‘वन्यजन्तु आरक्ष वरदान हो, तर जनावरबाट भने गाउँ आतंकीत छ’

Newslaya Home

‘वन्यजन्तु आरक्ष वरदान हो, तर जनावरबाट भने गाउँ आतंकीत छ’

बुधबार २५, भदौ २०७६

सुनसरीको कोशी गाउँपालिका पर्यटकीय तथा कृषि सम्भावनाले भरिएको गाउँपालिका हो । नेपालकै सबैभन्दा ठूलो सिमसारको रुपमा रहेको कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष यहीँ छ भने प्रदेश सरकारले ठूलो लगानीमा रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर बनाउने तयारी पनि गरिरहेको छ । तर गाउँपालिकासँग प्रशस्तै समस्याहरु पनि छन् । आरक्षबाट निस्केको जंगली हात्तीले गाउँ पसेर जनधनको क्षती गरिरहेको छ । त्यस्तै खानेपानी, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत विभिन्न क्षेत्रमा समस्या छन्, जसको समाधानको लागि गाउँपालिकाले काम गरिरहेको छ । सोही विषयमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष अयुव हुसैनसँग न्युजलयले गरेको कुराकानी :

समग्र कोशी गाउँपालिकाको विकासको लागि अहिले कस्तो प्रक्रिया थाल्नु भएको छ ?

कोशी गाउँपालिकाको मुलतः चार वटा विकासको क्षेत्रमा ध्यान दिएका छौं । पहिलो कुरा भनेको २०६५ भदौ २ गते कोशी नदिको बाँध फुटिसकेपछि यस गाउँपालिकाको १६ वटा बाटोहरुमा क्षति पु¥याएको थियो । ‘एक्सन एड’ नामक संस्थाले चार ओटा बाटो निर्माणमा सहयोग गर्यो ।

बाँकी १२ ओटा बाटो निर्माणको कार्यलाई निरन्तरता दिने क्रममा अहिले प्रत्येक वडा तथा टोलहरुमा एम्बुलेन्स पुग्ने अवस्था बनाईसकेको छु । दोस्रो नम्बरमा हाम्रो गाउँपालिका बाढीपिडित क्षेत्र भएसँगै दलित समुदायको जनघनत्व पनि बढी भएको, र जङ्गली जनावरहरुबाट आतंकित यो क्षेत्र अति नै पिछाडिएको क्षेत्र हो ।

यो क्षेत्र राष्ट्रिय नेताहरुको नजरबाट पनि अलिक टाढा रहेको महसुस हुने गथ्र्यो । यो क्षेत्र जंगली जनावरदेखि आतंकित रहेको कारणले गर्दा यस विषयमा ध्यान दिएको छु ।

यस गाउँपालिका अन्तर्गतका शैक्षिक क्षेत्रको अवस्था कस्तो रहेको छ ?

शैक्षिक क्षेत्रको सुधारका लागि हामीले विद्यालय अनुगमन तथा निगरानीका कामहरु थालेका छौं । गाउँपालिकामा विद्यार्थीको अनुपातमा झण्डै ८६ जना शिक्षकको संख्या कम भएको पाएका छौं । हुन त यो समस्या राज्यले समाधान गर्नुपर्ने हो । तर कहिलेसम्म कुरेर बस्ने भनेर नै मैले आफैले शिक्षक नियुक्त गरेको छु ।

शैक्षिक क्षेत्रको सुधारका लागि यो कार्य निरन्तर हुनेछ । व्यवस्थापनमा आर्थिक समस्या छ । अहिले यो क्षेत्रमा १ करोडको लगानी भएको छ । पुनः शिक्षकका लागि ८६ जना नै नियुक्त गर्ने हो भने झण्डै ३ करोडको लगानी आवश्यक छ ।

स्वास्थ्य सेवामा जनताले कस्तो अनुभूति पाएका छन् ?

कोशी गाउँपालिका निर्माण हुँदै गर्दा चार वटा वडा कार्यालयमा नियमित रुपमा नै स्वास्थ्य चौकी सञ्चालनमा छन् । बाँकी चार वटा वडाहरुमा मैले अनमी, सि. अहेबहरु नियुक्त गरेर सञ्चालनमा ल्याएको छु । राज्यले पूर्ति गर्न नसके पनि आफैले औषधीको व्यवस्था मिलाएर जनतालाई औषधी छैन भन्ने महसुस गर्न दिएको छैन ।

गाउँपालिकाले खानेपानीको क्षेत्रमा कत्तिको लगानी गरेको छ ?

हाम्रो गाउँपालिकामा तीनओटा खानेपनीको ट्याङ्की निर्माण भएका छन् । एउटा भण्टाबारी ८ नम्बर वडामा, एउटा ७ नम्बर वडा हरिपुरमा र एउटा लौकही क्षेत्रमा । तर तीनवटै सञ्चालनमा छैनन् । ती योजनालाई सञ्चालन गर्न मैले डिपिआर तयार गरेर यसपाली पैसा हालेको छु । यसपाली फेरि पनि चौथो योजनाअन्तर्गत २ र ३ वडामा खानेपानीले नै बनाउने गरी आएको छ ।

यो क्षेत्र त पर्यटनको लागि पनि निकै सम्भावना बोकेको ठाउँ हो । कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्र छ, कसरी पर्यटन विकास गर्ने योजना बनाउनुभएको छ ?

यहाँ नेपालकै ठूलो सिमसार कोशीटप्पु छ । जहाँ अर्नादेखि चराहरुको वासस्थान छ । यो हाम्रो लागि वरदान हो । तर राज्यबाट प्रचारप्रसार र बजारीकरण भइरहेको छैन । यस बीचमा कोशी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर निर्माण हुने तयारीमा छ । यो भनेको कोशी गाउँपालिका साथै प्रदेश नम्बर एककै गर्वको विषय हो । हामीले यहाँ वास्तविक स्विमिङ्ग पुल तयार गरेका छौं, जहाँ कहिल्यै फोहोर नहुने, आफैं फिल्टर भईरहेको पानी छ । यो देशकै नमुनाका रुपमा स्थापना गरेका छौं ।

नेपाल सरकारले घोषणा गरेको २०२० को भ्रमण वर्षलाई मध्यनजर गर्दै नगर विकास कोष तथा अन्य दातृ संस्थाहरुको आर्थिक सहयोगमा १६ करोडको लगानीमा कोशी टप्पु क्षेत्रमा पर्यटक विश्राम स्थलको निर्माण गर्दैछौं । त्यो चाहीँ विशुद्ध गाउँपालिकाको लगानीमा हुनेछ । यस्ता योजनाहरु सँगै गाउँपालिका अगाडि बढेको छ । भैंसी अधिक मात्रामा पाइने क्षेत्र भएकाले भैंसी जोनको स्थापना गरेका छौं ।

कोशीटप्पुको कारण यो क्षेत्रमा लामो समयदेखि समस्या सृजना भइरहेको छ । खासगरी जंगली जनावरको कारण यहाँ समस्या छ भनिन्छ । के छ अवस्था ?

सम्भावनासँगै हामीलाई कोशीटप्पुले समस्यापनि दिइरहेको छ । यहाँका जनताले कोशीटप्पुबाट लाभ पाएका छैनन् । बरु जंगली जनावरले आक्रमण गरेर दुःख दिएका छन् । म आएदेखि दुई वर्षमा १३ जनालाई जंगली जनावरले मारिसकेको छ ।

कोशी टप्पुले छोएको सप्तरी र उदयपुर जिल्लावासीले गाईवस्तु चराइरहेका छन्, दाउरा घाँस लिइरहेका छन् । तर सुनसरीतर्फ निकै कडाई छ । विभिन्न गाउँपालिकामध्ये सबैभन्दा बढी पीडित चाहिँ हाम्रै कोशी गाउँपालिका छ । हात्तीले दुःख हामीलाई नै दिने गरेको छ ।

मैले यो विषयमा पटक पटक केन्द्रीय सरकारसम्म आवाज उठाउँदै आएको छु । कोशी टप्पु भारतले जिम्मा लिएको कोशी बाँधको भागमा अवस्थित छ । कोशी बाँध भारतीय सरकारको मातहतमा छ, तर जङ्गली जनावर नेपाल सरकारको मातहतमा छ । अब त्यहाँ केही योजनाका काम गर्नुप¥यो भने भारतीय सरकार सँग सहमती अनिवार्य चाहिन्छ ।

गाउँपालिकालाई अधिकार छैन । त्यसैले भारतीय दुतावाससँग मैले यो विषयमा कुरा गरेकोछु, वहाँहरुले प्रतिवेदन पेश गर्नुस् भन्नुभएको छ ।

के गरियो भने जंगली जनावरबाट सुरक्षा होला ? के छ योजना ?

हात्ती रोक्नको लागि प्रयोग गरिएको सोलार फेन्सीङ्ग फेल भइसक्यो । अब आर सिसि टेन्सको स्थापना गर्नुपर्छ । यो प्रक्रियाको लागि डिपिआर नै तयार गरेर अध्ययन हुँदैछ । कोशी टप्पुबाट जनतालाई लाभान्वित गराउनका लागि आरक्षण क्षेत्रको बाहिरी भाग विकसित गराउनु पर्छ ।

हामीले टेन्चको निर्माण गर्ने हो भने कुनैपनि जनावर बाहिर आउने छैनन् । दुई मिटरको फरकमा हामीले आर सिसि टेन्चको निर्माण गर्नु पर्ने हुन्छ । उपयक्त विधि अपनाउने हो भने आउँदा दिनहरुमा त्यसलाई सिचाईको रुपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । बाँधको तल्लो भाग आसपासमा रहेको जनताको खेतसम्म पु¥याई दिने व्यवस्था पनि मिलाउन सकिन्छ । त्यसको लागि आरक्ष र भारत सरकारसँग कुरा गरिरहेको छु ।

यो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने अधिकांश मानिसहरुको आर्थिक अवस्था राम्रो छैन । निम्नवर्गीय समुदायको विकासका लागि तपाईले के के योजना बनाउनुभएको छ ?

यो क्षेत्रमा गरिब, जनजाती साथै दलितहरुको बसोबास अधिकांश क्षेत्रमा रहेको हुनाले उनीहरुले आफ्नो छोराछोरीको विवाह गर्नका लागि आर्थिक रुपमा समस्या छ । त्यसको लागि वर्षमा दुई वटा लगन पारेर गाउँपालिकाबाट सामूहिक विवाह गरिदिने योजना छ । विवाहको लागि प्रति परिवार १०–१० हजार रुपैया दिने र भोजको खर्च पनि गाउँपालिकाले नै गरिदिने योजना छ ।

यहाँ त कोशी बाढी पीडितहरु पनि छन्, अहिले उनीहरुको अवस्था कस्तो छ ?
प्रत्येक वर्ष भदौ २ गते कालो दिनको रुपमा मनाउने गर्छौं । हामीले यो वर्ष पनि त्यसरी नै मनाएका छौं । २०६५ सालमा आएको कोशी बाढीबाट पीडितहरुमध्ये ५० प्रतिशतले अहिलेसम्म सुविधा पाएका छैनन् ।

१४ सय २२ जना बाढी पीडित सुकुम्बासीमध्ये झण्डै ८ सय परिवारलाई राज्यले दुई कठ्ठाको दरले जग्गासमेत उपलब्ध गराइ दिएको छ । अब बाँकी ६ सयलाई पनि राज्यले दिनु प¥यो । भारतीय सरकारलेसमेत त्यती बेलाको समयमा पीडितलाई दिने भनेर पैसा उपलब्ध गराएको थियो ।

झण्डै ३५/३६ करोड रुपैयाँ दैवी प्रकोप उद्धार समितिको खातामा अझै पनि छ । त्यसको खोजी कार्य भएको छैन । राज्यले काठपातहरु पनि ३३ सय घर परिवारलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ, जसमध्ये १७ सयले प्राप्त गरे, बाँकीले पाउन बाँकी नै छ ।

बाढीले यहाँको धेरै जमिनमा वालुवा ल्याएर पुरेको थियो । ४, ५ र ६ नम्बर वडाहरुका जग्गा बाँझो छन् । सरकारको नीतिअनुसार जग्गा बाँझो राख्न पाइँदैन । तर त्यहाँ त वालुवाले पुरेको छ, खेती हुँदैन । बालुवा सफाईका लागि मैले यी तीन वडाको बालुवा अन्यत्र लाने गरी वातावरण मिलाएको छु । तर खोला बन्द भएको समयमा कहाँबाट ल्याएको भनेर प्रहरीले कडीकडाउ गर्छन् । यो बिषयमा कति पटक मेरो झडप नै परेको छ ।

नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भए सँगै कुन कुन पक्षको विकासमा जोड दिनु भएको छ ?

यो आर्थिक वर्ष हामीले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएका छौं । हाम्रो गाउँपालिकाको ४, ५ र ६ नम्बर वडाका कृषकहरुलाई भारतको राजस्थानतर्फ विज्ञहरुको टोली सहित भ्रमणमा लग्ने निर्णय गरेको छु । किनभने त्यहाँ बहुमूल्य जडिबुटी उत्पादन भइरहेको छ ।

हाम्रो गाउँपालिकाका पाँच हजारभन्दा बढी युवा अहिले पनि विदेशमा छन् । उनीहरुको परिवारसँगको निरन्तर संवादमा लागि दशैंअघि नै सबै वडामा निःशुल्क वाइफाई सुविधा उपलब्ध गराउने योजना बनाएको छु । यसले हाम्रो गाउँपालिकाको कामलाई पनि सहजता प्रदान गर्छ ।

संघीय सरकारसँग यहाँका संघसंस्थाहरुले निरन्तर काम गर्दै आएका छन् तर नयाँ संरचनामा बनेको प्रदेश सरकारसँगको तालमेल कस्तो अवस्थामा छ ?

निरन्तर सहयोग मिलेकै छ । तर बाइपास गरेर लगानी गरिरहेको छ । वहाँहरुको योजनाअनुसार गाउँपालिकामा लगानी गर्नुहुन्छ, तर दुरुपयोग भएको पो हो की यसको लेखाजोखा भएको छैन । स्थानीय सरकारमा पनि प्रदेश सरकारले उकमुष्ट रुपमा लगानी गरि दिएको भए हामीले पनि भन्न सजिलो हुन्थ्यो । प्रदेश सरकारबाट कति अनुदान पायौं अहिले ठ्याक्कै भन्न सकिदैन किनभने त्यो चोर बाटोबाट आउने पैसा छ ।

सुरुमा त्यो कामको लागि सिफारिस गर्दिनु प¥यो भनेर आउँछन् । विकासकै काम हो भनेर सिफारिस दिन्छौं, तर सिफारिस लिएपछि काम के भयो भनेर प्रतिक्रिया आउँदैन । कम्तिमा यसको अनुगमन गरेर प्रतिवेदन तयार गरि पठाई दिनुप¥यो भनेर स्थानीय सरकारलाई पनि जिम्मेवारी आएको भए हाम्रो जिम्मेवारी बढ्नुका साथै लेखाजोखा पनि गर्न सहज हुन्छ ।