नेपाली सेना साँच्चिकै कमजोर हो या बनाइदैछ ?

Newslaya Home

नेपाली सेना साँच्चिकै कमजोर हो या बनाइदैछ ?

शनिबार ०३, जेठ २०७७

भारतीय सेना प्रमुख भन्छ। ‘भारतले नेपालको एक इन्च जमिन पनि मिचेको छैन ।’

यसको जवाफ हाम्रो नेपाली सेनाले दिएको छैन । तर किन ?

ठेक्कापट्टा, प्लटिङ, हाउजिङ जस्ता व्यापारीक गतिविधिमा सेना जबर्जस्त प्रयोग हुँदै आएको बेलामा के सेनाले आफ्नो दायित्व बिर्सेको हो त ?

देशको सार्वभौमसत्ता र जनताको रक्षा नै पहिलो कर्तब्य हो भनेर खाएको सपथ बिर्सिएकै हो त ? हैन भने भारतको सेना प्रमुख सिंह झै गर्झिन्छ, नेपालको टाङमुनि पुच्छर लुकाए झै गर्छ । किन ?

नेपाली कांग्रेसका नेता रामशरण महंत, नेकपाका सांसद राम कार्कीले गत महिना संसदको अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा सेनाको संख्या घटाउने प्रस्ताव राखे । संसदकै राज्य ब्यवस्था समितिका सभापति शशी श्रेष्ठले पनि संख्यामा कटौतीको माग राखिन् । गृह मन्त्रालयका अधिकारी भन्छन्, ‘सेनालाई ९ हजारमा झार्नुपर्छ ।’

बाह्यशक्तिहरु, लेण्डुपका पदाधिकारीहरु किन सैनिक कमजोर बनाउन लागि परिरहेका छन् ?

६२/६३ पश्चात देशमा गणतन्त्र आयो । प्रचण्ड बाबुरामले धेरै सैनिकको आवश्यकता नपर्ने भनि अन्तर्वार्ता दिँदै हिडेको हिजो जस्तो लाग्छ । के यस्तो कुरामा सैनिकको चासो हुनु पर्दैन ? पक्कै पर्छ होला तर सेना चुपचाप बसेको छ । सहि र गलत छुट्याउन वा प्रतिरोध गर्न चाहेको छैन । बरु ठेक्कापट्टामा बढी ध्यान दिइरहेको छ । जसले गर्दा सेना कमजोर हुदै गएको छ भन्दा फरक नपर्ला ।

सीमा मिचिएको खबर चौतर्फी आइरहेका बेलामा सेना किन हाम्रो सेना प्रमुख, रक्षामन्त्रीसँग अतिक्रमित भुभागमा जान्छु भनेर अनुमति माग्दैन ? सेनाले प्रस्ताव राख्ने हो भने नाई कसैले भन्दैन । यसको श्रेय ती सैनिक अधिकारीहरुलाई जान्छ ।

सेनाप्रति जनताको बिश्वास मरेको छैन, जसले लेण्डुपहरु र बाहिरी शक्तिलाई पनि बेला बखत सजग गराउने गर्छ ।

तर राजनीतिबाट अछुतो रहनुपर्ने र जनताले विश्वास गरेको एकमात्र संस्था आज दिनप्रतिदिन निरिह बन्दै जानु, चाकडी र चाप्लुसीमा पर्नु देशकै लागि घातक हो ।

देश कसैको हेपाइमा नपरोस्, आक्रमणमा नपरोस् देशलाई शक्तिशाली बनाउनु पर्छ भन्ने उद्धेश्य राजा वीरेन्द्रमा देखिन्थ्यो ।

नेपाल–भारत बीच भएको १९५० को संधीमा सैन्य हतियार खरिद गर्न एक अर्का राष्ट्र बिच सहमतिको आवश्यकता पर्थ्यो तर भारतले यसलाइ कहिल्यै सहमतिको लागि आवश्यक सम्झिदैन थियो, जबकि नेपालले हतियार खरिद गर्दा भारतको सहमति लिनैपर्ने सम्झाउँथ्यो । उक्त सन्धीकै आधारमा भारतीय जनतालाइ नेपाल भित्राएर नेपाली नागरिकता दिलाउने र नागरिकताकै विषयमा आन्दोलन गर्न लगाउने गरिरह्यो ।

गाउँगाउँमा टोली पठाइ नागरिकता बितरण गर्दा पनि असमान राष्ट्रघाती नागरिकता बिध्येयक पास गर्न खोजेको हामीले देखे भोगेकै छौं । हाम्रा नेताहरुले उसको दलाली मात्र गरीरहनुपर्ने नै अहिलेको प्रमुख समस्या हो ।

त्यो सबै त्यो सबै देखेर, अनुमान गरेर २०४५ सालमा प्रधानमंत्री मरीचमान सिंह श्रेष्ठले सेनालाई शक्तिशाली बनाए मात्र राष्ट्र शक्तिशाली बनाउन सकिन्छ भनी लिएको अडान जायज थियो भन्न सकिन्छ ।

त्यो बेला मरिचमान सरकारले आँट गरेर चीनसँग अत्याधुनिक स्वचालित हतियार तथा एण्टीएयर क्राफ़्ट खरिद गर्यो । हतियार तातोपानी नाका हुँदै आउन सुरु गर्यो । भारतले बिरोध गर्यो । भारतलाई बिदेशी सैन्य हतियार किन्न नेपालको सहमति चाहिँदैन भने नेपाललाइ पनि भारतको सहमति चाहिँदैन भन्दै तत्कालिन परराष्ट्रमंत्री शैलेन्द्रप्रसाद उपाध्यायले उनको समकक्षि भारतिय परराष्ट्रमंत्रीलाइ जवाफ दिएका थिए ।

खुल्ला बोर्डरले राष्ट्रलाई कमजोर बनाउछ भनी अप्रवासी समस्याको अध्ययन टोलीका संयोजक डा. हर्क गुरुङको २०४० को प्रतिवेदनअनुसार सरकारले कुनै पनि काम गर्न भारतीयलाइ वर्क परमिट लिनुपर्ने प्रावधान लागु गर्यो । नेपाल पनि शक्तिशाली राष्ट्र बन्ने भयो र आफ्नो नियन्त्रणबाट टाढा जाने भयो भन्दै भारतले अड्को झिक्यो । पारवाहन तथा बाणिज्य संधी नवीकरण गर्नुपर्ने नाममा नाकाबन्दी लगायो ।

त्यतीले मात्र नपुगेर भारतीय नेता चन्द्र शेखरले नेपालका राजनीतिक दललाई उचाले । काठमाण्डू पुगी गणेशमान सिंहको घरमा बसेर सरकारविरुद्ध आन्दोलनको डिजाइन नै बनाइदिए । अन्ततः राजनैतिक दलहरुले प्रजातन्त्र बहालीको नाममा आन्दोलन चर्काए । ‘मरीचेलाई फाँसी दे, बीरे चोर देश छोड्, पम्फादेबी हाइहाइ’ जस्ता नारा लगाए ।

राजाले स्विस बैंकमा अर्बौं राखेको हवाला दिइ जनतालाई खुब भड्काउने काम गरियो । १५ महिनासम्मको नाकाबंदीले थिलथिलो पारीरहेको अवस्थामा राजाले भारतसामु झुक्नुभन्दा नेपालीहरुलाई प्रजातन्त्र बहाली गर्नु नै दायित्व सम्झे ।

अन्तरिम सरकार बन्यो । जेजति सैनिक हातहतियार आयोआयो, त्यसपछी बन्द भयो । उता वर्क परमिट लागु भएको पनि खारेज गरीयो । यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि भारत आफ्नो स्वार्थ लागु गर्न र नेपाललाई सधैं नियन्त्रणमा राख्न कसरी यहाँको राजनीतिक स्वार्थमा खेल्छ ।

यतिले पनि भारतलाई नपुगेपछी माओवादी आन्दोलन जन्मायो । यो कुरा ४०–५० लाख भारतीयहरुलाई नागरीकता बाँडेदेखि नै प्रष्ट हुन्छ । अति कमसल भारतीय इन्सास राइफ़लको खरिद, त्यसबाट सैनिकले भोगेको क्षती, सैनिक जनरलहरुमा घुसपैठ देखि १२ बुदे सम्झौता तथा गणतन्त्र बहाली भै आजसम्मको सम्पूर्ण परिदृश्य हामीले देखेकै छौं ।

त्यसैले नेपाली सेनाले राजनीतिभन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्छ । यदि अहिले पनि सेना गम्भीर नहुने हो भने एकातिर सेनाको जनतासामु बनेको इमेज त क्षय हुन्छ नै, राष्ट्रको अस्तित्वसमेत संकटमा पर्ने निश्चित छ ।