कोरोनाभाइरस : जोखिम कम गर्न कैदी रिहा गर्ने विषयमा ‘थप स्पष्टता आवश्यक’

Newslaya Home

कोरोनाभाइरस : जोखिम कम गर्न कैदी रिहा गर्ने विषयमा ‘थप स्पष्टता आवश्यक’

आइतबार ०९, चैत २०७६

बिबिसि । जघन्य र गम्भीर प्रकृतिका अपराधबाहेक अन्य घटनाका कैदीबन्दी छाड्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको निर्णयमा ‘थप स्पष्टताको आवश्यकता’ रहेको कारागार व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ।

मुलुकका विभिन्न कारागारहरूमा क्षमताभन्दा बढी कैदी रहेको र हाल विश्वव्यापी महामारीको रूपमै फैलिएको कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण फैलिन नदिन शुक्रवार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सम्बन्धित निकायहरूलाई यस्तो निर्देशन दिएको थियो।

तर कारागार व्यवस्थापन विभागले भने उक्त निर्णयमा थप स्पष्टता आवश्यकता रहेको भन्दै नीतिगत निर्णयका आधारमा गृह मन्त्रालयबाट निर्देशन चाहिने बताएको छ।

विभागका निमित्त महानिर्देशक देवेन्द्र लामिछानेले भने, ‘हामी कार्यान्वयनमा जाने निकाय हो। गृह मन्त्रालयमार्फत कानुनी प्रक्रिया निरूपण गरेर हामीलाई निर्देशन प्राप्त भयो भने काम गर्ने हो।’

‘घटनाको प्रकृति हेरेर हिरासतमा नराखी अघि बढ्ने भन्ने काम भने अनुसन्धान अधिकृतले गर्न सक्ने निर्णय हो।ू

‘अदालत वा कतिपय गैरन्यायिक निकायले पठाएकाहरूलाई हामीले थुना वा पुर्पक्षमा राख्ने गर्छौँ। हामीले व्यवस्थापन मात्र गर्ने हो।’

लामिछानेले बीबीसीसँग कुरा गर्दै भने, ‘कानुनी हिसाबले निरूपण भएर आउने विषयहरू लिखित रूपमा निर्देशन भई आए हामीले जे निर्देशन आउँछ, त्यो गर्ने हो।’

उनका अनुसार सजाय छुटका लागि गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‍बाट स्वीकृत गराएर राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्ने प्रावधान छ।

के भन्छन् महान्यायाधिवक्ता ?
महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले संविधान र कानुन बमोजिम छुट्न सक्ने कैदीबन्दीका हकमा आफूहरूको निर्णय रहेको बताएका थिए।

‘हिरासतमा नराखी अनुसन्धान गर्न सकिने साधारण किसिमका अपराधमा संलग्न भएकाहरूलाई साधारण तारेख, धरौटी वा कुनै मातहत वा व्यक्तिको जिम्मा लगाएर अनुसन्धान गर्न सकिन्छ,’ उनले भने।

पक्राउ नगरिएकाहरूका हकमा सामान्य प्रकृतिका फौजदारी अभियोगमा संलग्नहरूलाई बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न सकिए हिरासतको सङ्ख्या न्यून गर्न सकिन्छ भन्ने कानुनी व्यवस्थाका आधारमा यो काम गर्न खोजिएको उनले बताए।

त्यस्तै बालबालिकासम्बन्धी ऐनमा उनीहरूको परिवारलाई जिम्मा लगाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको खरेलले जानकारी दिए।

‘अदालतको फैसलाका आधारमा थुनामा परेकाहरूको हकमा सरकारको कार्यकारी आदेशका आधारमा थुनामुक्त गर्न नसकिने हुँदा अदालतलाई नै अनुरोध गर्ने भनिएको छ,’ उनले भने।

त्यस्तै ६५ वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई पनि कानुनले दिएको सुविधा दिन सकिने खरेलले बताए।

एक वर्षभन्दा कम कैद सजाय हुनेका हकमा कानुनले छुट्टै व्यवस्था गर्न सक्ने र अदालते विचार गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए।

‘गम्भीर प्रकृतिका कसुरमा सजाय भोगिरहेकाहरूको हकमा यो लागु गर्न खोजिएको होइन,’ खरेलले भने।

कति छन् कैदी ?
विभागका प्रवक्ता देवर्षि सापकोटाका अनुसार देशभर २५,१४७ कैदीबन्दी छन्।

उनका अनुसार नेपालमा गम्भीर प्रकृतिका अपराधबाहेकका हकमा ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेका र असल चालचलन भएकाहरूलाई छुट दिने प्रावधान छ।

सापकोटा भन्छन्, ‘त्यसमा संशोधन भएर र कार्यविधि बनेर नेपाल सरकारबाट निर्णय भएर के कसरी आउँछ त्यसका आधारमा छुट्ने हो।’

देशका ७२ जिल्लामा ७४ कारागारहरूमा करिब ८२० जना १८ वर्षभन्दा मुनिका बन्दी छन्।

त्यस्तै करिब ४०० को हाराहारीमा ६५ वर्ष पार गरेका ज्येष्ठ नागरिक रहेको विभागको भनाइ छ।

स्पष्ट निर्देशन प्राप्त भयो भने कुन कुन प्रकृतिका कैदी कति छन् भन्ने विवरण हेरेर कारबाही अघि बढाउन एक दिन मात्रै लाग्ने सापकोटाले बताए।

‘कारागारमा रेकर्ड भइहाल्छ। कुन कुन प्रकृतिका कति कैदी छन् हेर्न एक दिन लाग्ला,’ उनले भने।

तराईका जिल्लाहरूमा कैदीहरूको बढी चाप रहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

त्यसबाहेक काठमाण्डूमा पनि चाप बढी छ। केन्द्रीय कारागारमा करिब ३,००० कैदी छन्।

त्यस्तै ललितपुरस्थित नख्खु कारागारमा करिब १,७०० र काठमाण्डूको डिल्लीबजारमा रहेको कारागारमा करिब ७०० बन्दी छन्।

सङ्क्रमण नफैलियोस् भनेर हाल कैदीहरूलाई बाहिरका मान्छेहरूसँग भेट्न नदिइएको सापकोटाले बताए।