गाउँघरमै न्याय पाउँदै इटहरी नगरवासी

Newslaya Home

गाउँघरमै न्याय पाउँदै इटहरी नगरवासी

- सरिता शर्मा
आइतबार ०७, असार २०७७

इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नं. ५ मा एकजना दृष्टीविहिन जेष्ठ नागरिक नगरपालिकाबाट मासिक तीन हजार रुपैयाका दरले अपाङ्गता भत्ता पाउँछन् । बुढेसकालमा पाएको भत्ता ब्याजमा लगाएर अझ बढाउने सोँचले गाउँकै केहि ब्यक्तिहरुलाई ब्याजमा रकम दिन्छन् । तर विश्वास गरेका मान्छेहरुले नै धोका दिए ।

ब्याज त परै जाओस्, साँवा रकम पनि फिर्ता गरेनन् । पटक–पटक धाउँदा पनि रकम फिर्ता नगरेपछि उनलाई निकै पीर पर्यो । वडा कार्यालयमा रहेको मेलमिलाप समितिले न्याय दिन्छ भन्ने सुनेका उनले मेलमिलाप समितिमा उजुरी हाले ।

समितिले समयमा पैसा नफर्काउने व्यक्तिहरुलाई वडामा झिकाएर कुरा गर्यो । समितिको पहलमा उनले दुई महिनाको अन्तरमा रकम फिर्ता पाए ।

यी दृष्टीविहिन जेष्ठ नागरिक जस्तै इटहरीका सयौं नगरवासीले गाउँ घरमै न्याय पाउन थालेका छन् । मुद्धामामिला, झै झगडा गाउँमै मिल्न थालेपछि स्थानीय खुशी छन् । जसको अर्की उदाहरण हुन्, मुना ।

इटहरी ७ की मुनाको प्रेम विवाह ५ वर्षअघि भयो । वर्ष दिनमा छोरीको जन्म भयो । झन् बढि माया पाउने मुनाको आशा तब निराशामा परिणत हुन थाल्यो, जब उनका श्रीमानले रक्सी खाएर दिनहुँ कुटपिट गर्न थाले । सहन नसकेपछि छोरीसँग माइती बस्न थालेपछि उता श्रीमानले अर्की श्रीमती ल्याए ।

विवाह दर्ता र छोरीको जन्मदर्ता दुवै भएको थिएन । श्रीमानसँग दर्ताका लागि भनिन् । तर उल्टै ज्यान लिने धम्की दिए । मुद्धा मामिला गर्न अदालत जाँदा झन्झट हुने र धेरै पैसा खर्च हुने सोचेर आफनै वडामा रहेकोे मेलमिलाप समितिमा निवेदन दिइन् । समितिले उनका श्रीमान झिकाएर विवाह दर्ता र जन्मदर्ता बनाउन लगाइदियो । मुनाले आफ्नो घर गाउँमै न्याय पाइन् ।

स्थानीय सरकार आएपछि न्याय दिने कामहरु समेत स्थानीय तहमा हुँदै आएको छ । यो प्रभावकारीसमेत देखिएको छ । मुद्धा मामिला पहिला वडामा गठन भएको मेलमिलाप समितिले मिलाउने प्रयास गर्छ । समितिले दुवै पक्षको जीत जीतको अवस्था हुने गरि निर्णय गर्ने हुनाले वडा वडामा हुने मेलमिलाप प्रभावकारी बन्दै गएको छ ।

वडा सदस्य नै मेलमिलाप समितिको संयोजक रहेकाले वडावासीलाई आफ्नो पिडा तथा आफुमाथि भएको अन्यायको बारेमा कुरा राख्न सजिलो छ । वडामै मेलमिलाप समिति गठन भएपछि अन्यायमा परेकाहरुले कहाँ जाने, कस्लाई भन्ने समस्या कम भएको इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नं. ७ की मेलमिलाप समिति संयोजक जिरा चौधरीले बताइन् ।

चौधरीकाअनुसार आफुलाई समस्या पर्दा पिडितले वडामा आएर निवेदन दिएपछि मेलमिलाप समितिले त्यस मुद्दालाई हेर्ने गर्छ । वडाको मेलमिलाप समितिले मिलाउन तथा निर्णय दिन नसकेको मुद्दाहरुलाई न्यायिक समितिले हेर्ने चौधरीले बताइन् । न्यायिक समितिबाट पनि निर्णय हुन नसकेको घटनामात्र अदालत जाने गर्दछन् ।

इटहरीको न्यायिक समितिमा हालसम्ममा ३ सय २ वटा मुद्दाहरु परेका छन् । जसमा ९९ वटा मुद्दाहरु न्यायिक समितिबाट निर्णय भएका छन् । ३८ वटा मुद्दाहरु मेलमिलाप भएका छन् । १ सय ३५ वटा मुद्दाहरु चालु अवस्थामा रहेको महिला विकास अधिकृत उमादेवि शर्मा अधिकारीले जानकारी दिइन् । इटहरीमा मुद्धा छिनोफानो गर्न इजलास पनि बनेको छ । जुन प्रयोगमा आउने क्रममा छ ।

स्थानिय स्तरमै मेलमिलाप समिति र न्यायिक समितिले काम गर्न थालेपछि अदालत धाउनु नपर्ने भएको छ । समय र खर्चको पनि वचत भएको छ । स्थानीयतहले समेत न्यायिक अधिकार पाएपछि न्यायमा पहुँच बढेको छ । अन्यायमा परेका पीडितहरुको लागि न्याय पाउने सहज प्रक्रिया सुरु भएको छ ।

इटहरीका २० वटा वडाहरुमा फागुन महिनासम्ममा ४२० वटा मुद्धाहरु मिलेको न्यायिक समितिले जानकारी दिएको छ । सबैभन्दा बढि मुद्धाहरु जग्गा सम्बन्धी छन् । यस्तै घरायसी झगडा, कुटपिट, लेनदेनका मुद्दाहरु पनि बढि आउने मुद्धाहरुमा पर्ने अधिकारीले बताइन् ।

इटहरी उपमहानगरपालिकामा न्यायिक समितिले स्थानीय स्तरका विवाद समाधानलाई छिटोछरितो बनाउन मेलमिलाप केन्द्रलाई अन्य स्थानीय तहको भन्दा सक्रिय बनाएको न्यायिक समितिकि संयोजक लक्ष्मी गौतमको दावी छ । मुद्धा निरुपण गर्दा हारजितको भन्दा पनि जीतजीतको सिद्धान्तमा रहेर मेलमिलाप केन्द्र र न्यायिक समिति मिलेर विवाद समाधान हुदै आएको छ,’ संयोजक गौतमले भनिन् ।

मेलमिलापकर्तालाई आधारभूत तथा उच्च स्तरीय तालिम दिएका कारण उनीहरूमा विवाद समाधान गर्ने सीप रहेको उनले बताइन् ।

वार एसोसिएसन सुनसरीका अध्यक्ष शारदा अधिकारीका अनुसार स्थानीय तहमा न्यायिक समिति सक्रिय हुन थालेपछि न्यायमा पहुँच वढेको छ । गरीब एवं असहायहरू पनि न्यायका लागि घरनजिकैको मेलमिलाप केन्द्र वा न्यायिक समितिमा जान थालेका छन् ।

प्रहरी कार्यालयमा मुद्धाको चापमा कमी
मेलमिलाप समिति र न्यायिक समितिबाटै मेलमिलाप हुन थालेपछि प्रहरीसम्म पुग्ने मुद्धाहरुको चाप घटेको छ । घरायसी झगडा, जग्गा विवादलगायतका घटनाहरु प्रहरी कार्यालयमा केहि कम भएकोे इलाका प्रहरी कार्यालय प्रमुख धर्मराज भण्डारीले बताए ।

‘मेलमिलाप समिति र न्यायिक समितिले नहेर्ने र त्यहाँ मिल्न नसकेका मुद्दाहरु मात्र यहाँ आउने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘तर पनि प्रहरी कार्यलय आएपछि न्याय पाइन्छ भन्ने आसले सुरुमै पनि कति मुद्धाहरु प्रहरी कार्यलय आउने गर्छन् ।’ प्रहरीमा सिधै आएका तर न्यायिक समिति र मेलमिलाप समितिले हेर्ने मुद्धाहरु मेलमिलाप समितिमा पठाइदिने गरेको समेत उनले बताए ।

अदालतलाई पनि राहत
जिल्ला, पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालतमा वर्षौंदेखिका हजारौं मुद्धाहरु लाइन लागेर बसेका छन् । साना साना विवादहरु पनि पहिला अदालत नै पुग्ने हुँदा त्यहाँ अन्य महत्वपूर्ण मुद्धाहरु पनि लामो समयसम्म थाँती रहन्थे । तर अहिले अदालतको कार्यदक्षतासमेत बढेको छ ।

मेलमिलाप समिति र न्यायिक समितिबाटै मेलमिलाप हुन थालेपछि अदालतमा पुग्ने मुद्धाहरुको चाप केहि सम्म घटेको छ । साना घर झगडाहरु, विवाद, लेनदेनका कारोवारहरुका घटनाहरु अदालतमा घट्न थालेको जिल्ला अदालत सुनसरीका अधिवक्ता निराजन ओझाले बताए । उनकाअनुसार अदालतले मिलाउन नसकेका कतिपय देवानी प्रकृतीका घटनाहरु पनि मेलमिलाप समिति र न्यायिक समितिले मिलाएको छ ।

‘मेलमिलाप समिति, न्यायिक समिति र प्रहरी कार्यलयबाट मिल्न नसकेका जटिल मुद्दाहरु मात्र यहाँ आउने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘तर पनि त्यहाँबाट मेलमिलाप भएर पनि चित्त नबुझेका मुद्दाहरु अन्तिम बिकल्पको रुपमा अदालत नै आउने गर्छन् ।’

बन्दै छ इजलास


इटहरी उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिमै इजलास बनेको छ । दुई पक्षलाई राखेर मेलमिलाप गराउन र अन्यायमा परेकालाई न्याय दिन उक्त इजलास सुरु गरिएको न्यायिक समितिका कानुन अधिकृत लवराज घिमिरेले बताए ।

‘दुई पक्षलाई नै संगै राखेर अदालतकै तरिकाले सत्य तथ्य कुराको पहिचान गर्नका लागी इजलास बनाइएको छ’ उनले भने अदालतमा जस्तै यस इजलासमा न्यायिक समितिकी संयोजक तथा दुई सदस्य बसेर दुई पक्षको कुरा सुनि निर्णय गरिनेछ ।’

न्यायिक समितिले यस्ता मुद्धा हेर्न मिल्छ
व्यवस्थापिका संसद्बाट २०७४ साल असोज ६ मा पारित ‘स्थानीय शासन ऐन’ अनुसार ‘देवानी र एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने फौजदारी’ प्रकृतिका अपराधसँग जोडिएका विवादित विषय न्यायिक समितिले हेर्न पाउने व्यवस्था छ ।

न्यायिक समितिले आएका विवादित मुद्दाहरूमा उजुरी लिने र सुनुवाइपछि फैसला गर्ने त्यो गर्दा मेलमिलापका प्रक्रियाबाट विवाद समेत निरूपण गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

स्थानीय प्रशासन ऐन अनुसार १३ किसिमका विवादित मुद्दाहरू न्यायिक समितिले हेर्न पाउँछ । ती मुद्दाहरूमा आलीधुर, बाँध पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँड तथा उपयोग, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, चरन, घाँस, दाउरा, ज्याला मजुरी नदिएका हुन् ।

यस्तै घरपालुला पशुपंक्षी हराएको वा पाएको, ज्येष्ठ नागरिकको पालन पोषण तथा हेरचाह नगरेको,नाबालक छोरा छोरी वा पति–पत्नीलाई इज्जत आमद अनुसार खान लाउन वा शिक्षा–दीक्षा नदिएको, वार्षिक रु २५ लाख रुपियाँसम्मको बिगो भएको घरबहाल र घर बहाल सुविधा, अन्य व्यक्तिको घर, जग्गा वा सम्पत्तिलाई असर पर्ने गरी रुख बिरुवा लगाएको आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घर, जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेका, सँधियारको जग्गातर्फ झ्याल राखी घर बनाउनु पर्दा कानुन बमोजिम छोड्नुपर्ने परिमाणको जग्गा नछाडी बनाएकोलगायतका मुद्धा पनि न्यायिक समितिले हेर्छ ।

कसैको हक वा स्वामित्वमा भए पनि परापूर्वदेखि सार्वजनिक रूपमा प्रयोग हुँदै अएको बाटो, वस्तुभाउ निकाल्ने निकास, वस्तुभाउ चराउने चौर, कुलो नहर, पोखरी, पाटी–पौवा, अन्त्यष्टि स्थल, धार्मिक स्थल वा अन्य कुनै किसिमको सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पु¥याएको विषय पनि स्थानीय तहबाट निरूपण गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था छ ।

न्यायिक समितिले मेलमिलापका माध्यमबाट १२ थरिका विवादहरू निरुपण गर्न सक्नेछन् । सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिकबाहेक हकको जग्गा अर्काले चापी, मिची वा घुसाइ खाएको, सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिकबाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरुको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको, पति–पत्नीबीचको सम्बन्ध विच्छेद, अङ्गभङ्गबाहेकको बढीमा एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कुटपिट, गाली बेइज्जती, लुटपिट, पशुपंक्षी छाडा छाडेको वा पशुपंक्षी राख्दा वा पाल्दा लापरबाही गरी अरुलाई असर पारेको, अरुको आवासमा अनधिकृत प्रवेश गरेको, अर्काको हक भोगमा रहेको जग्गा आवाद वा भोग चलन गरेको, ध्वनि प्रदुषण गरी वा फोहोर–मैलाले छिमेकी असर पुर्याएको, प्रचलित कानुन बमोजिम मेलमिलाप हुन सक्ने व्यक्ति फरार भएमा देवानी र फौजदारी विवादमा एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने मुद्दा निरूपण गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ ।

यो आलेख इटहरी उप महानगरपालिका र नेपाल पत्रकार महासंघ सुनसरीको फेलोसिप अन्तरगत तयार पारिएको सामाग्री हो ।