महिला हिंसा : कडा सजाय आवश्यक

Newslaya Home

महिला हिंसा : कडा सजाय आवश्यक

सरिता भण्डारी
आइतबार १५, भदौ २०७६

नेपालभरका सारा महिलाहरु यतिखेर तीजको रमाइलोमा छन् । धेरै महिलाले दर खाएर र ब्रत बसेर तीज बनाइरहँदा अझैपनि धेरै महिलाहरु यतिखेर दशैं, तिहारको खर्च जोहो गर्न व्यस्त छन् ।

तीजलाई महिलाहरुले स्वतन्त्रता माग्ने पर्वका रुपमा लिन्छन् । रमाउँछन्, नाच्छन् । तर अझैपनि धेरै ग्रामिण तथा शहरी महिलाहरु नै पनि हिंसाको शिकार भएर रोएर बसिरहेका छन् । कतिपयलाई महिलाले त कतिपयलाई पुरुषले हिंसाको शिकार बनाएका छन् ।

महिलाहरु जन्मपूर्वदेखि मृत्यु नहुञ्जेलसम्म पनि हिंसामा पर्ने गरेका छन् । महिला भएकै कारणबाट हुने विभिन्न खाले विभेदपूर्ण व्यवहार शोषण, शारीरिक, मानसिक तथा यौनिक यातनाहरू र दुव्र्यवहारहरुको शिकार हुने गरेका छन् । यसैलाई महिला हिंसा भन्ने गरिन्छ ।

नेपाली महिलाले धेरै किसिमका हिंसाको सामना गर्नु परेको छ । आधा आकाश ओगट्ने महिला भनिए पनि अधिकारबाट वञ्चित छन् । देशको राष्ट्रपति, सभामुख, उप– मेयर जस्तो स्थानमा समेत महिला पुगिसकेको भएपनि महिला हिंसा भने घट्न सकेको छैन् । महिलाहरु आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा साँस्कृतिकलगायत मानवअधिकारका आधारभूत अधिकारहरूबाट वन्चित छन् । त्यसैले हिंसा बढेर गएको हो ।

महिलाहरु वर्षौंदेखि घरेलु हिंसा, बोक्सी प्रथा अथवा दाइजोका कारण हिंसामा पर्ने गरेका छन् । सतीप्रथा, कम्लहरी प्रथा जस्ता प्रथाहरु निर्मुल भए । तर छाउपडी प्रथा जस्ता अन्धविश्वासले भरिएका प्रथा र विसंगतीहरुको शिकार महिलाहरु अझै छन् । जसको कारण ज्यानै जानेसम्मको जोखिममा महिलाहरु छन् । शहरी क्षेत्रका शिक्षित भनिएकै परिवारमा पनि यस्ता समस्या धेरै छन् ।
अघिल्लो तीन वर्षको अवधिमा प्रदेश एकमा १२८१ वटा यौन हिंसा सम्बन्धी मुद्दा आएको प्रदेश एक प्रहरी कार्यलयले जनाएको छ । जसमा ७२२ जवरजस्ती करणी मुद्दाहरु रहेका छन् । यस्तै घरेलु हिंसासम्बन्धी मुद्दा १६३५ वटा आएको प्रदेश प्रहरीले जनाएको छ । तीमध्ये १२६३ वटा मुद्दा भने मिलापत्र गरि पठाइएको र अन्य मुद्दा अदालत पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।

हिंसापीडित महिलाको क्षेत्रमा काम गर्ने ओरेक नेपालले गरेको अध्ययनमा पूर्वमा घरेलु हिंसाको संख्या बढी छ । बलात्कार र बलात्कार प्रयासका घटना दोस्रो र तेस्रोमा पर्छन् । उमेरको आधारमा हेर्दा ३ वर्षदेखि ६५ वर्षसम्मका महिलामाथि हिंसा भएको छ । पेशाको आधारमा हेर्दा घरभित्र काम गर्ने महिला र मजदुर महिलामाथि हुने हिंसा बढी छ । हिंसाको कारणमा सामाजिक परम्पराको कारण सबैभन्दा बढी महिला माथि हिंसा भएको पाइयो ।

यी त भए प्रहरी र संस्थासम्म पुगेका घटनाको विवरण । धेरै घटनाहरु प्रहरीसम्म पुग्दैनन् । मुद्धा, मामिला, खर्च, जेल, सजाय, प्रहरीजस्ता विषयमा महिलाहरु धेरै जानकार छैनन् । जसको कारण उनीहरु सकेसम्म बाहिर आउन चाहँदैनन् । घर व्यवहार हेर्नुपर्ने, छोराछोरीको पालनपोषण गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण पनि महिलाहरु बाहिरी झन्झट व्यहोर्न चाहँदैनन् । त्यसमाथि अशिक्षा र अज्ञानताका कारण धेरै महिलाहरु त दोहोरो कुराकानी पनि गर्न सक्दैनन् ।

घरको काममा अल्झाई राख्ने, वस्तु भाउ हेर्न पठाउने गर्नाले पुरूषको तुलनामा महिला अशिक्षित छन् । शिक्षा र स्वास्थ्यमा छोरा सरह छोरीलाई व्यवहार गर्ने कमै मात्र छन् । महिलामाथि हेराइमा, बोलीमा र क्रियाकलापमा हिंसा हुने गरेको छ । हिंसा घरैमा समेत धेरै हुने गरेको छ । यसको न्यूनीकरण घरदैलोबाटै महिला पुरूष मिलेर गर्न सक्नुपर्छ ।
पुरूष प्रधान समाज र परम्परागत सोचमा परिवर्तन भएको छैन । महिलाले दाईजो नल्याएका कारण यातना सहनु परेको उदाहरण थुप्रै भइसकेका छन् । बोक्सीको आरोप लगाएर घर निकाला गरेका घटना महिलाले भोगिरहेका छन् । बालविवाह, बहुबिवाह, देहव्यापार, गरीबी, बेरोजगारी, चेलीबेटी बेचविखन र ओसारपसार, यौन शोषणलगायतका हिंसाले यहाँको समाज अछुतो छैन । हिंसाविरूद्ध जबसम्म प्रभावकारी कानून लागू हुँदैन, तबसम्म न्याय र मुक्ति मिल्दैन ।

राज्यको संरचनाले नै महिलाहरूको सही र न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व गराउन सकेको छैन । पुरूष प्रधान मानसिकताले गर्दा पनि महिला नेतृत्व अगाडि आउन नसकेको हो । यस्तो मानसिकता महिलाहरुमा पनि छ । पुरुषहरुले भनेको कुरा र गरेको निर्णयको विरुद्ध उनीहरु जान चाहँदैनन् । फलस्वरुप उनीहरुले आफ्नो घरका बुहारी, छोरीहरुलाई पनि त्यस्तै सिकाउँछन् र यो प्रवृत्ती पुस्तासँगै हस्तान्तरण भइरहेकोछ ।
महिलाको अधिकारलाई मानवअधिकारका रूपमा सुनिश्चित गर्न सके हिंसा निर्मुल हुन्छ । महिलाले पनि आफुलाई साँघुरो घेरा भित्र राख्न खोज्नु हुन्न । महिलाहरू पनि एक हुनुजरूरी छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले नै पनि महिलाहरुलाई हिंसाबाट जोगाउने प्रावधान राख्ने व्यवस्था गरेको छ ।

महिलाको लागि शिक्षामा पहुँच र सम्पत्तिमाथिको स्वामित्व स्थापित गरी कुरीति र कुसंस्कारको रूपमा रहेको विधुवा प्रथा, घुम्टोप्रथा, बाल तथा अनमेल बिबाह प्रथाको अन्त्य गरिनुपर्छ । महिलाहिंसा विरूद्धको कडा कानून निर्माण, दाईजो दिने वा लिनेलाई कडा कारवाही गरी कुनैपनि खाले भेदभाव विरूद्ध कडा दण्ड र सजायको व्यवस्था हुन सके मात्र महिलामाथि हुने हिंसा कम गर्न सकिन्छ ।

सकेसम्म उजुरी नै नपर्ने, परेपनि पीडकले प्रभावमा पारेर सामसुम पार्ने प्रवृत्ती छ । अदालतमा गएर मुद्धा पर्यो र सजाय नै भयो भने पनि कम सजायका कारण उनीहरु चाँडै मुक्त हुने र फेरी त्यस्ता काम दोहोर्याउँछन् । त्यसैले महिला हिंसा गर्नेलाई कडा सजायको व्यवस्था गर्नुपर्छ । ताकि उनीहरुले फेरी फेरी महिलाहरुलाई रुवाउने र दबाउने आँट नगरुन् ।