषधि जस्तो संवेदनशील कुरामा प्रधानमन्त्रीद्वारा भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण जस्तो घृणित कार्यले सत्ता बदनाम हुन पुगेको छ । यी भ्रष्टाचारीहरु प्रधानमन्त्रीद्वारा संरक्षित भएको तथ्यगत बाहिर आइसके पछि पनि यिनीहरु प्रति प्रेमभाव बुझि नसक्नुको रुपमा आएको छ ।

उत्तरपट्टि चीनमा भ्रष्टाचारको कारणबाट कतिपय चिनियाँहरु मृत्युदण्डको शिकार भएका छन् । भ्रष्टाचार प्रमाणित भएकाहरुलाई मृत्युदण्ड दिइदा गोलीमा लाग्ने खर्च सम्बन्धित परिवारबाट भरणपोषण गराइन्छ । नेपालमा यसबेला कम्युनिष्ट सरकार दृश्यमा देखिएको छ । भ्रष्टाचारले अहम् भूमिका खेलिरहेको छ । भ्रष्टाचारीहरुका लागि नेपाल स्वर्गभूमिमा परिवर्तित भएको छ ।

हामी पत्रकारहरु देशप्रति कति जिम्मेवार छौ ?

हामी पत्रकारहरु कुनै न कुनै पार्टीसँग आवद्ध छौ होला । विभिन्न विचारले हामीलाई अंगालेको होला ? जुनसुकै विचारले हामीलाई अङ्गालेको किन नहोस् । ती सबैभन्दा माथि देशभक्ति हुन्छ । देशप्रति हामी पत्रकारहरु मात्र होइन सबै देशवासीको पहिलो दायित्व हुन्छ । हामी देशप्रति जिम्मेवारी हुनुपर्छ । पार्टी भनेको दोस्रो कुरा हो । पार्टीमा आवद्ध छौ भन्दैमा देशप्रति घात प्रतिघातमा हामी सरिक छौ । देश प्रति घातको लागि आफ्ना व्यक्तिगत शुभलाभको लागि खेती गर्यौ भने त्यो देशद्रोही कार्य हो । देशप्रति घात प्रतिघात देशलाई नै सिध्याउने किसिमका हरकतहरु एउटा देशभक्त नेपालीको लागि सह्य हुने कुरा होइन ।

कुरा गरौ नेपाल पत्रकार महासंघमा हामी विभिन्न विचारलाई अंगिकार गरेका व्यक्तिहरु यस संघमा आवद्ध छौ । नेपाल पत्रकार महासंघमा आवद्ध भएपछि देशप्रतिको हाम्रो निष्ठा र आदर्शमा कम हुनु हुदैन । जिम्मेवारी पनि कम हुनु हुदैन । छिमेकी भारत सरकारद्वारा १२ वर्षदेखि युद्धस्तरमा लिम्पयाधुरा, लिपुलेक, कालापानीमा युद्धस्तरमा सडक निर्माण गरेर भरखरै केही दिन अगाडि भारतीय सरकारका तर्फबाट उद्घाटन पनि गरियो । नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय कार्यालयको तर्फबाट भारत सरकारलाई विरोध पत्र पठाउनुका साथै नेपाल अधिराज्यभरि बाट निस्कने पत्रिकामा भारतीय सरकारको यस किसिमको मिचाहा प्रवृत्ति प्रति एक शब्द पनि किन बोल्दैन लेख्दैन ?

मलाई भन्न मन लागेको छ हाम्रो भूमिमाथि भारतीय सरकारको मिचाहा प्रवृत्ति प्रति देशभरिका आफ्ना शाखाहरुलाई भारतीय सरकारको यस किसिमको नाङ्गो हस्तक्षेप प्रति विरोध र चुँ सम्म पनि गर्दैन भने नेपाल पत्रकार महासंघ भारतीय सरकारको लागि खुफिया एजेन्टको काम गरिरहेको त छैन ? नेपाल पत्रकार महासंघ देशप्रति यस किसिमको घात र देशको सीमा सुरक्षा दोहन हुँदा नेपाल पत्रकार माहासंघ जस्तो गरिमामय संगठनको मौनतालाई चिर्नुपर्छ । देशभरिका पत्रकारहरुले राष्ट्रियता प्रति यस किसिमको घात प्रतिघात हुँदा देशभक्त चेतनशील पत्रकारहरुको मौनता प्रति प्रश्न माथि प्रश्न किन नउठाउने ?

भरखरै भारतीय सरकार र भिडियाले यहाँसम्म भनेका छन् के.पी. ओली हाम्रो रोजाइ हो । भारतीय सरकार र मिडियाले हाम्रो देशको सार्वभौमिकता हाम्रो स्वतन्त्रता देशभक्त नेपाली जनताको मौलिक अधिकार हो । हाम्रो राजनैतिक, हाम्रो सार्वभौमिकता हाम्रो रोजाइ हो । भारतीय सरकारको भारतीय मिडियाको रोजाइ होइन । यसै किसिमको घृणित मनसाय, हाम्रो स्वतन्त्रता माथि भारतीय सरकार हेपाहा प्रवृत्ति देशभक्त नेपाली जनताका लागि मान्य हुने कुरा होइन । हाम्रो मुलुकको अस्तित्व रक्षार्थ हाम्रो सरकारको रोजाइ देशभक्त नेपाली जनताको हो । भारतीय सरकारको निगाहमा भारतीय शासकलाई मनपर्ने कमफोरटेवल सरकारका कारण नै हामी हाम्रो भूमिहरु गुमाउँदै, महाकाली सन्धि माथि भएको घृणित वर्वरतापूर्ण किसिमका सन्धि तथा १९५० नेपाल र भारत बीच भएको सन्धिको पुनरावलोकनका लागि नेपाल पत्रकार महासंघ पहल गरोस् । नेपाल पत्रकार महासंघ नेपाली पत्रकारहरुद्वारा निर्देशित र पालित पोषित संस्था हो । भारतीय सरकारका लागि यो कमफोरटेवल पत्रकार महासंघ होइन भनेर नेपाल पत्रकार महासंघले श्वेतपत्र जारी गरोस् । हामी एउटा असल एवम् देशभक्त पत्रकार भए पुग्छ ।