लकडाउनको जोखिममा गर्भपतनबारे जानकारीको सान्दर्भीकता

Newslaya Home

लकडाउनको जोखिममा गर्भपतनबारे जानकारीको सान्दर्भीकता

सोमबार १५, बैशाख २०७७

- बिमला तिम्सिना

अहिले विश्वभरी नै कोरोना भाइरस संक्रमणको त्रास फैलिरहेको अवस्थामा नेपालमा पनि लकडाउन भइरहेको छ । यस्तो संकटकालिन परिस्थितिमा ग्रामीण समुदायका महिला, किशोरी तथा बालबालिकाहरु अझ जोखिममा छन् । लकडाउनको फाइदा उठाउने, साथै लैङ्गिक हिंसा गर्नेहरुको मनोबल बढेर बलात्कार, जबरजस्ती कारणी, घरेलु हिंसा जस्ता क्रियाकलापहरुले बढावा पाईरहेका छन् ।

विभिन्न सन्चार माध्यमहरुबाट बालिका बलात्कृत भएको समाचारहरु प्रशस्तै सुन्न र देख्न पाइरहेको छ । बैशाख ४ गते रुपन्देही–४ सैनामैनाकी १५ बर्षीया बालिका बलात्कृत भएकी छिन् भने राजधानिमा २१ दिनमा ८६ बलात्कारका घटना, ७२ घरेलु हिंसाको घटना दर्ता भएको खबरले महिला तथा बालिकाहरुले कसरी अपराधीहरु संग सावधानी अपनाउने र जीवन रक्षा गर्ने हो प्रश्नै प्रश्नको थुप्रो हामी माझ आएका छन् ।

पीडितहरुले आफ्नो समस्या बारे उजुरी दिन साथै उचित समयमा स्वास्थ्य परिक्षणको लागि स्वास्थ्य संस्थामा गई स्वास्थ्यकर्मीहरुको सहयोग लिनसमेत सकिरहेका छैनन् । बालबालिका, जेष्ठनागरिक, अपंगता भएको ब्यक्ती, महिलाहरु, बिपन्न समुदाय व्यक्तीहरु विभिन्न सेवामूलक प्रणाली, कानुनी सेवा, सुरक्षा सहायता, आपतकालीन सेवा स्वस्थ्य सेवा र प्रजनन सुविधाहरुबाट बन्चित भएका छन् ।

बिपन्न समुदायको महिला साथै किशोरीहरुलाई अपरिचित व्यक्तिहरुले विभिन्न प्रलोभनमा पार्दै रोजगार दिने, विवाह गरि जीवन बिताउने भन्दै झुठो आश्वासनपछि यौनजन्य क्रियाकलापमा संलग्न गराइ छाडिएका हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा कतिपय महिलाहरु मानसिक स्वास्थ्य गुमाउने, आत्महत्या गर्ने गर्छन् भने कसैले जबरजस्ति गर्भपतन गराउन बाध्य हुन्छन् ।

अनच्छित गर्भ पतन गराउनु सबैभन्दा राम्रो उपाय हुन जान्छ । किनकी यदि बच्चाको जन्म भयो भने आमा र बच्चा दुवैको पालन पोषणको जोखिम लिन युवतीहरु तयार नहुन सक्छन् ।

महिला तथा किशोरीहरु सामाजिक अबहेलना र तिरस्कारबाट बच्नका लागि बाध्यात्मक भएर यो प्रकृया अपनाउँछन् । विशेषतः लैङ्गिक हिंसा, अपरिपक्व जोडी बिचको असुरक्षित यौन सम्पर्क र बलात्कारको कारणबाट गर्भपतन गराउन बाध्य हुने गर्छन् । यसबाहेक विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक र वातावरणीय तत्वहरु जसले शारीरिक र आर्थिक संकट निम्त्याउँछन् । यसले गर्दा पनि हिंसात्मक कृयाकलापमा थप टेवा पुर्याइरहेको छ ।

तर गर्भपतन गराउँदा महिलाको भित्री अंगहरुमा असर पर्नुको साथै पाठेघर च्यातिने, उच्च रक्तस्राव र पाठेघर सम्बन्धि दीर्घरोग लाग्ने जोखिममा परेका हुन्छन् । अनुमति नपाएका अपरिपक्व स्वस्थ्यकर्मी साथै गुणस्तर बिनाको औजार बिहिन प्रयोगशालामा त्यस्तो प्रकृया अपनाउनाले गरिबी र अशिक्षित महिलाहरुको लागि जीवन जोखिम बन्दछ ।

नेपालमा गर्भपतनको कानुनी मान्यता पाएको १८ वर्ष भयो । यो अवधिमा १० लाख बढी महिलाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएर अकाल मृत्युवरणलाई टार्न सफल भए । गर्भवती भएकी महिलाको मन्जुरीमा १२ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाउने कानुनी मान्यता रहेको छ । यसलाई मध्य नजर गर्दै बलात्कार वा हाडनाता करणिका कारण गर्भवति महिला र बच्चाको शारीरिक, मानसिक अवस्था खतरा हुनको साथै बिकलाङ्ग बच्चा जन्मने अवस्थामा गर्भवती महिलाको स्वीकृत अनुसार २८ हप्ता सम्मको गर्भपतन गराउन सकिने प्राबधान रहेको छ ।

यो जानकारीसमेत धेरैले पाएका छैनन् भने सुरक्षित गर्भपतन कसरी कहाँ गराउने, गोपनियताका कुराहरु के हुन्छन् जस्ता प्रश्नहरु पनि महिलाहरुका सामु छन् । यस्तो अवस्थामा स्थानीय तह तथा जनप्रतिनिधिहरु, शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्थाहरु जिम्मेवार बनेर चेतनामुलक कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्छ ।

प्रभावकारी परिवारनियोजन, महिला विरुद्ध हुने हिंसा र अन्य सम्बन्धित मुद्दाहरु पठयक्रममा समाबेश गरि लागू गर्ने, गैरसरकारी संस्थाहरुले समन्वयात्मक भुमिका खेल्ने, समुदायमा रहेको बाल सहयोगि सेन्टरहरुलाइ प्रोत्साहन गरि संचालित गराउने हो भने यो विषयभित्रका समस्याहरु समाधान हुन सक्छ ।
गर्भपतन सामान्य र स्वभाविक नभएकाले यसलाई सबै सरोकारवालाहरुले हातेमालो गरि गम्भीर रूपमा काम गर्नु जरुरी छ ।

नेपाल सरकारले उपलब्ध सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र मानवीय स्रोतसाधनको प्रयोग गर्दै हिंसात्मक क्रियाकलापमा न्यूनीकरण गरि स्वास्थ्य क्षेत्रमा कानुनी सुधार गर्दै सांसदद्वारा पारित भएको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य ऐन २०७५ लगायत लैङ्गिक हिंसा अन्त्य कानुनमा सुधार भएको नेपालको कानुन र युवाविकास केन्द्रले ल्याएको योजना अनुसार बाध्यतात्मक गर्भधारण महिला हिंसा साथै इच्छा बिपरित गर्भलाइ महिला अधिकारको रक्षा गर्दै सर्जिकल या मिडिकल गर्भपतन गराइ जीवन रक्षामा ध्यान पुग्नु जरुरी छ ।