रुग्ण जलविद्युत् आयोजनाको जिम्मा लिन सरकारलाई चुनौती

Newslaya Home

रुग्ण जलविद्युत् आयोजनाको जिम्मा लिन सरकारलाई चुनौती

शुक्रबार १७, असोज २०७६

काठमाडौं । रुग्ण जलविद्युत् आयोजनाले आफ्नो जिम्मेवारी लिन सरकारलाई चुनौती दिएका छन् ।

निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित आयोजनाको समस्या समाधान गर्न ऊर्जामन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको ध्यानाकर्षण गर्दा पनि आफ्नो मागको सुनुवाई नभएको भन्दै १३ बुँदे मागसहित स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
अहिले सम्मका मागहरु कुनै पनि सुनुवाई नभएपछि दोस्रो चरणको आन्दोलन मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने देखि २५ आयोजनाको चाबी सरकारलाई बुझाउने चेतावनी दिएका हुन् ।

यी आयोजनाहरुमा ऋणस्वरुप लगानी भएको बैंकको ३६ अर्ब बराबरको सर्वसाधारणको सम्पत्ति जोखिममा पर्ने, जसको परिणाम बैंक तथा वित्तीय संस्था धरासायी भएर राष्ट्रिय पुँजी र राष्ट्रिय उत्पादनमा पनि असर पर्ने बताइएको छ । स्वतन्त्र उत्पादकहरुले यो अवस्थालाई तत्काल समाधान गर्न नसकिएमा समग्र वित्तिय क्षेत्र तथा राष्ट्र नै आर्थिक मन्दीमा गुज्रने बताएका हुन् ।

आन्दोलित पक्षले यस्तो किसिमको माग अघि सारेका छन्
१) नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्य २०७१–०७२ मा घोषणा भए बमोजिम निर्माण सम्पन्न भै व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेका आयोजनाहरुलाई दिने भनिएको अनुदान वापतको रकम तत्काल भूक्तानी दिनुपर्ने ।

२) २०७१ चैत्र मसान्तभित्र सम्पन्न आयोजनाहरुलाई दिने भनिएको पोस्टेड रेट अनुसारको विद्युत खरिद दर कायम गरि विगतको बाँकी–बक्यौता तत्काल भुक्तानी दिने र आगामी दिनमा मासिक बिलमा पोस्टेड रेट अनुसारको विद्युत खरिद दर कायम गरि भुक्तानी हुनु पर्ने ।

३) राष्ट्रिय ऊर्जा सकंट निवारण तथा विद्युत विकास दशक सम्बन्धी अवधारण पत्र, २०७२ मा २५ देखि १०० मेवासम्मका आयोजनालाई दिने भनिएको पोस्टेड रेट २५ मेवा भन्दा कम क्षमताका सञ्चालनमा रहेका सम्पुर्ण साना जलविद्युत आयोजनाहरुलाई पनि सो सरह पोस्टेड रेट दिनुपर्ने ।

४) समग्रमा वृद्धि भएको महंगीको अनुपातमा विद्युत खरिद दरलाई समायानुकुल समायोजन गर्नुपर्र्ने वा आयोजनाहरुको कम्तिमा आरओई १५ प्रतिशत कायम हुने गरी समायोजन गर्नुपर्र्ने ।

५) राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशक सम्बन्धी अवधारण पत्र, २०७२ को दफा ६५ अनुसार १० मेगावाट भन्दा कम क्षमताका आयोजनाहरुको लागि एभाइबिलिटी डिक्लारेसन गर्ने प्रणालीहटाई फिड–इन ट्यारिफ प्रणालीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने
६) विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता तथा कनेक्सन एग्रिमेन्टमा उल्लेख भएअनुसार सरकार वा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गर्ने भनिएको विद्युत् प्रशारण लाईन, जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा आएको वर्षौं बितिसक्दा पनि निर्माण सम्पन्न नभएका कारणले प्रशारण सुविधाबाट बञ्चित रहेका यस्ता जलविद्युत् आयोजनाहरुको अनडेलिभरी इनर्जिको शतप्रतिशत क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने ।

७) विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता गर्दा प्रसारण अधिकतम् ५ प्रतिशत आउटेज तय गरिएकोमा हाल साना जलविद्युत् आयोजनाहरुको सञ्चालनका क्रममा १७) देखि २१ प्रतिशत सम्मको प्रसारण आउटेज मापन गरिएकोले ५ प्रतिशत भन्दा बढी आउटेज नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रसारण लाइनमा भएको आउटेजको कारणले भएकोले सो समयावधीमा हुने अनडेलिभर्ड इनर्जिको क्षतिपूर्ति प्रत्येक महिनाको भुक्तानीमा समायोजन गर्नुपर्ने ।

८) जलविद्युत् क्षेत्र मुलुकको प्राथमीकता प्राप्त क्षेत्र भएकोले प्राथमीकता प्राप्त क्षेत्रमा गरिने ब्याजदर सरकारले तोकी एकोहोरो अंकमा कायम गर्नुपर्ने । बैंकहरुले दीर्घकालिन कर्जा प्रवाह गर्ने भएकाले पनि हाल सञ्चालनमा रहेका साना जलविद्युत आयोजनाहरुको बैंकको ब्याजको दर घटाइ ५ प्रतिशतमा कायम गर्नुपर्ने ।

९)जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भइ सकेपश्चात कम्तीमा एक वर्ष सम्मको मोनिटोेरियम पिरियड कायम गरेर ब्याज पुँजीकरण गरी दोश्रो वर्ष देखि मात्रै सावाँ तथा ब्याज भुक्तानीको तालिका तयार गर्ने । मेनिटोरियम पिरियडको आम्दानीलाई सञ्चालन खर्च कटाएर मर्मत सम्भार कोषको रुपमा सञ्चित गर्ने । हाल सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरुको हकमा पनि एक वर्ष सम्मको मेनिटोरियम पिरियड कायम गरी पुँजीकरण गर्ने र सञ्चालन खर्च कटाएर मर्मत सम्भार कोषको रुपमा सञ्चित गर्ने ।

१०) आयोजना निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने लगानीकर्ताको सिमित दायित्व हुने भएकोले आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपश्चात् पर्सनल ग्यारेन्टि स्वतः रद्द–खारेज हुनुपर्ने र व्यक्ति विशेषलाई आघात हुने गरि वित्तीय सम्झौता लागु गर्न नपाइने व्यवस्था हुनुपर्ने ।

११) निजी क्षेत्रका आयोजनालाई आईपीओ जारी गर्दा ५ भन्दा कम क्रेडिट रेटिङ र अन्डर राइटिङ चाहिने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने ।

१२)विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौतामा उल्लेखित तालीका भन्दा कढी विद्युत् उत्पादन गरेको केही आयोजनाको विद्युत् उचित मूल्यमा खरिद गर्नुपर्ने ।

१३) साना आयोजनाको तुलनामा ठुला आयोजनाहरुको उत्पादन लागत कम हुने तर नेपाल सरकारबाट दिइएका सहुलियत तथा विद्युत खरीददर समेत ठुला आयोजनाकै धेरै भएकाले साना तथा मझौला आयोजनामा गरेको लगानीलाई मध्य नजर गरी एकरुपता कायम गर्न र विद्युत खरीद बिक्रि तथा अनुमति पत्रमा भएका असमानताहरु हटाउनु पर्ने । ठुला आयोजनालाई दिइएको सहुलियतहरुलाई मध्यनजर गरि स्वदेशी तथा स्थानीय पुँजीबाट निर्मित आयोजनालाई अनुमतिपत्रको अवधी समान गर्नुपर्ने र आगामी १५ वर्षसम्म रोयल्टी मिनाह हुनुपर्ने ।