भिजिट २०२० : प्रदेश मन्त्रालयमै छैनन् पर्यटन कर्मचारी

Newslaya Home

भिजिट २०२० : प्रदेश मन्त्रालयमै छैनन् पर्यटन कर्मचारी

मङ्गलबार ०३, भदौ २०७६

इटहरी । नेपाल सरकारले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्षको रुपमा मनाउने तयारी गरिरहेको छ । तर प्रदेश १ को पर्यटन मन्त्रालयले भने पर्यटनका कार्यक्रमका लागि जनशक्ति र पूर्वाधारको अभाव झेलिरहेको छ ।

अघिल्लो वर्ष पर्यटन विकास आयोजना खडा गरेर कामचलाउ पर्यटन गतिविधि गरेको मन्त्रालयसँग यो वर्ष पनि अर्को विकल्प छैन । भदौ लागिसक्दा पनि पर्यटन अड्डा खडा गर्न नसकिएको मन्त्रालयका सुचना अधिकारी अनिरुद्ध शाहले बताए । काँकडभिट्टा र नाम्चेमा रहेका कार्यालयलाई सञ्चालन गर्ने कर्मचारी समेत नभएको उनले बताए ।

शाहका अनुसार ती ठाउँमा रहेका दुई कार्यालय निमित्तको भरमा अहिले रेखदेख गर्ने काम मात्र भइरहेका छ । यी दुई बाहेक अर्को एउटा कार्यालय पनि खोल्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । इटहरी वा धरानमा कार्यालय स्थापना गर्न सके प्रदेश १ का सबै ठाउँलाई सहज पहुँच हुने विषयमा मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको छ ।

कार्यालय नहुँदा स्थानीय तह, विभिन्न पर्यटन समुह र उपभोक्ता समितिमार्फत् काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तर ती निकायबाट काम गराउँदा व्यवस्थित लेखा परिक्षण, प्रगती प्रतिवेदन लगायतका कामहरु नहुँदा अघिल्लै वर्ष पनि समस्या उत्पन्न भएको थियो ।

‘पहिलो एक सय दिनको कार्यक्रमको खर्च कतिपय स्थानिय तहमा पठाइयो, तर अहिलेसम्म धेरैले फच्र्यौट गरेका छैैनन्,’ मन्त्रालयबाहेक अरु अड्डा नरहेको समयमा गरिएको उक्त खर्चको जवाफसमेत नआएको बताउँदै शाहले भने, ‘अडिटको जिम्मा हाम्रैमा छ, मलेपले त हामीसँग खोज्ने हो, दिन सकेको छैन ।’

त्यसैले पनि कार्यालय स्थापना गरेर पर्यटन गतिविध आफै गर्ने योजनामा छ, पर्यटन मन्त्रालय । फेरी वन्यजन्तु आरक्ष तथा निकुन्जमा अरु निकायले काम गर्न नसक्ने हुँदा पर्यटन कार्यालय अनिवार्य रहेको उनले बताए ।

तर त्यसको लागि कार्यविधि, कर्मचारी र पूर्वाधारको अभाव छ । कार्यविधि संसदमा पास हुने र त्यसपछि मन्त्रीस्तरबाट कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि मार्गदर्शन बनेपछि बल्ल कार्यालयको कामले गति पाउँछ । तर कार्यक्रमको लागि बनेको कार्यविधिलाई परिमार्जन गरेर चाँडो पास गर्नेतिर ध्यान नदिइएको उनले बताए ।

मन्त्रालयमा १० जना प्रशासन उपसचिवसहित २६ प्रतिशत दरबन्दी खाली छन् । केही अधिकृतहरुको पनि अभाव छ भने धेरैजसो वन रक्षकहरुको अभाव छ ।

पछिल्लो समयमा भने प्रदेशका मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा संगठन सर्वेक्षणको काम सुरु भएको उनले बताए ।