निजी स्कुलले राहत कोषलाई सहयोग गर्ने कि आफ्ना शिक्षकलाई तलब दिने ?

Newslaya Home

निजी स्कुलले राहत कोषलाई सहयोग गर्ने कि आफ्ना शिक्षकलाई तलब दिने ?

शुक्रबार ०५, बैशाख २०७७

आदरणिय अध्यक्षज्यु हरु
प्याब्सन, एनप्याब्सन केन्द्रिय कार्यसमिती ।

अहिले विश्वव्यापी महामारी बनेको कोरोना भाइरसबाट हुने रोग कोभिड-१९ को कारण विश्व नै संकटमा परेको छ । संकटको यश घडिमा तपाईंहरुको संगठनले पनि कोरोना राहत कोषमा सहयोग उपलब्ध गराउनु भएको समाचार सुनेको छु । म आफू संस्थागत बिद्यालयको शिक्षक भएको नाताले एउटा शिक्षक अहिले कुन अवस्थामा गुज्रिरहेको छ, सो बारेमा अबगत गराउन चाहन्छु ।

यतिबेला विभिन्न ठाउँहरुमा रहेको संस्थागत बिद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरुको अवस्था कस्तो होला ? ती शिक्षकहरु जसको दिनचर्या बिद्यालयबाट प्राप्त हुने मासिक तलबले चल्ने गर्दथ्यो, ती शिक्षकहरु यो बन्दको अवस्थामा कसरी गुजारा चलाउँदै होलान् ? यश बिषयमा कसले सोचेको होला ?

यसरी संस्थागत बिद्यालयमा पढाउने अधिकांस शिक्षकहरु डेरामा बस्ने गरेका छन् । घर हुनेहरु पनि त्यही बस्ने घर मात्र आफ्नो छ, अन्य आम्दानी भन्नू नै उनीहरूको मासिक तलब हो । त्यो तलब पनि सरकारी स्केलभन्दा धेरै तल छ । अहिले स्कुल पनि बन्द भएकोले त्यो तलब पनि रोकिएको अवस्था छ ।

बसेको घरको भाडा तिर्नुपर्छ । कहिले दिने भन्न थालिसकेको अवस्था छ । सरकारले "घरभाडा नलिनु" भनिदिए पछि उसको दायित्व सकिइ हाल्यो । तर शिक्षकले त "घरभाडा छुट गर्ने होइन ?" भनेर सोध्न पनि सक्दैन । किनकी ऊ शिक्षक हो, उसले सबैको समस्या बुझिदिनुपर्छ ।

त्यो घर बनाउ ऋण लिएको होला, घरभाडा उठाएर बैंकको ब्याज तिर्नु पर्ला । कतिपयको आम्दानीको श्रोत नै घरभाडा होला । त्यही भाडा उठाएर उसले आफ्नो घर चलाउनु पर्ला । यी सब कुरा सोच्दछ, बुझ्दछ । तर बिचरा शिक्षकको समस्या कसले बुझ्ला र ?

आफुले पढाउने बिद्यालयको संचालकले त बुझ्ला कि भनेर ऊ संस्थापकको मुख ताक्छ । तर पहिलेपहिले "स्कुल लाग्नै पाएको छैन, अभिभावकबाट पैसा उठेकै छैन, कसरी तलब दिनु र सर ?" भन्ने प्रश्न सुन्ने आदत परेकोले झट्ट भनिहाल्न पनि सक्दैन । मनको पीडा मनमा दबाएर रसिलो आँखा बनाएर छोराछोरीलाई फकाउँदै बस्नुको बिकल्प भेट्दैन ।

प्याब्सनले, एनप्याब्सानले केन्द्रिय राहत कोषमा यति जम्मा गर्‍यो, प्रदेशमा, जिल्लामा, नगरपालिका, गाउँपालिका राहत कोषमा यति रकम जम्मा गर्‍यो नगर/गाउँ कमिटीले, जिल्ला कमिटीले, प्रदेस कमिटीले भन्ने समाचार सुन्छ, मुख अमिलो पार्छ । अर्को समाचार सुन्छ, "जागिरे अर्थात कुनै कमाउ पेसामा भएको अनि डेरा गरेर बस्नेहरुलाई राहत नदिने निर्णय भएको छ ।"

आँखाभरी आँसु पार्छ, निदाइ सकेको छोराछोरीलाई सुमसुम्याउँछ र सकिनै लागेको चामलको बोरा हेर्छ । मन भक्कनिएर आउँछ र न्याउरो अनुहार बनाएकी श्रीमतीलाई हेर्छ ।

अनि सम्झन्छ प्रधानमन्त्रीले बिद्यालयलाई एक महिनाको शुल्क नलिनु भनेको समाचार र अभिभावकले पनि "यो महिना त पढाइ भएको छैन, फी तिर्नु पर्दैन होला नि ?" भन्दै उसैलाई फोन गरेर सोधेको कुरा ।

"भोलि कदाचित स्कुलले फी नलिने भन्यो भने हामीले तलब पाउँछौं कि पाउँदैनौं होला ?" कदाचित स्कुल संचालकहरुले "एक महिनाको फी पनि नलिने अनि तलब पनि नदिने" भन्ने निर्णय लिएमा के गर्ने होला । यसरी सोच्दासोच्दै कतिवटा रातहरु अनिंदो बित्यो होला ।

समस्या फेरि हामी जस्तै शिक्षकहरुको मात्रै होइन होला । त्यहाँ काम गर्ने कार्यालय सहयोगी, आया, बसको ड्राइभरहरु जसको तलब आफ्नो भन्दा नि कम छ, तिनीहरुको गुजारा कसरी चल्दो होला ? म मात्रै दु:ख पाउने त होइन नि । जे अरुको होला, त्यस्तै मेरो पनि होला भन्ने सोचेर उसको रात बित्दै होला ।

यतिबेला प्याब्सन, एनप्याब्सनहरुले राहत कोषलाई राहत भनेर बुझाउने कि आफ्ना शिक्षक कर्मचारीहरुलाई राहत उपलब्ध गराउने ? यी दुई मध्ये कुन चाहिँ उपयुक्त होला भनेर सोच्नु भएको छ होला ? प्याब्सन, एनप्याब्सनको केन्द्रिय कमिटीले के भन्छ त ? आफ्नो शिक्षक, कर्मचारीहरु आफ्नै परिवारका सदस्यहरु हुन् । तिनीहरुको अभिभावक भनेको नै तपाईं संचालकहरु हो । अब अभिभावकको दायित्व के हो भनेर मैले भन्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन ।

शिक्षक, कर्मचारीहरु र संस्थापकहरु बीच एक प्रकारको संघर्ष चलिरहेको होला । त्यो संघर्ष कहिल्यै सकिँदैन । बाँचीरहन पाए यस्ता संघर्षहरु फेरि गरौंला, सम्झौता पनि समय अनुसार गर्दै गरौंला । तर यतिबेला एक कुशल अभिभावक बनेर देखा पर्नुहुनेछ भन्ने ठानेको छु ।
तपाईंहरुको जो बिचार !