सरकारको असान्दर्भिक निर्णय र उत्पन्न प्रश्न

Newslaya Home

सरकारको असान्दर्भिक निर्णय र उत्पन्न प्रश्न

—निरज निरौला
बिहीबार २०, चैत २०७६

कोरोना संक्रमणले विश्व समुदायलाई थिलथिलो बनाइरहेको समयमा नेपालको नेतृत्व निकायबाट खासै घतलाग्दो कुरा सुन्न र हेर्न पाइएन । विश्वव्यापी महामारीका कारण अर्थतन्त्रका हस्ती तथा मेडिकल साइन्सका वादशाह भनिने मुलुक पनि आज संकटको घडिमा छन् । दैनिक हजारौं नागरिकले ज्यान फाल्न बाध्य छन् ।

विश्वका नाम चलेका मान्छे हनु या नचलेका, प्रधानमन्त्री हुन वा मन्त्री, महारानी हुन वा राजकुमारी, धनी, गरिब कुनै वर्ग, जातिको भेदभाव नगरी यसको संक्रमण लाखांै मानिसमा फैलिएको छ । विश्वका करोडौ मानिसको ज्यान जान सक्ने प्रक्षेपण एक थरिले गरिरहेको समयमा नेपालको नेतृत्व निकायबाट कुनैपनि किसिमको सावधानीपूर्ण निर्णय र आम सर्वसाधारण जनतामा आशाको किरण छाउने निर्णय सुन्न पाइएन ।

अधिकांश मानिस गरिबी, ज्याला मजदुरी गरेर आफ्नो छाक टार्ने गरेको देशमा सरकारी स्तरबाट यस्तो केही आशालाग्दो काम हुनुपथ्र्यो । तर यसरी विश्लेषण गर्दैगर्दा विकसित र शक्ति सम्पन्न राष्ट्रले आफ्ना नागरिकलाई विभिन्न किसिमका राहत प्याकेज ल्याउदै गरेको सुन्न सकिन्छ । अमेरिकी इतिहासमा आजसम्मकै ठूलो राहत प्याकेज घोषणा गरिएको छ । त्यो नेपालको १५५ बर्षको बजेट बराबर हुन जान्छ ।

बेलायतमा रोजगारी गुमाउनेलाई भत्ताको ब्यवस्था गरियो र अर्थतन्त्र जोगाउन ३० अर्ब पाउण्ड छुट र ३ खर्ब ३० अर्ब पाउण्ड वित्तिय प्रोत्साहन र एक बर्षसम्मको लागि निव्र्याजी ऋणको प्याकेज ल्याएको छ । त्यस्तै अस्ट्रेलियाले पनि अर्थतन्त्रलाई यथास्थितिमा राख्ने प्रयास स्वरुप १ सय ९० अर्ब डलरको प्रोत्साहन प्याकेज ल्याएको छ र आफ्ना ६ लाख साना व्यवसायीलाई ४० अर्ब डलर दिने घोषण गरिसकेका छन् ।

जर्मनिले पनि नागरिक सहयोगका लागि ८ खर्ब २५ अर्ब डलरको उद्दार प्याकेज घोषणा गरेको छ । त्यस्तै भारतले पनि २७ खर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको आर्थिक प्रोत्साहन प्याकेज घोषणा गरिसकेको छ । यसको अतिरिक्त प्रति महिना ५ किलो चामल, पिठो, एक किलो दाल र एक सिलिन्डर ग्यास दिनेछ । करिब ९ करोड किसानका खातामा अप्रीलभित्र २ हजार रुपैँया पठाइदिने छ । त्यस्तै महामारिको अग्र पंक्तिमा रहेर लडाई गर्ने चिकित्सक, नर्स एवं स्वास्थ्य कर्मचारिका लागि ५० लाखको व्यक्तिगत बिमा गरिदिने भएको छ । र यी सबै प्याकेजलाई प्रारम्भिक प्याकेज मानिएको छ ।

तर हाम्रो देशको सरकारल कुनै पनि किसिमको निर्णय गर्न सकेन । गरिब, ज्याला मजदुरी गर्ने किसानका लागि पनि राहतको प्याकेज दिन सकेन । स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दियो । स्थानीय सरकारले व्यवसायीसँगै मागिरहेको छ ।
व्यवसायीबाट सरकारले यो समयमा आस गर्नु कत्तिको सान्दर्भिक छ ? अभिभावक भएर सरकारले यसरी आस गर्न मिल्छ ? नीति तथा कानुनको अभावमा अल्झिएका स्थानीय निकायले कसरी यो महामारीसँग लड्न र राज्यलाई सहयोग गर्न सक्छन् ? घरबेटीसँग एक महिनाको भाडा नलिन अनुरोध गर्ने भनिएको छ । शहरी क्षेत्रमा घर वहालमा लगाउने अधिकांश मानिसको आयस्रोत नै त्यही हो । एक महिनाको भाडा नलिएपछि उनीहरुले आफ्नो गुजारा कसरी चलाउने ? विद्यार्थीको चैत महिनाको शूल्क मिनाहा भनिएको छ तर सरकार र व्यवसायीसँग मध्यस्थता भएको भए सम्भव हुने थियो होला । तर कर्मचारीलाई तलब चैत महिनाको नदिन भनेर सरकारले किन भनेन ? आफ्ना नागरिकको लागि र अर्थ व्यवस्था बचाउनको लागि सरकारबाट केही न केही नयाँ निर्णय आउँछ भन्ने थियो । तर सरकार यो महामारीलाई किन गम्भीर रुपमा लिन चाहदैन ?

वर्षौं अर्बौं रुपैयाँ फ्रिज भएर बस्दछ त्यही रुपैयाँ राहत प्याकेजमा लगाउन सकेको भए आज दाताको माझ हात फैलाउन त पर्दैन थियो । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, आम नागरिक, उद्योगी व्यापारी सँग यो हात फैलाउन पर्ने त थिएन ।
यो विसम परिस्थितिमा कर्मचारी, चिकित्सक, नर्स, सुरक्षाकर्मी जतिपनि यो महामारीको अग्रपंक्तिमा लडिरहेका छन्, उनीहरुको लागि प्रतिव्यक्ति ५०/६० लाख रुपैयाको विमा गराउन सकेको भए हुन्थ्यो ।

गरीब परिवारको लागि केही नभएपनि दैनिक गुजारा टार्ने खाद्यान्न, तेल, नुन, ग्यास वितरण गर्न सकेको भए हुनेथियो । सरकारले भन्छ, भोकले कोही मर्दैन । तर जनता छट्पटाउन आटिसके ।
हजारौँ मानिसका रोजगारी गुम्दैछन्, रोजगारदाता टाँट पल्टिदैछन्, तर सरकार अरुकै मुख ताक्दैछ, कैलेसम्म ? नाकामा अलपत्र नागरिकलाई आफ्नै देशमा ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राख्ने ब्यवस्था जतिसक्दो छिटो मिलाउन सकिन्छ । दिन दिनै संकुचन हुँदै गएको अर्थतन्त्र बचाउन, रोजगारदाता, आम नागरिकको रोजगारी, उद्योग, व्यवसाय बचाउन सरकारले आर्थिक प्याकेज ल्याएर हौसला वृद्धि गर्न सकेको भए यो लडाई लड्न धेरै सहज हुने थियो ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले दिएको चेतावनी, सुझाव, निर्देशन समयमा नै पालना गर्न सकिएको खण्डमा यो महामारीको ठूलो क्षतिबाट बच्न सकिन्छ । चीन, कोरिया, सिंगापुर जस्ता देशको जस्तै यो महामारीलाई रोक्न सकिन्छ ।
लकडाउनले मात्र पुग्दैन । देश, नागरिक, स्वाभिमान र अर्थव्यवस्था बचाउन केन्द्रीय स्तरबाट विशेष आर्थिक प्याकेज सहितको निर्णय आउनै पर्छ ।