घुसमै खर्च हुन्छ व्यवसायीको ३५ प्रतिशत आम्दानी

Newslaya Home

घुसमै खर्च हुन्छ व्यवसायीको ३५ प्रतिशत आम्दानी

मङ्गलबार १३, साउन २०७७

काठमाडौं । निजी क्षेत्रका साना–ठूला व्यवसायीले व्यावसायिक कार्य सम्पादनका क्रममा आफ्नो आम्दानीको ३५ प्रतिशतसम्म रकम घुस दिनुपर्ने तथ्य बाहिर आएको छ । नेपालसहित विश्वव्यापी अध्ययनबाट निजी क्षेत्रले आफ्नो आम्दानीको ३० देखि ३५ प्रतिशतसम्म रकम घुस र टिप्समा खर्चिनुपरेको भेटिएको हो ।

उद्योग व्यवसायको दर्ता प्रक्रियादेखि नै घुस तथा टिप्स नदिई कामै नबन्ने परिपाटी सुरु भइहरेको तहमा पैसा दिनैपर्ने वतावरण डरलाग्दो रूपमा फस्टाउँदै गएको निजी क्षेत्रको गुनासो छ । आइतबार नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाले आयोजना गरेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी एक कार्यक्रममा सिए अनलराज भट्टराईले निजी क्षेत्रले नियमित कार्य सम्पादनका क्रममा पनि ब्युरोक्रेसीमाथि ठूलो रकम खर्च गर्नुगरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेका हुन् ।

घुस र भ्रष्टाचारको स्वरुप भने भिन्न रहेको उनको कार्यपत्रमा उल्लेख छ । कुनै रकम उद्योगी व्यवसायीले काम छिटो गराउन (स्पिड मनी) मा खर्च गरेको, कुनै रकम काम गरिदिएबापत पैसा दिएको (ग्रिज पेमेन्ट्स) र कुनै घुस रकमचाहिँ विभिन्न किसिमको लविङमा खर्च हुने गरेको छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अनुसार नेपालको आर्थिक सुशासन एकदमै कमजोर देखिएको छ । नेपालले सय पूर्णांकमा ३० मात्र पाएको छ । ५० अंकसम्मलाई ट्रान्सपरेन्सीले एकदमै घुसखोरी र भ्रष्टाचार हुने देशमध्येमा राख्ने गर्छ । तीन वर्षदेखि नेपाल १ सय ८० देशमध्ये १ सय २४औँ स्थानमा छ ।

उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले ओभर साइट एजेन्ट (नियमनकारी निकाय) धेरै भएकाले पनि व्यवसायीले निकै दुःख पाइरहेको गुनासो गरे ।

उनले राम्रो काम गरेर टिप्स लिनेभन्दा पनि कामै नगरिदिएर अनैनिक रकम लिने परिपाटी रहेको बताए । घुस र भ्रष्टाचारको मात्रा विभिन्न तह र तप्कामा बढ्दै गएको अख्तियारको प्रतिवदेनले पनि औँल्याएको छ ।

अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले प्रस्तुत गरेको तथ्यांकअनुसार गत वर्षको तुलनामा भ्रष्टाचारबारे उजुरी पर्ने कार्य २५ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष अख्तियारमा सढे १९ हजार उजुरी परेका थिए । आर्थिक वर्ष ०७५र७६ मा त्यो संख्या बढेर २४ हजार पुगेको छ ।

अख्तियारका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ९७ जना रंगेहात पक्राउ परेका थिए । ०७५/७६ मा १ सय ९७ जना पक्राउ परे । भ्रष्टाचारविरुद्धको मुद्दा दर्ता पनि १ सय ९४ बाट बढेर ३ सय ५१ पुगेको छ । घिमिरेका अनुसार मुद्दा फैसलामा अख्तियारले ८८ प्रतिशत सफलता प्राप्त गर्न थालेको छ । ०७४/७५ मा यो सफलता ६८ प्रतिशत थियो । अख्तियारका सहसचिव प्रदीपकुमार कोइरालाका अनुसार ३१ प्रतिशत सरकारी कार्यालयमा बिचौलियामार्फत काम गरिदिने र अतिरिक्त रकम लिने पारिपाटी छ ।

७४ प्रतिशत कार्यायले सेवामा ढिलासुस्ती गरेर अतिरिक्त रकम असुल्ने गरिन्छ । यस्तो अतिरिक्त रकमको चलखेल मालपोत, नापी, नगर/गाउँपालिका, शिक्षा कार्यालय, विकास निर्माण, यातायात र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बढी हुने गरेको कोइरालाले तथ्यांक प्रस्तुत गरेका थिए ।