सर्दुको जग्गा सरकारीकरण गरिने, दोहोरो सुविधा लिने र मिलेमतो गर्नेलाई कारवाही सिफारिस

Newslaya Home

सर्दुको जग्गा सरकारीकरण गरिने, दोहोरो सुविधा लिने र मिलेमतो गर्नेलाई कारवाही सिफारिस

बिहीबार ०९, माघ २०७६

धरान । सरकारले सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी पाँच सदस्यीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यो निर्णयसंगै धरानको सर्दु जलाधार क्षेत्र खाली गराइने भएको छ । साथै प्रतिवेदनअनुसार दोहोरो सुविधा लिनेगरी सर्दुको जग्गा ओगट्नेहरुमाथि भ्रष्टाचार र कीर्ते तथा ठगी मुद्दा चलाइने छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ४७० विघा जग्गा सरकार तथा गुठीको नाममा ल्याउने गरि मोहनरमण भट्टराई आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको निर्णय गरेको हो ।

व्यक्तिको नाममा पुगेको देशभरको ४६७ विघा ४३ रोपनी (४७० विघा) जग्गा फिर्ता ल्याउने भूमिव्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री पद्मा अर्यालले बताएकी छिन् ।

धरानको सर्दु जलाधार क्षेत्रको मात्र ३४८ विघा जग्गा व्यक्तिको नाममा पुगेको पाइएको छ ।

राजा विरेन्द्रको हुकुमअनुसार धरानवासीको खानेपानीको स्रोतको रुपमा रहेको सर्दु जलाधार क्षेत्रको बस्ती हटाउन २०३३ सालमा मोरङको वयरवन क्षेत्र सट्टाभर्ना दिइएको थियो ।

तर केही व्यक्तिले मुद्दा हाली फेरि सर्दु जलाधार क्षेत्रकै जग्गाका फुकुवा गर्ने निर्णय गराएको पाइएको छ । आयोगले दोहोरो फाइदा लिने र यसमा मिलेमतो गर्ने अधिकारीहरुमाथि थप छानविन गर्न र भ्रष्टाचार तथा ठगी मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ ।

भूमिव्यवस्थामन्त्री अर्यालयकाअनुसार यहाँ मात्र ३४८ विघा जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको छ । तर केही कित्ताको हकमा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै उनले भने, ‘प्रष्ट भएकाहरुको हकमा जग्गादर्ता बदर गरी सरकारी बनाइनेछ भने दोहोरो लागत कट्टा गर्नुपर्नेहरुको हकमा केही समय लाग्नेछ ।’

सरकारले ६ जेठमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी पाँच सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।

आयोगले ९ ठाउँको गुठी तथा सावर्जनिक जग्गाबारे अध्ययन गरेर मंसिर १२ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । आयोग स्रोतकाअनुसार अधिकांश ठाउँमा जग्गा फेरि गुठी र सरकारको नाममा ल्याउनेदेखि थप अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको छ ।

2 प्रतिकृयाहरू प्राप्त
  • Babin raiलेख्नुहुन्छ
  • |
  • शुक्रबार १०, माघ २०७६
Dherai dherai ramro kam salut
  • कृष्ण बान्तावालेख्नुहुन्छ
  • |
  • शुक्रबार १०, माघ २०७६
भुमाफियाहरुले मलाइ पनि जग्गा मिलाइदिन्छु भनेर मेरो नागरिक्ता प्रमाणपत्र लिएका थिएँ! कस्तो जग्गा कसरी सित्तैमा पाइन्छ होला, भनेर त्योबेला(२०५८/६० तिर) अचम्म लागेको थियो। अलिक पछि पो थाहा भयो त्यो त जलाधारक्षेत्रको जमिन थिएछ! मिलाइदिन त अर्कै कुरा त्यो राष्ट्रीय मुद्दा बनेर भुमाफियाहरु विवादमा तानिएको सम्म याद छ। अहिले सरकारले राम्रो काम गरेकोमा खुसिलाग्यो!