संस्थागत अर्थात निजि बिद्यालयको बारेमा एउटा तितो सत्य

Newslaya Home

संस्थागत अर्थात निजि बिद्यालयको बारेमा एउटा तितो सत्य

- सरोज बराल
शनिबार १३, असार २०७७

बिद्यार्थीको हित र अधिकारको पक्षमा बोल्ने सबै संघ, संगठन, राजनैतिक दलहरु छन् । किनकी तिनलाई यिनीहरूको पक्षमा भएजस्तो गरेर बोलेका भरमा आफ्नो राजनैतिक साख जोगाउनु छ । त्यसैले कहिले शुल्कको बारेमा उटपट्याङ कुरा बोल्छन् । कहिले निजि स्कुल बन्द हुनुपर्छ, शिक्षा सरकारको दायित्व हो भनेर उफ्रन्छन् । उद्देश्य एउटै छ, अलिकती सहानुभूति लिएर भोट फकाउनु छ । स्कुलहरुलाई अलिअली थर्काएर चन्दा माग्नु छ । कसैकसैलाई आफ्नो छोराछोरी अथवा आफूले भोट पाउने कसैको छोराछोरीलाई निशुल्क पढाउनु छ । यति गरेपछि उनीहरु जनपक्षीय वा जनप्रिय हुने भइहाले ।

अभिभावकको पक्ष वा फाइदा वा अधिकारको लागि बोल्ने माथि उल्लेखित सबै र बोल्नुको उद्देश्य माथी नै उल्लेख गरिएकै छ । कसले अलिक ठूलो स्वरले कराउन सक्यो त्यसले आफू तर्फ जनआकर्षण बढाउँछ नै ।

संस्थापकको पक्षमा बोल्ने संस्थापकहरुको बलियो संगठन प्याब्सन, एनप्याब्सन र हिसानहरुमात्र । यिनीहरु संगठित र आफैमा सशक्त छन् । हत्तपत्त कसैले चलाउन सकेको देखिंदैन । स्वभाविक हो निजि स्कुल बन्द गर्ने कुरा राजनैतिक दलहरुले गर्नेगरेतापनि मुलुकको कानुनी दायरा मै रहेर सरकारकै अनुमति लिएर संचालन भएका स्कुलहरु बन्द गर्न सहज र सरल छैन । कानुनको पालना भए नभएको कुरा बहसको एउटा पाटो हुन सक्ला । तर अरुको नजरका जहिले शोषक, सामन्ती, लुटेरा, शैक्षिक माफिया लगायत सबै प्रकारको गाली खाने गर्दछ यो वर्गले । यी सबै गालीहरु सुनि रहन्छ । किन गाली गरेका होलान् ? यश बिषयमा कहिल्यै सोच्दैन । निजि क्षेत्रले स्कुल खोलेर देशको ठूलो धनराशि जोगाएको, गुणस्तरीय शिक्षा दिएको, ठूलो संख्यामा रोजगारी दिएको जस्ता सकारात्मक पक्षहरु यसको सबल पक्षहरु छन् ।

अझ कतिपय आफू समेत बेरोजगार भएकोले रोजगारीको क्षेत्र निर्माण गरेर आफ्नो सामान्य जिविका चलाउन मात्र सक्षम भएको छ । कतिपय राजनैतिक दलको माथिल्लो दर्जाको नेताहरु कै लगानी, शेयर पनि रहेको कारणले पनि यो वर्ग सुरक्षित रहेको पाइन्छ ।

यी स्कुलहरुमा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीहरु निरीह र कमजोर रहेका छन् । उनीहरुको पक्षमा बोली दिने कोही पनि पाइँदैन । नेपाल सरकारले तोकेको न्युनतम पारिश्रमिक पनि नपाउने गरेका छन् कतिपय शिक्षकहरु । कतैकतै छिटपुट बाहेक संस्थागत बिद्यालयमा अध्यापन गर्ने शिक्षकहरुले नियुक्तिपत्र पनि पाएका हुँदैनन् । बिना कुनै तालिम, बिना नियुक्तिपत्र उनीहरु बर्षौंदेखि अध्यापन गरिरहेका हुन्छन् ।

शिक्षकहरुको लागि बोल्ने भनेको संस्थागत शिक्षकहरुको दह्रो र संगठित हुन प्रयासरत संस्थागत बिद्यालय शिक्षक युनियन ९क्ष्क्त्ग्० बाहेक कोही पनि छैन । शिक्षकहरुकै कारण आफ्नो संस्था चलेको र संस्थापकहरु र शिक्षकहरु एउटै डुङ्गामा सवार सहयात्री हौं भनेर बुझिदिनेहरुको कमी छ यहाँ । संस्थापक, अभिभावक, बिद्यार्थी सबैलाई शिक्षक चाहिएको छ । तर शिक्षक कसरी बाँचेको छ भनेर कसैले सोच्ने गरेको पाइँदैन । बरु कहिलेकाहीँ सानोतिनो मानबिय कमजोरी भेट्यो भने शिक्षक कुट्न सबै तयार भएर बसेका हुन्छन् ।

बिद्यालय कर्मचारीहरु लेखापाल, पाले, आया, गाडीको चालक, सहचालकको पक्षमा बोल्ने त स्वयम् आफू मात्र हुन् । अनि संस्थागत बिद्यालयका शिक्षक कर्मचारीले कसलाई सम्झने, अप्ठ्यारो पर्दा कसलाई गुहार्ने ? सरकारलाई । तर कुन सरकारले कुरा सरकारले कुरा सुन्ला त यो क्षेत्रको ?

कुन तहको सरकार निजि शिक्षकको हितमा ?
संघिय सरकार ? त्यो त कहिल्यै बोल्दैन । आफ्नो पार्टीको लागि चन्दादाता त संस्थापक हुन् । त्यहाँ कार्यरत दुई लाख शिक्षकहरु उसका सहयोगी होइनन् । ती शिक्षकहरु उनीहरुको पछि लागेर कहिल्यै जिन्दावाद मुर्दावाद १ को नारा लगाउँदै हिंड्ने होइनन् । नत संस्थागत शिक्षकहरुले तिनका दलहरुको भातृ संगठन नै चलाएका छन् ।

प्रदेश सरकार ? यो पनि उही ड्याङका मुला हुन् । संस्थागत बिद्यालय भनेको कम्पनी हो । कम्पनीमा काम गर्ने मजदुर भनेका कुल्ली हुन् । ती आफुलाई काम लाग्दैनन् । लाग्थे भने आफ्नो मजदुर संगठनमा किन आउँदैनन् । यस्ताको के मतलव ? त्यसकारण प्रदेश सरकार पनि संस्थागत शिक्षकको पक्षमा बोल्दैनन् ।

स्थानिय सरकार ? जब यो सरकारले राहत बाँड्ने बेलामा राहतको १० किलो चामल त दिनुपर्छ भन्ने ठानेन । डेरा गरेर बस्ने निजि शिक्षक भनेका जागिरे हुन्, यिनलाई राहत किन चाहियो भनेर दिन नहुने निर्णय गर्ने कसरी शिक्षकको पक्षमा बोलोस् ? नगरले बनाएको शिक्षा समितिमा एकजना संस्थागत शिक्षकको प्रतिनिधित्व गराउन नसक्ने तर संस्थापकको चागिं प्रतिनिधित्व गराउन नछोड्ने स्थानीय सरकारलाई संस्थागत स्कुलमा पनि शिक्षक, कर्मचारी हुन्छन् भन्ने थाहै छैन क्यारे । संस्थागत स्कुल त मात्र संस्थापकले गर्दा पो चलेको हुन्छ ।

स्मरण रहोस् स्थानिय सरकार, प्रदेस सरकार र संघिय सरकार कुनै निकाय पनि संस्थागत शिक्षकहरुको होइन । अझ भनौं संस्थागत शिक्षकहरु यो देशको प्राणी नै होइनन् । यस्तो सरकारलाई यहाँ कार्यरत शिक्षकहरुले हाम्रो सरकार भन्ने कि नभन्ने ? यी सबै सरकारलाई संस्थागत शिक्षकहरुले एकमुष्ट ूमुर्दावादू किन नभन्ने ? यी तिनै तहको सरकारले कुनै पनि दिन यी शिक्षक र यहाँ कार्यरत कर्मचारीको पक्षमा केही कुरा किन बोल्दैन र किन केही गर्दैन ? शिक्षकहरुको पक्षमा के बोल्ने भनेर शिक्षकहरुलाई बोलाएर किन सोध्दैन ?

अहिले यो तीन महिनादेखि बन्द रहेको संस्थागत शिक्षक, कर्मचारीहरु कसरी बाँचिरहेका छन् ? सरकारले यस बिषयमा बोल्नुपर्छ कि पर्दैन ?

1 प्रतिकृयाहरू प्राप्त
  • charitra khatiwadaलेख्नुहुन्छ
  • |
  • आइतबार १४, असार २०७७
सर नमस्कार। सरको लेख अध्यन गरे। कुरा सहि छन। तर पनि केही लेख्न मन लाग्यो। हाम्रो देश मा गुरुलाइ गुरुपुर्य्णिमा मात्र सम्मान गरिन्छ त्यो पनि फेसबुकमा। सकारात्मक सोच बाट अभिभाबक, शिक्षक, अनि सेवाप्रदायक शिक्षण सस्था बाट समान रुपमा केही पाउने केही गुमाउने गरि आर्थिक पाटोको आजको समस्या समाधान गर्नु उपयुक्त हुन्छ। निजि बिध्यालय का सबाल मा मेरो बिमती भनेको केबल योग्यता र बेतन मा देख्छु। तहगत रुपमा सोही तहको योग्यताभएको शिक्षक नहुनु अनि भएका पनि तहगत रुपमा उपयुक्त बेतन नदिनु।यो त शैक्षिक क्रियाकलाप मा बिध्यार्थी माथी नकारात्मक प्रभाब पर्छ नै प्रचलित स्केल नदिदा शिक्षक को बृतिबिकास र आर्थिक पाटोमा अन्याय भयो भन्ने मेरो बुझाइ छ सर।