सरुवा मागिरहने प्रशासकीय अधिकृतलाई अंकुश, एक वर्ष सरुवा नहुने

Newslaya Home

सरुवा मागिरहने प्रशासकीय अधिकृतलाई अंकुश, एक वर्ष सरुवा नहुने

शुक्रबार ०५, मङि्सर २०७७

काठमाडौँ । स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले अब कम्तिमा एक वर्ष सरुवा माग्न नपाउने भएका छन् ।

अधिकृतहरुले आफू खटिएको पालिकामा कम्तीमा एक वर्ष बस्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने भएको छ । छिटोछिटो सरुवा हुँदा स्थानीय तहको कामकारबाही प्रभावित भएको र बेथिति बढेको गुनासो बढेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १८ बुँदे प्रतिबद्धता पत्र जारी गरेको हो ।

कम्तीमा एक वर्ष सेवा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने भएको हो । निजामती सेवा ऐनमा भने सहसचिवभन्दा मुनिका कर्मचारीको हकमा खटिएका स्थानमा कम्तीमा दुई वर्ष सेवा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । पहुँच नभएका कर्मचारीका लागि मात्रै लागू हुँदै आएको छ ।

प्रशासकीय अधिकृत भएर पालिकामा जान चाहने तर खटिएको स्थानबाट केही समयमै सरुवा माग्ने प्रवृत्तिले समस्या बढाएपछि त्यस्ता अधिकृतहरुलाई बाँध्न प्रतिबद्धतापत्र ल्याइएको जनाइएको छ । आफैंले एक वर्ष बस्ने भनेर प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गरेर गएपछि त्यही अवधिभित्र सरुवा माग्न प्रशासकीय अधिकृतलाई नैतिक संकट हुने मन्त्रालयको दावी छ ।

गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत, नगरपालिकामा उपसचिव र महानगरपालिकामा सहसचिव तहका कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिने गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये अझै एक सय हाराहारी पालिकामा तोकिएका दरबन्दीका प्रशासकीय अधिकृतहरू छैनन् । ती निमित्तका भरमा सञ्चालित छन् ।

पालिकाको आम्दानी, खर्च, ऐन, नियम, कार्यविधि, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र वार्षिक प्रतिवेदन वेबसाइटमा नियमित सार्वजनिक गर्नुपर्ने, कार्यालयमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारी स्थायी, अस्थायी र करारको विवरणसमेत मासिक रूपमा सार्वजनिक गरिनुपर्नेलगायत विषय प्रतिबद्धता पत्रमा समेटिएका छन्  । राजनीतिप्रति तटस्थ र सेवाप्रति प्रतिबद्ध रहनुपर्ने साथै मन्त्रालय, स्थानीय जनप्रतिनिधिप्रति र स्थानीय नागरिकप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही रही कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने प्रतिबद्धता पनि प्रशासकीय अधिकृतले गर्नुपर्ने छ ।