निजी जलविद्युत आयोजनाहरु धराशायी हुँदै, तालाचाबी बुझाउने तयारी

Newslaya Home

निजी जलविद्युत आयोजनाहरु धराशायी हुँदै, तालाचाबी बुझाउने तयारी

शुक्रबार २४, असोज २०७६

काठमाडौ । बैंकको चर्को ब्याज दर, हर्जनालगायत कारण खर्च धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि जलविद्युत आयोजनाहरु धराशायी हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

उनिहरुले आयोजनाको तालाचाबी बुझाउने तयारी गरेका छन् ।

सरकारलाई कात्तिक १ गते आयोजनाको साँचो बुझाउने तयारी भइरहेको निजी ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इपान)द्धारा गठन गरिएको रुग्ण जलबिद्युत आयोजना समन्वय समितिका संयोजक सूर्यप्रसाद अधिकारीले बताए।

२५ जलविद्युत् आयोजना बैंकको सावाँ ब्याज तिर्न नसकेका कारण बैंकले लिलामी गर्ने स्थितिमा पुगेका छन् । त्यसध्ये चार आयोजना त बैंकले लिलामीका लागि ३५ दिने सूचना नै जारी गरेको छ।

उत्पादित बिजुलीलाई कम मूल्य दिएको, खोलाको पानी कम हुँदा पनि सम्झौताअनुसार बिजुली उत्पादन नगरेको भन्दै निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट हर्जना लिनेलगायतको काम गरेकाले समस्या पर्दै गएको आरोप उनीहरुले लगाउँदै आएका छन् ।

विद्युत प्राधिकरणले निजी उत्पादकबाट सस्तो दरमा विद्युत किन्ने र ग्राहकलाई महँगोमा बेचेर नाफा कमाइरहेको भए पनि आफूहरु मारमा पारेको गुनासो स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुले गरेका छन्।

इपानका अनुसार प्राधिकरणले निजी ऊर्जा उत्पादकबाट प्रतियुनिट ५ रुपैयाँमा बिजुली खरिद गरिरहेको छ भने प्राधिकरण मातहतका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्लाई प्रतियुनिट ९ रुपैयाँ दिने गरेको छ।

प्राधिकरण मातहतका आयोजनाबाट ५६३ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुँदै आएको छ भने निजी क्षेत्रबाट ५६१ मेगाबाट बिजुली उत्पादन हुँदै आएको छ।

समस्या : - ठूला आयोजनाको भन्दा निजी क्षेत्रबाट निर्माण भएका साना आयोजनाको विद्युत खरिद दर आधा मात्रै हुनु - चर्को बैंकको ब्याजदर धान्न नसक्ने अबस्था - प्रसारण लाइन अभावले बिजुली खेर जाने अवस्था - प्राधिकरणले १४ प्रतिशतसम्म हर्जना लगाएकोले समस्या - ढिलो बिजुली उत्पादन हुँदा पनि हर्जना तिर्नु परेकोले समस्या

मागहरु : - अनुदान वापतको रकम तत्काल भुक्तानी हुनु पर्ने - पोष्टेड रेट अनुसारको विद्युत दर कायम गरी भुक्तानी हुनु पर्ने - वर्खामा प्रतियुनिट ४.८० र हिउँदमा ८.४० दिनु पर्ने - हर्जना नलाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने - विद्युत प्रसारणलाईको सुविधाबाट बञ्चितलाई शत प्रतिशत क्षतिपूर्ति - बैंकको ब्याजको दर घटाएर ५ प्रतिशतमा कायम राख्नु पर्ने - आइपिओ जारी गर्दा ५ भन्दा कम क्रेडिट रेटिङ चाहिने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने