महिला हिंसा : अवस्था र न्युनिकरणका उपायहरु

Newslaya Home

महिला हिंसा : अवस्था र न्युनिकरणका उपायहरु

- रोहिता भट्टराई
बिहीबार २६, मङि्सर २०७६

‘समानताको पुस्ता : बलात्कार विरुद्धको ऐक्यवद्धता’ भन्ने नाराका साथ लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध हरेक वर्ष नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० तारिखसम्म १६ दिने अभियान यस वर्ष पनि केन्द्रिय तह, प्रदेश, स्थानिय तह तथा वडाहरुमा मनाईयो ।

सन् १९८१ नोभेम्वर २५ डोमोनिकन गणराज्यमा तत्कालीन सरकारले महिला हिंसाको चरम उत्पिडन प्रति कुनै सुनुवाई नहुदा एकै परिवारका ३ जना दिदीबहिनीहरु मारिया, पेरिया र मिनार्गाले तानाशाह सरकार विरुद्घ आवज निकाले उक्त आवाज दमन गर्न सरकार विरोधी भनी तिनै जनालाई मृत्युदण्ड गर्यो । अधिकारका क्षेत्रमा सक्रिय महिलाहरुले यो दमनको बारबार बिरोध गरे ।

सन् १९९१ मा संयुक्त राष्ट्रसंघलाई यो मुद्घाले ध्यानाकर्षण गर्यो र आफ्नो मुद्धा बनायो र सबै प्रकारका लैगिक हिँसा विरुद्धका आवाजहरु समेट्न नोभेम्वर २५ देखि मानव अधिकार दिवस (डिसेम्वर १०) सम्मको १६ दिनलाई लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियानका रुपमा मनाउन निर्णय गरी यो दिवस मनाउन थालिएको हो ।

नेपाल पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको पक्षराष्ट्र भएकाले संयुक्त राष्ट्रसंघको दस्तावेज अनुमोदन गरी प्रतिबद्धता जनायो र नेपालमा वि.सं.२०६१ देखि यो दिवस हरेक वर्ष मनाउदै आएको छ । हाल तीनन तहको सरकार भएपछि २०७५ साल मंसिर २ गतेको मन्त्री परिषदको निर्णयले तिनै तहमा यो दिवस मनाउन र दिवसको ऐक्यबद्धतामा सेतो रिबन लगाउने निर्णय गरे पनि अभियान नारामा सीमित भएको देखिन्छ । तर पनि यस वर्ष सरकारले लैंगिक हिँसा विरुद्धको वर्ष घोषणा तयारी गर्दैछ ।

विश्वमा तीनमध्ये एक महिलाले कुनै न कुनै प्रकारको हिंसा भोगेको देखिन्छ । प्रत्येक वर्ष अभियान मनाउँदै गर्दा देशका विभिन्न स्थानमा महिला हिंसा भईरहेका छन् । कुटपिट, बोक्सी आरोप, बलात्कार, हत्या जस्ता जघन्य घटना बाहिर आउँछन् । यस घटनाक्रमले नेपाली समाजमा हिंसाका घटना बढ्दै गएको देखिन्छ । जुन दुःखदपूर्ण स्थिति हो । सरकार, सरोकारवाला र गैससहरुको सामुहिक प्रयासबाट यसको अन्त्यका प्रभावकारी अभियान चलाउन जरुरी देखिएको छ ।

राज्यले संविधानका ऐन कानुन प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विभिन्न संवैधानिक आयोग, न्यायालय र सरकारी संयन्त्रले मुख्यरुपले आतंक र अपराध नियन्त्रणमा केन्द्रित हुदै घरपरिवारभित्र वा घरपरिवारसँग गाँसिएर दैनिक रुपमा हुने थुप्रै हिंसाजन्य घटना पनि महत्वका साथ हेरिनुपर्छ ।

हाम्रो समाजमा महिलामाथि हुने हिंसालाई साधारणरुपले हेर्ने गरिन्छ, महिलामाथि हिंसा भएकोमा स्वयम् महिला नै दोषी भएको मानिन्छ । धर्म, ईज्जत र प्रतिष्ठासँग जोडेर घटना मिलाउन र दबाउन घर समाज राजनिती र प्रशासन पनि लागेको देखीन्छ ।

त्यसैले हिंसाविरुद्ध आवाज उठाउन र उजुर गर्न महिलाहरुले सकेका छैनन् । फलस्वरुप हिंसा गर्नेहरुलाई थप बल पुगिरहेको छ ।

संविधानमा के छ ?
नेपालको संविधान ०७२ मा प्रत्येक महिलालाई लैंङ्गिक विभेदविना समान वंशीय हक हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ । संविधानको प्रस्तावनामा देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय एवं लैंगिक समस्याहरु समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुर्नसंरचना गरिने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी संविधानको धारा ३८ (३)मा कुनै पनि महिलाविरुद्ध शारीरिक, मानसिक वा अन्य किसिमको हिंसाजन्य कार्य नगरिने र त्यस्तो कार्य कानुनद्वारा धार्मिक सामाजिक सांस्कृतिक, परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन । त्यस्तो कार्य गरेमा दण्डनीय हुने व्यवस्था गरिएको छ । भए पनि पिडितहरुमा कानुनी सचेतनाको ज्ञान पाईदैन ।

२०७५/७६का मुख्य घटनाहरुमा बालविवाह ८७, बोक्सीको आरोप ४५, बेचबिखन ४५, बलात्कारका प्रयास २४७, बलात्कार दुई हजार २३१ र घरेलु हिँसा १४ हजार ७७७ रहेका छन् ।

के–के हुन् हिँसाका घटना ?
लैगिक हिंसामा कुटपिट, भ्रुण पहिचान गरी पतन गराउन बाध्य बनाउनु, बाल बिबाह, दाईजो प्रथा, जबरजस्ती नचाहेको काममा बाध्य पार्नु, गाली(गलौज, डर, त्रास, धम्की दिनु, अपमान गर्नु, श्रमशोषण, असमान ज्याला वा पारिश्रमिक, बलात्कार, हत्या, महिनावारी वा सुत्केरी अवस्थामा गरिने भेदभाव (धार्मिक र सांस्कृतिकं, जबरजस्ती यौन व्यवसायमा लगाउनु, बेचबिखन तथा ओसारपसार गरिने, जबरजस्ती यौनशोषण गरिने जस्ता सम्पूर्ण व्यवहारहरु पर्छन् ।

पितृ सत्तात्मक सोच, धर्म, परम्परा र संस्कारको नाममा टिकेको अन्यायपूर्ण व्यवस्था तथा आमुल परिवर्तन हुन नसकेको सामाजिक संरचनामा स्वयम् महिलामा पनि भएको कारण आज पनि घरेलु हिंसा छ । फितलो कानूनी व्यवस्था, दण्डहिनता, दोहोरो अर्थ लाग्ने नजिरहरु तथा सामाजिक अवस्थाले लैङ्गिक विभेदलाई टिकाइरहेको छ । देशमा लामो समयसम्म रहेको पितृसतात्मक सामन्ती व्यवहारले महिलालाई कहिल्यै पनि स्वतन्त्र अधिकारसम्पन्न नागरिकका रुपमा स्थापित हुन दिएन । यो समाजमा सधैंभरि पुरुष शक्तिवान र महिलाहरु पुरुषको सम्पत्तिका रुपमा हेर्ने दृष्टिकोण कायम छ ।

राज्यव्यवस्थामा परिवर्तन भए पनि अवस्था पितृसतात्मक संरचना, सोच र व्यवहारहरु यथावत छ । राजनैतिक अवस्थाले पनि महिलामाथि हुने हिंसाको स्थितिमा परिवर्तन आउन सकेको छैन ।

राज्यले पुरुष, महिला र यौनिक अल्पसंख्यक प्रतिहुने विभिन्न प्रकारका हिंसाका कारणहरु जे–जस्ता भए पनि मूलरुपमा महिला र पुरुषबीच स्थापित असमान सम्बन्ध नै रहेको छ ।

पछिल्लो समयमा आफूमाथिका घरेलु हिंसाविरुद्ध उजुरी गर्ने, सार्वजनिक गर्ने र प्रतिवाद गर्ने प्रक्रिया महिलाहरुले थालेका छन् । उजुरीकर्ता र उजुरीको प्रकृति हेर्दा किशोरी तथा महिलाहरु नै बढी हिंसापीडित हुने गर्छन् । अधिकांश पीडकहरु घरभित्र नै हुन्छन् तर, पीडक उपर गरिने सजायँ कमी हुनु, उजुरी सुन्ने निकायले नै पीडितलाई भन्दा पीडकलाई न्याय हुनेगरी निर्णय गर्न खोज्नु तथा कानुनी प्रावधानहरु फितला भएका कारणले हिंसाका घटनाहरु नरोकिएको देखिन्छ ।

लैङ्गिक समानताका लागि लेखीएका कानुनहरु लागु गर्न जरुरी छ । समतामुलक दिगो राष्ट्रिय विकासका लागि पुरुषसरह महिलाहरुको समतामुलक दिगो राष्ट्रिय विकासका लागि पुरुषसरह महिलाहरुको सक्रिय र अर्थपूर्ण सहभागिता अपरिहार्य रहन्छ । पछिल्लो समय हिँसाको संख्या बढेको देखिएबाट हिंसाविरुद्ध विस्तारै महिलाहरु सचेत र संगठित भएको देखिन्छ र कानुनको प्रभावकारिता पनि बढ्दै गएको पो होकि जस्तो देखिन्छ ।

अझ पीडकहरुलाई दण्ड सजायको कडा व्यवस्था गर्ने, पीडितलाई सुरक्षा, राहत र पुनस्थापना शिप विकास गरी न्याय प्रदान गर्ने गरी कानुनी व्यवस्थामा सुधार गरिनुपर्छ । उजुरी सुन्ने निकायहरु स्थानीयस्तरमै उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउन सकिएमा महिलामाथिको घरेलु हिंसा न्यूनीकरण हिंसा रहित सभ्य र शिक्षित समाज निर्माण गर्न सकिनेछ । महिला आत्मनिर्भर बन्दै नेतृत्व तहमा जाने हो भने पक्कै पनि हिँसा न्युनीकरण हुदै जाने छ ।

(युवा उद्यमी/सक्षम युवा किशोरी संस्थाकी अध्यक्ष)

1 प्रतिकृयाहरू प्राप्त
  • पुस्पलेख्नुहुन्छ
  • |
  • शुक्रबार २७, मङि्सर २०७६
धेरै राम्रो समय सान्दर्भिक लेख राम्रो रहेछ