क्लिन फिड नीति तत्काल लागू गर्न संयुक्त ज्ञापनपत्र

Newslaya Home

क्लिन फिड नीति तत्काल लागू गर्न संयुक्त ज्ञापनपत्र

सोमबार २९, असार २०७७

काठमाडौं । नेपालका मिडिया सम्बद्ध छाता संघ–संगठनहरूले क्लिन फिड नीति तत्काल लागू गर्न माग गरेका छन् ।

नेपाल मिडिया सोसाइटी, नेपाल विज्ञापन संघ (आन), ब्रोडकास्टिङ एशोशिएशन अफ नेपाल (बान) र सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अक्युराव)ले आइतबार सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रीलाई भेटेर आगामी कात्तिक ८ गतेदेखि लागू हुने भनिएको क्लिन फिड नीति नयाँ आर्थिक वर्ष (साउन १ गते)देखि नै लागू गर्न संयुक्त रूपमा ज्ञापनपत्र पेश गरेका हुन् ।

लामो समयदेखि नेपाली मिडियाहरूले नेपाल सरकारसँग क्लिन फिड नीति लागू गर्न माग गर्दै आएकोमा २०७३ साउन ७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालमा वितरण भइरहेका विदेशी टीभी च्यानलमा क्लिन फिड लागू गर्ने नीति पारित गरेको थियो । तर विविध कारणले त्यो लागू हुन नसकेको भन्दै उक्त संघसंस्थाले नेपालको सीमाभित्र प्रसारण, वितरण हुने विदेशी टीभी च्यानल पूर्णरूपमा विज्ञापनरहित बनाइनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । साथै विदेशी च्यानलको नेपालमा वितरण भन्नाले कुनै पनि प्रकारले नेपालमा आउने विदेशी माध्यम (केबल, डीटीएच, इन्टरनेट, सामाजिक सञ्जाल, युट्युब लगायत डिजिटल प्लेटफर्म) भन्ने पनि स्पष्ट पार्न माग गरिएको छ ।

‘यो नीति कसैविरुद्ध लक्षित नभएर नेपालका सबै व्यवसायी, नेपाल सरकार र जनताका पक्षमा केन्द्रित र सार्वभौम तथा राष्ट्रवादी मान्यता हो,’ आइतवार संयुक्त रूपमा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर केही समययता खासगरी नेपालले आफ्नो परिमार्जित नक्सा जारी गरेपछि केही भारतीय सञ्चार माध्यमबाट नेपाल र प्रधानमन्त्रीज्यू र अर्को छिमेकी देशको समेत नाम जोडेर कपोलकल्पित, दुराशयपूर्ण एवं भ्रामक समाचार प्रकाशित र प्रसारित भइरहेको छ । अहिले अझ विदेशी राजदूतसँग नेपाली नेताहरूलाई समेत जोडेर तल्लो स्तरको टिप्पणी पनि गर्न थालेका छन् । यस्ता घटनाप्रति घोर भत्र्सना गर्दै खेद प्रकट गर्दछौं ।’

यस्ता दुष्प्रचारयुक्त सामग्रीले दुई देशबीचको मित्रवत् सम्बन्धमा र सदियौंदेखि दुई देशका जनताबीच रहेको आपसी सद्भावमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने परिस्थिति पनि सृजना हुँदै गएको उक्त संघसंस्थाको ठहर छ ।

विदेशी च्यानललाई विज्ञापनरहित गर्नु आयात निरुत्साहित गरेर नेपालको व्यापार घाटा कम गर्ने र उत्पादनशील क्षेत्रलाई लागत प्रतिस्पर्धी बनाउने महत्वपूर्ण कदम भएको समेत विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।