यसरी बन्छ डिजिटल नेपाल

Newslaya Home

यसरी बन्छ डिजिटल नेपाल

-अजय गच्छदार
शुक्रबार २७, भदौ २०७६

अहिले देशभर डिजिटल युगको कुरा गरिँदैछ । तर त्यो त्यती सजिलो छैन । त्यसका धेरै बाधाहरु छन् । ती सबै बाधाहरुलाई पन्छाउँदै हामीले डिजिटल नेपाल बनाउनेतिर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

डिजिटलाइज्ड समाज त्यतीखेर सम्भव हुन्छ, जतिखेर वित्तीय साक्षरता सचेतना पुग्छ । वित्तीय साक्षरता र डिजिटल समाजको निकै गाढा सम्बन्ध हुन्छ । हामी झापादेखि पर्सासम्मका सबै सरकारी कार्यालयलाई वित्तीय साक्षरतासँगै डिजिटलाइज्ड समाजको विषयमा सचेतना फैलाउने अभियानमा छौं ।

यसको मुलभुत उद्देश्य भनेकै आधुनिक प्रविधि अन्तरगत डिजिटल इलेक्ट्रोनिक सेवा जनतासम्म पुर्याउनु हो । तथा सरकारी कार्यालय र जनताको सिधा सम्पर्क बनोस् भन्ने हो । र त्यसको लागि आवश्यक पर्छ प्रविधि र यन्त्र उपकरणको ।

हाम्रो देशका नागरिकहरु पनि दुनियाँमा आधुनिक प्रविधि अंगाल्ने र यन्त्र उपकरणसँग सम्बन्ध राख्ने नागरिकमा पर्दछन् । आधुनिकताको पर्याय बनेको इटेक्नोलोजीको बिशेषता हामीसँग छ । आजको एकाइसौ शताब्दी डिजिटल शताब्दी हो ।

हामी दावाका साथ भन्न सक्छौँ कि यो शताब्दी हाम्रो हो । हामी नेपालीहरुको हो । हामीले यहाँको अवस्था र आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै यो योजनालाई अघि बढाएका छौँ । जसमा तपाईंहरुको साथ र सहयोग भरपुर मात्रामा चाहिन्छ ।

सर्वप्रथम प्रत्येक स्थानिय तहमा हाईस्पीड इन्टरनेटको आवश्यकता पर्छ । यती मात्र हैन जहाँ इन्टरनेट उपल्ब्ध छैन त्यहाँ ब्रोड्ब्यान्ड कनेक्टिभिटी उपलब्ध गराउन ठुलो चुनौती छ । त्यसमा थिभ्वाइस, भिडियो ईमेल इन्टरनेटको सेवा दिँदै डिजिटलाइज्ड गर्ने र त्यहीबाट हाइटेक जोनको परिकल्पना गर्न सकिन्छ । त्यसबाहेक डिजिटल नेपाल निर्माण प्रकृयामा प्रमुख तीन फ्रेमवर्कमा काम गर्न अती जरुरी देखिन्छ । ती हुन्,

१. डिजिटल सिस्टमको आधारभुत ढाँचा निर्माण
२. सम्पूर्ण विभागको डिजिटल रुपान्तरण । यसअन्तर्गतका विभिन्न प्रणालीहरु परिक्षण गरी सो प्रणालीमा कुनै प्रकारको समस्या वा इरर छैन सुनिश्चित भई मात्र काम अघि बढाउनु ।
३. डिजिटल साक्षरता । यो अती नै सघन र महत्वपूर्ण कार्य हो यसका लागि ५ वर्ष लाग्न सक्छ भनेर आँकलन गरेका छौँ । प्राबिधिक स्तरबाट हेर्ने हो भने यो महत्वकांक्षी योजनालाई सार्थक बनाउन (वेप्लान बनाउन जरुरी छ । जसमा दुवै पक्ष (सेवा प्रदायक र उपभोक्ता)ले लाभ लिन सकुन्, जसलाई हामीले स्मार्ट सेन्टर नामाकरण गरेका छौँ ।
यो सेन्टरले सेवा प्रदायक र उपभोक्ता बिच काम गर्ने छ ।

यसका लागि स्थानीय विकास मन्त्रालय तथा मातहतका तहहरुले काम सुरु गर्नुपर्छ । डिजिटल नेपाल निर्माण गर्न सरकार वा सरोकारवालाहरुले आ–आफ्नो सेवाहरु, खासगरी स्थानीय निकाय, स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात जस्ता सेवाहरु चुस्त दुरुस्त रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।

बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले त अझ “पिपिपी“ (पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप) मोडलमा काम गर्न तयार रहेको पाईन्छ । अहिलेका नियम कानुनलाई पनि समयअनुकुल पारिमार्जित गर्दै लानुपर्ने देखिन्छ ।
कानुनको अभाव भयो र आईसिटी समुदायसँग सहकार्य गर्न सकिएन भने डिजिटल नेपाल निर्माण जस्तो महत्वकांक्षी योजना सफल नहुन पनि सक्छ । त्यसैले सुझबुझसहित कानुन निर्माण र कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ ।

केही समय अगाडी मात्र “पेमेन्ट एन्ड सेटलमेन्ट एक्ट“ राष्ट्र बैंकले बनायो । जुन हाम्रो लागि खुशीको कुरा हो । हामीले यसको आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १ करोडभन्दा बढी ब्यक्तीले खाता खोल्न सक्ने अनुमान गरेका छौँ । जसबाट सुरक्षित भुक्तानी प्रणाली, क्यासलेस करोबारमा ठुलो मद्घत पुग्ने देखिन्छ ।

हामी सरकारसँग बिनम्रतापुर्वक के अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भने, सरकारले आंगिक समुह बनाउनैपर्ने हुन्छ । जसले ब्रोब्यान्ड नेटवर्क, अप्टिकल फाईबर नेटवर्क जस्ता परियोजनाको निरिक्षण र त्यसको रेखदेख गरुन् ।

डाटा सुरक्षा, साईबर कानुन, टेलिग्राफ तथा ई–कमर्स आदि क्षेत्रमा हाम्रो पकड अब पनि कमजोर नै रह्यो भने ई–गभर्नेन्स र डिजिटल नेपालको अवधारणा निरर्थक हुन जान्छ । यो निरर्थक हुनु भनेको हामी हाम्रो ब्रेनलाई छैंठौं शताब्दीको आधुनिकताबाट बन्चित गराउनु हो । जसको मुल्य चुकाउन लामो समय लाग्नेछ ।

यी सबैको तात्पर्यताको सहि आँकलन भएमा अनि बल्ल हामी सि–टु–जी÷बि–टु–जी भुक्तानी प्रबिधी, त्यसबाट पाउने सुबिधा, बैकिङ प्रविधि, क्यासलेस पेमेन्ट सिस्टम, ई–पेमेन्ट, कार्ड सर्भिस तथा वित्तीय समाबेशीता बिषयको आधार बनाउन सक्छौं । त्यसपछि बल्ल डिजिटल नेपालको अवधारणाले सार्थकता पाउन सक्छ ।