प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा कसरी आवेदन दिने ? 

Newslaya Home

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा कसरी आवेदन दिने ? 

बुधबार २५, भदौ २०७६

सरकारले बेरोजगार युवालाई न्यूनतम रोजगारी दिने र आगामी पाँच वर्ष भित्रमा बाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने उद्देश्यका साथ ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ संचालनमा ल्याएको छ । गत फागुन १ देखि कार्यान्वयनमा आएको यस कार्यक्रममा यसमा १८ देखि ५९ वर्षभित्रका बेरोजगार युवा सहभागी हुन पाउँछन् ।

को को सहभागी हुन पाउँछन् ?
एक आर्थिक वर्षमा कम्तीमा १०० दिन काम नपाएका÷नगरेका र तोकेबमोजिमको आय आर्जन नगर्ने १८ देखि ५९ वर्षभित्रका युवा यस कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउँछन् ।

यो कार्यक्रम अन्तर्गत के कस्तो सुविधा पाउँछन् ?
– एक आर्थिक वर्षमा कम्तीमा १०० दिन बराबरको रोजगारी
– रोजगारी सम्बन्धी सूचना र परामर्श
– रोजगारी पाउने प्रक्रियाको सहजीकरण
– व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिम

सहभागी हुन कस्तो छ प्रक्रिया ?
– बेरोजगार व्यक्तिले आफ्नो स्थायी बसोबास भएको गाउँ वा नगरपालिकाको वडा कार्यालयमा गएर फारम भर्नुपर्छ । यसका लागि सम्बन्धित कार्यालयले समयसमयमा आवेदन खुलाउँछ ।

– वडा कार्यालयले ती फारामहरू सङ्कलन गरी गाउँ र नगरमा रहेको रोजगार सेवा केन्द्रमा पठाउँछ । सेवा केन्द्र देशभरका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा छन् । यसका लागि रोजगार संयोजक पनि खटाइसकेको छ ।

– रोजगार सेवा केन्द्रले वडा कार्यालयले पठाएको निवेदनको आधारमा बेरोजगार सूची तयार गर्छ र सम्बन्धित गाउँपालिकारनगरपालिकामा सो सूची पठाउँछ ।

– सेवा केन्द्रले पठाएको विवरणका आधारमा गाउँपालिकारनगरपालिकाले बेरोजगार युवाको सूची स्वीकृत गर्छ ।

– सो सूची स्थानीय तहको रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा इन्ट्री गर्छ ।

– बेरोजगार युवाले रोजगारीको लागि आवेदन दिए जस्तै रोजगारदाताले पनि श्रमिक माग रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत नै गर्नुपर्छ । यसका लागि रोजगारदाताले सम्बन्धित ठाउँको केन्द्रमा निवेदन दिनुपर्छ ।

– रोजगारदाताले पठाएको सो निवेदनका आधारमा केन्द्रले आफ्नो सूचीमा रहेका बेरोजगारलाई काममा पठाउँछ । यसरी पठाउनु अघि काम पाउने व्यक्तिलाई लाभग्राही परिचय पत्र प्रदान गर्छ । कामदारले बैङ्क खाता पनि अनिवार्य खोल्नुपर्छ ।

– काम पुरा भएपछि रोजगारदाताले कामदारको बैङ्क खातामा नै हाल्दिनुपर्छ ।

गत आर्थिक वर्षदेखि सुरु गरे पनि यो कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको भदै आलोचना खेप्नुपर्‍यो । जस अन्तर्गत स्थानीय तहलाई थप जिम्मेवार बनाउने तयारी गर्दैछ ।‍ अब लागु हुने यस कार्यक्रममा ६० प्रतिशत रकम सरकारले छुट्ट्याएको बजेटबाट आउने र बाँकी ४० प्रतिशत स्थानीय तह आफैले खर्चिनुपर्ने व्यवस्था ल्याउने भएको छ ।

शुभयात्राबाट साभार