नेपाल भारत सीमा विवाद : लिपुलेकबारे चीनसँग पनि नेपालले कुराकानी गरेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ

Newslaya Home

नेपाल भारत सीमा विवाद : लिपुलेकबारे चीनसँग पनि नेपालले कुराकानी गरेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ

मङ्गलबार ०६, जेठ २०७७

बिबिसि । मन्त्रिपरिषद्ले नेपालको अद्यावधिक नक्सा जारी गरेको भोलिपल्ट संसद्‌मा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालले लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच व्यापारिक मार्ग खोल्ने ती दुई देशबीच भएको भनिएको समझदारीबारे बेइजिङ्सँग कुरा गरेको बताएका छन्।

चीनले परम्परागत तीर्थयात्रा गर्ने मार्गका रूपमा मात्र आफूले त्यसलाई लिएको भन्दै त्यो विषय सीमा वा त्रिदेशीय सीमा विन्दु निर्धारणसँग नजोडिएको जानकारी नेपाली अधिकारीलाई गराएको प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई जानकारी दिए।

सन् २०१५ मा भारत र चीनका प्रधानमन्त्रीबीच लिपुलेक हुँदै व्यापारिक मार्ग विस्तार गर्ने समझदारी भएको थियो।

हालै भारतले लिपुलेक जोड्ने सडकको उद्घाटन गरेपछि उत्पन्न विवाद माझ सोमबार नेपालले लिपुलेक, कालापनी र लिम्पियाधुरा समेटेर नक्सा जारि गर्ने निर्णय गरेको थियो।

चीनसँग छलफल
संसद्‌मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिदैँ प्रधानमन्त्रीले लिपुलेकबारे चीनसँग नेपालले कुरा गरेको खुलासा गरेका हुन्।

उनले भने, ‘हाम्रो सरकारी प्रतिनिधिले चीन सरकारका अधिकारीसँग छलफल गर्नुभएको छ। चीन सरकारका अधिकारीले त्यो परम्परागत तीर्थयात्राको मात्रै कुरा भएको हो भन्नुभएको छ। यसले सीमासम्बन्धी वा त्रिदेशीय विन्दु पहिल्याउने विषयबारे कुनै असर गर्दैन भन्नु भएको छ।’

‘यस कुरामा भारतले नेपालसँग पनि कुरा गर्नुपर्छ, यो सीमासँग सम्बन्धित छैन भनेर चीनले हामीलाई स्पष्ट पारेको छ। चीनले हामीलाई बताए अनुसार यो कुरा चीनले भारतलाई पनि जानकारी गराएको छ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो भूमि फिर्ता लिन नेपाल दृढ रहेको भन्दै अरूको उक्साहटमा नेपालले लिपुलेकको मुद्दा उठाएको भन्नु होच्याउने काम भएको जनाए।

यसअघि भारतका सेनाध्यक्षले लिपुलेक जोड्ने सडकको उद्घाटनपछि नेपालमा भइरहेको विरोध ‘अरू कसैको इशारामा भएको हुनसक्ने’ बताएका विवरण आएका थिए।

‘उत्तेजनामा होइन’
प्रधानमन्त्रीले उत्तेजना वा आवेशमा आएर कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा नल्याइएको उल्लेख गरे।

उनले भारतले नेपाली भूमि कब्जा गरेर त्रुटि गरेको र अब त्यो सच्याउनुपर्ने बताए।

उनले लामो समयदेखि कायम सीमा विवाद वार्ताबाट हल गर्न आफूले प्रस्ताव गरिरहेको उल्लेख गर्दै भारत सत्यको पक्षमा उभिन्छ कि उभिँदैन त्यो आफूले हेरिरहेको बताए।

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले जारी गरेको नक्सा संसदमा प्रस्तुत गरि अनुमोदन गराउने पनि धारणा राखे।

उनले नक्सा जारी गर्ने निर्णय ‘भारतले कब्जा जमाएका नेपाली भूभाग’ फिर्ता ल्याउन अघि बढाइएको प्रयास भएको बताए।

नेपालले आफ्नो दाबी गर्दै आएको ती भूभागलाई भारतले लामो समयदेखि आफ्नो रहँदै आएको दाबी गर्ने गरेको छ।

संविधान संशोधन गरेर अनुसूचीमा नयाँ नक्सा राखिएपछि नेपालले अझ प्रष्ट भएर भारतसँग वार्ता गर्ने उल्लेख गरे।

‘जनगणना र तिरो’
उनले विक्रम सम्वत २०१८ सालसम्म कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा नेपालले जनगणना गर्ने र तिरो उठाउने काम गरेको प्रमाण रहेको बताए।

तर सन् १९६२ मा भारत चीन युद्धसँगै कालापानीमा भारतीय फौज बसेपछि नेपाललाई त्यस क्षेत्रमा जानबाट रोकिएको प्रधानमन्त्रीले संसदमा जानकारी गराए।

कालापानीमा भारतीय फौज बसेपछि यो मुद्दा ओझेलमा परेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘अब लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापनीको विषय ओझेलमा पर्न वा सेलाउन दिइने छैन। यसको निष्कर्ष निकालिन्छ। हाम्रो भूभाग हामी फिर्ता लिएर छाड्छौँ।’

भारतले आफ्नो भूमि भनेकाले विवाद उत्पन्न भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘हामीले अर्घेल्याईँ गरेको पनि छैन। कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट ठोस पहल गरिनेछ र हाम्रो भूभाग फिर्ता ल्याउँछौँ।’

‘तथाकथित राष्ट्रवाद देखाउनका’ लागि सरकारले नक्सा जारी नगरेको बताएका ओलीले भूमि फिर्ता ल्याउन सहज नहुने सङ्केत देखेको बताए।