स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको तलब रोक्ने फैसलाप्रति प्रदेशको असन्तुष्टि

Newslaya Home

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको तलब रोक्ने फैसलाप्रति प्रदेशको असन्तुष्टि

शनिबार ०२, कार्तिक २०७६

बिबिसि । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लिँदै आएको मासिक पारिश्रमिकको व्यवस्था बदर हुने निर्णय गरेपछि त्यसप्रति प्रदेश सरकारहरूका पदाधिकारीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

कतिपयले यो निर्णयले तत्कालै एकखाले कानुनी रिक्तता सिर्जना गर्ने बताएका छन् भने केहीले अदालतको निर्णयलाई अपरिपक्व ठहर्‍याएका छन् ।

सर्वोच्चको उक्त निर्णय आएको केही समयपश्चात् नै फेसबुकमार्फत प्रदेश नम्बर ५ का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले असन्तुष्टि जनाए । उनले विभिन्न तर्कहरू उल्लेख गर्दै लेखेका छन्, ‘भर्खरै अभ्यासमा आएको संवैधानिक अदालतको फैसला अलिक परिपक्व भइदिएको भए राम्रो हुन्थो । यद्यपि फैसलाको सबिस्तार व्याख्या आउन बाँकी नै छ । चर्चामा आएझैँ व्याख्या नभइ दिए हुन्थ्यो ।’

उनले संविधानले तीनवटै तहका लागि कार्यकारी अधिकार प्रदान गरेपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सेवा सुविधा नलिइकन काम गर भन्ने कुरा उचित नभएको तर्क गरेका छन् ।