देवानी तथा फौजदारी संहिताका एक वर्ष

Newslaya Home

देवानी तथा फौजदारी संहिताका एक वर्ष

आइतबार ०१, भदौ २०७६

दक्षिण एसियामा जंगबहादुरको पालामा १९१० मा मुलुकी ऐन आयो । बेलायत भ्रमणबाट आएपछि प्रभावित भएर पहिलो लिखित कानुन उनले बनाएका थिए । त्यो कानुन संशोधन गरेर २०२० सालमा नयाँ बनाइयो ।

त्यसलाई पनि अझ समयअनुकुल गर्नुपर्छ भनेर हामी जुट्यौं । देवानी फौजदारी संहिता सम्बन्धि विधेयक २०६४ सालको संविधानसभामा तीन वर्ष गएर पनि पारित हुन सकेन । ७० सालमा संविधान सभा गठन भएपछि ७१ असोजमा सरकारले संसदमा फेरी त्यो विधेयक ल्यायो । विधेयक पास हुने वा नहुने हो भन्ने ठूलो अलमल थियो । विधायन समितिमा हामी थियौं । पाँच वटा विधेयक हामी पाँच जनालाई जिम्मा लगाइयो ।

म, राधेश्याम अधिकारी, रामलाल विडारी, लक्ष्मणलाल कर्ण, कृष्णभक्त पोखरेल ।

हामीले दुई वर्ष काम गरेपछि संसदको अवधि सकिने बेलामा पास भएर २०७५ भदौ १ गतेबाट लागु गर्ने गरी २०७४ असोज २८ मै प्रमाणिकरण भयो, ‘मुलुकी देवानी संहिता, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता र फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण र कार्यान्वन) ऐन, २०७४’

यो ऐन १० महिना ढिलो मात्र लागु गरियो । वास्तवमा यसको कार्यान्वयनका लागि तयारी आवश्यक थियो । योभन्दा पहिले देश मुलुकी ऐनबाट चल्थ्यो । मुलुकी ऐनको ठाउँमा आएको फौजदारी देवानी संहितालाई लागु गर्ने विषयमा धेरै तिर अन्योल हुने भएकोले सरकार, न्यायधिश, वकिल, जनताहरुलाई बुझ्न र तयार बनाउनका लागि केही समय राखियो ।

यो ऐनमा धेरै नयाँ व्यवस्थाहरु समावेश गरिएकाले १० महिनामा छलफल, सहजीकरणपछि लागु भयो । पहिले मुलुकी ऐन लागु गरिएकै मिति भदौ १ गते पारेर देवानी फौजदारी ऐन पनि भदौ १ मै लागु गरियो । सुरुमा अन्योल भएपनि अहिले अभ्यास भइसकेको छ । तर सर्वसाधारणलाई भने अझै धेरै कुरा थाहा छैन ।

अहिले कानुनले सिद्धान्त नै प्रतिपादन गरेको छ के गर्न हुन्छ, के गर्न हुँदैन भनेर । हुन त साना साना र नयाँ विषयहरुसमेत लेखिएको छ । तर कुनै कुरा संहितामा लेखिएको छैन भने पनि सिद्धान्तले कायम गर्छ ।

अझै पनि आम मानिसमा अनि प्रहरी, न्यायधिशहरुमा अन्योल छ । यो ऐनमा केही नयाँ कुराहरु छन्, जो सबैले बुझ्नै पर्छ :

दुई पटक फैसला
मुद्धा छिन्ने, चलाउने प्रक्रिया फरक छ ।

पाँचौ ऐनको रुपमा रहेको फौजदारी कसुरमा सजाय निर्धारण र कानुनसम्बन्धि ऐन बन्यो, जुन दक्षिण एसियाको लागि नयाँ हो ।

पहिला फौजदारी अपराधमा एक पटक फैसला हुन्थ्यो । अब दुई पटक फैसला हुन्छ । पहिला अपराध गरेको यकिन गरी कति वर्ष कैद भनेर एकैपटक तोकिन्थ्यो ।

अब पहिलो फैसलाले अपराध गरेको हो वा होइन भन्ने निर्णय दिन्छ । अनि गरेको ठहर भए दोस्रो पटकको फैसलाले कति कैद गर्ने भन्ने यकिन गर्छ । छुट्टै रिपोर्ट तयार गरिन्छ ।

तीन वर्षभन्दा बढी कैद हुने प्रकृतीको मुद्धामा यसरी दुई पटक फैसला गरिन्छ ।

उमेर 
यो कानुन आइसकेपछि १८ वर्ष पुगेपछि मात्रै बालिग हुन्छ । पहिले १६ वर्ष थियो । अब २० वर्ष उमेर नपुगेको विवाह बदर हुन्छ ।

अब नागरिकता १० वर्षमा पनि दिँदा हुन्छ तर पहिले १६ वर्ष पुगेपछि सवारी लाइसेन्स दिने व्यवस्था रहेकोमा अब १८ वर्ष उमेर पुग्नुपर्छ ।

क्षतीपूर्तीको व्यवस्था
पहिले अपराध गर्नेको सम्पत्ती राज्यले लिने अनि अपराध गर्नेलाई जेल पठाउने व्यवस्था थियो । अब अपराध गर्नेको सम्पत्ती राज्यले लिँदैन । बरु पीडितलाई क्षतिपूर्तीस्वरुप दिइन्छ ।

जो अपराधको भागिदार भयो, उसको अवस्था हेरेर कसुरदारको अवस्था हेरेर अदालतले पीडित वा पीडितका हकवालालाई क्षतीपूर्ती दिइन्छ । 

हिजो अपराध गर्नेले जेल मात्र पाउँथ्यो । अब पीडितले क्षतीपूर्तीसमेत पाउँछ । पहिले महिला हिंसामा मात्रै क्षतीपूर्तीको व्यवस्था रहेकोमा अब सबै अपराधमा यो व्यवस्था छ ।

तत्काल क्षती भराउन नसके अदालतमा राहत कोष भन्ने हुन्छ । तत्काल त्यसबाट राहत भराएर पछि कसुरदारबाट भराईन्छ । कति क्षतिपूर्ती दिने भन्ने कुरा चाहिँ अभियोजनपत्र, पीडितको बयान, माग, अपराधीको हैसियत आदि विचार गरेर ठहर हुन्छ ।

कति वर्ष जेल सजाय दिने र क्षतीपूर्ती दिलाउने भन्ने अधिकार पनि न्यायाधिशलाई दिइएको छ । न्यायधिशलाई शक्तिशाली बनाएको छ ।

फाँसीजस्तै आजीवन काराबास
पहिले मान्छे मार्दा पनि २० वर्षको सजाय हुन्थ्यो । तर अब ६ वटा विषयमा अपराध गर्नेलाई आजन्म कैदको व्यवस्था छ । मृत्युदण्डको विकल्पमा आजिवन काराबासको सजाय हो । यस्तो अपराधका अपराधीको मृत शरिर मात्र जेलबाट निकालिन्छ । त्यस्ता कसुर यी हुन् :

  • जबर्जस्ती करणी गरी ज्यान मारेको,
  • क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको,
  • वायुयान अपहरण गरी वा वायुयान विष्फोट गरी ज्यान मारेको,
  • अपहरण गरी वा शरीरबन्धक लिई ज्यान मारेको,
  • सार्वजनिक रुपमा उपभोग हुने पेय वा खाद्य पदार्थमा विष हाली ज्यान मारेको,
  • कुनै जात, जाति वा सम्प्रदायको अस्तित्व नै लोप गर्ने जातिहत्या (जेनोसाइड) गरेको वा गर्ने उद्देश्यले कसूर गरेको ।

मान्छे मारेपनि २० वर्ष त होनि भन्ने छ । तर अब सामान्य ढंगले मान्छे मार्दा पनि २५ वर्ष सजाय हुने व्यवस्था छ । अनि निर्ममतापूर्वक मारे आजीवन ।

विवाह र बहुविवाह
पहिले १८ वर्ष उमेर पुगेपछि युवतीले विवाह गर्न पाउने अवस्था थियो । तर अब २० वर्ष नपुगी विवाह गर्न पाईँदैन । यदि गरे विवाह गर्नेहरु पक्राउ पर्छन् र विवाहमा जन्ती जानेहरु मतियारको रुपमा सजायको भागिदार बन्छन् । २० वर्ष नपुगेको युवतीलाई विवाह गर्नेलाई प्रहरीले बलात्कारमा हालिदिन्छ ।

बहुविवाह गरेमा दुई वर्ष कैद हुन्थ्यो र विवाह सदर हुन्थ्यो । सन्तानले पनि मान्यता पाउँथे । पहिलो श्रीमतीबाट सन्तान प्राप्त नभएको अवस्थामा पनि अर्को विवाह मान्य हुन्थ्यो । तर अब तीन वटा अवस्थामा बाहेक बहुविवाह नेपालमा मान्य हुँदैन ।

पहिलो, या त डिभोर्स लिएको हुनुपर्यो । या त अंश लिइ छुट्टीइ भिन्न भएको हुनुपर्यो । या त मृत्यु भएको हुनुपर्यो ।

यी तीन परिस्थितीभन्दा बाहेकको अवस्थामा विवाह गरे दुवै जना पाँच वर्ष जेल जान्छन् । जेठी श्रीमती वा उसको परिवार कसैले अनुमती दिएर पनि पाईँदैन ।

अर्को कुरा, पहिलो श्रीमती थाहा थिएन, झुक्किएर विवाह गरेँ भन्न पनि पाइएन । जसरी जग्गा लिँदा हेरि जाँची बुझी जग्गा किन्नुपर्छ भनेर लेखेको छ, त्यसरी नै विवाह पनि हेरि जाँची बुझी गर्नुपर्छ ।

अंशबण्डा र अपुताली
पहिले छोरा पट्टीको ७ पुस्ताले अपुताली पाउने भनिन्थ्यो । अपुताली पर्यो, बाबुआमाको मृत्यु भयो भने सम्पत्ती छोरा छोरी दुवैतर्फ जान्छ । नातीनातिनासम्म जान्छ ।

अंशबण्डा अब बिहे गरेको भएपनि नगरेको भए पनि अंश छोराछोरी दुवैले पाउँछन् । गर्भमा रहेकोले पनि पाउँछ ।

क्षतीपूर्तीको नियम
पहिले देवानी विषयमा क्षतीपूर्ती थिएन । अब पशुले कसैको बारीमा गएर बाली नोक्सानी गर्यो भने बिगो गराएर मात्र भएन, क्षतीपूर्ती पनि दिनुपर्छ ।

देवानी, फौजदारी दुवैतर्फ क्षतीपूर्तीको सिद्धान्तमा हामी छिर्यौं ।

पहिले हामी बेलायतको कमन ल सिस्टमबाट मात्र गाइडेड थियौं । अब जापानको सिभिल ल सिस्टमलाईसमेत हामीले आत्मसाथ गर्यौं ।
क्षतीपूर्तीको सिस्टम सिभिल ल सिस्टम हो ।

कमन ल सिस्टममा पनि हामीले केही नयाँ व्यवस्था गरेका छौं । जस्तै, दुष्कृति । अब नाबालिकले गरेको कसुरमा उसका आमाबुवाले दायित्व बहन गर्नुपर्छ । कसैको कुकुरले मलाई टोक्यो भने अब मलाई कुकुर धनीले क्षतीपूर्ती दिनुपर्छ ।

सुविधाभार भन्ने नयाँ विषय थपेका छौं । त्यस्तै अब कसैलाई सित्तैमा घरमा बस्न दिएर रेखदेख गर्न लगाउने कानुनी व्यवस्थासमेत छ ।

करार 
करारमा हामीले नयाँ व्यवस्था गरेका छौं । गरगहना करारमा लिन सकिन्छ । गाई, भैसी, जमिन लिजमा लिन सकिन्छ । बालीनाली लगाउनेसँग पनि करार गर्न सकिन्छ । कानुनी वैधानिकता हुन्छ । अब मोहीको सिस्टम छैन ।

हिजो न कमाउने सुरक्षित थियो, न जमिनवाला । अब सबै सुरक्षित करारमार्फत् कारोबार गर्न सकिन्छ । यो युरोपेली मुलुकमा चल्तीमा छ ।

सम्बन्ध विच्छेद र अंश
हिजो श्रीमानले स्थानिय तहमा र श्रीमतीले सिधै अदालतमा उजुरी दिनुपथ्र्यो । आज दुवै पक्ष सिधै अदालत जान पाउने व्यवस्था छ । पुरुषले अदालतमा एक वर्ष पर्खिनुपर्छ । मिलापत्रको लागि प्रयत्न गर्न त्यो समय राखिएको हो ।

अब सम्पत्तीमा दम्पत्तीको समान अधिकार हुन्छ ।

पहिला महिलाले पाएको सम्पत्ती निजी, दाइजो ठहरिन्थ्यो । अहिले विवाहअघि आएको सम्पत्ती मात्र दाइजो र विवाहपछि आएको जुनसुकै स्रोतको सम्पत्ती साझा हुन्छ ।

सम्बन्धविच्छेद गर्दा हिजो अंशवण्डा हुन्थ्यो । अब दुई भाग लगाइन्छ । श्रीमानको कारण श्रीमतीले डिभोर्स गर्नुपरे श्रीमतीले अंश पाउँछिन् । श्रीमतीको कारण श्रीमानले डिभोर्स गर्नुपर्यो भने श्रीमतीले अंश पाउँदिनन् ।

लोग्नेले अंश दिनुपर्ने भो भने पनि श्रीमानको भन्दा श्रीमतीको सम्पत्ती बढी रहेछ भने अंश दिनुपर्दैन । सहमती भयो भने सहमतीअनुसार गर्न भने पाइनेछ ।

अंशबण्डाको विषयमा पनि नयाँ व्यवस्था छ । अंशबण्डा गर्दा टुक्राउन नसकिने जग्गा वा संरचना छ भने सहमतीमा मूल्य कायम गरी लिलाम गरि प्राप्त रकम सबैलाई बाँडिदिने नियम छ । मूल्य कायम भएन भने पन्चकीर्ति मूल्य कायम गरिनेछ । जस्तो पाँच धुर जग्गा छ, पाँच जनालाई बाँड्नुपर्यो भने एक एक धुर त काम लाग्दैन । त्यसैले बरु लिलाम गरेर पैसा बाँडिदिने नियम छ ।

प्रहरीलाई मनोमानी गर्न अंकुश
हिजो सरकारवादी मुद्धामा पुलिसमा जानुपथ्र्यो । पुलिसले जाहेरी नलिँदा सिडिओमा जानुपथ्र्यो । त्यहाँ पनि नलिन सक्थ्यो । अहिले थप व्यवस्थास्वरुप जिल्ला सरकारी वकिलकोमा जान पाइने व्यवस्था छ ।

हिजो प्रहरीलाई रिस उठेको नाममा पक्राउ पुर्जी जारी गथ्र्यो र मानिसलाई ल्याएर थुन्न सक्थ्यो । अब प्रहरीले रंगेहात समात्यो भने पनि पहिला अदालतसँग अनुमती लिएपछि मात्र पक्राउ पुर्जी जारी गर्नुपर्छ । प्रहरीले चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकेन भने अदालतले अनुमती नदिन सक्छ ।
विदेशतिर अनुसन्धान सकिसकेपछि मात्र पक्राउ गर्न पाउने व्यवस्था छ । नेपालमा चाहिँ सुरुमै समात्छन् । त्यो सीमा सुरक्षाको कारणले हो । पक्राउ नगरे भारत र चीन भाग्न सक्छन् ।

पहिल्यै सुरक्षाको पूर्जी लिन पाउने विषयमा पनि बहस भएको थियो । मलाई प्रहरीले यो विषयमा फँसाउन खोज्दैछ, पक्राउ नगरियोस् भन्ने अग्रिम आदेशको व्यवस्था गर्ने बारे मधेसवादी दलले निकै जोड गरेका थिए । यस्तो व्यवस्था भारतका केही प्रान्तमा रहेछ । तर अपराधीले पूर्जी लिएर बस्ने र अपराध गर्ने खतरा हुने भएकोले पछि सहमती भएन ।

गलत नियत राखेर मुद्धा चलाए ६ महिना कैद र अवकाससम्मको सजाय हुन्छ । सहन्यायाधिवक्ताको नेतृत्वमा समिति बनेर छानविन गर्छ उजुरी पर्यो भने ।

खुला कारागारको व्यवस्था
अहिले अपराधीको अचारण व्यवहार हेरेर खुला कारागारको व्यवस्था गर्न सक्छ । त्यो भनेको सामान्य अपराधमा यो लागु हुन सक्छ । दिनभरी काहिँ काम गर्ने र राती कारागारमा बस्नुपर्ने व्यवस्था पनि गर्न सक्छ ।

सजाय माफ
पहिले राष्ट्रपतिले धेरै सजायका दोषीलाई सजाय माफ गर्न पाउँथे । अहिले धेरै कम अपराधमा मात्र माफ दिन पाउने व्यवस्था छ । आजन्म काराबास, वन्यजन्तु, भ्रष्टाचार, बलात्कार, सम्पत्ती शुद्धिकरण लगायतका मुद्धामा परेकाहरुले माफी पाउँदैनन् ।

आत्महत्या दूरुत्साहन
अहिले जसरी रवि लामिछानेको कुरा आइरहेकोछ । कसैको कारण आत्महत्या गरेको हुँ भनेर मर्ने मानिसले मर्नुअघि भन्छ वा कसैले दुरुत्साहन गरेकोले आत्महत्या भएको ठहर्यो भने दुरुत्साहन गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयासम्म जरिवानाको व्यवस्था छ । यो पनि दुई पटक फैसला हुन्छ । पहिले त सजाय पाउनुपर्छ भनेर फैसला हुन्छ । अर्को पटक कति सजाय पाउने भन्ने फैसला हुन्छ ।

कारोबारमा जनप्रतिनिधिलाई साक्षी
पचास हजार रुपैयाँ भदा बढी रकम लेनदेन गरी घरसारमा तयार भएको लिखत स्थानीय तहबाट प्रमाणित गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तहमा दुई सय रुपैया दस्तुर तिरेर प्रमाणित नगराइ गरेको कारोबारको विषयमा पछि मुद्धा चल्दैन । त्यसैले अब सबै कारोबारहरु जनप्रतिनिधि राखेर प्रमाणित गराएर मात्र गर्नुपर्छ ।

प्रारम्भिक सुनुवाई 
अब प्रारम्भिक सुनुवाई भनेर देवानी, फौजदारी मुद्धा चल्न हकदैया, हदम्याद र क्षेत्राधिकार गरी तीन विषय हेरिन्छ । सुरुमै यी तीन कुरा हेरेर अनुपयुक्त मुद्धा भए सुरुमै खारेज हुन्छ । पहिले चाहिँ निकै लामो समयसम्म अघि बढाएर पछि उपयुक्त छैन भनेर निर्णय गरिन्थ्यो ।
अब मुद्धाहरुलाई सकेसम्म छिटो छरितो तरिकाले फैसला गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अहिले दुई पक्षबिच कुनै विषयहरुमा विवाद भए दुवै पक्षलाई न्याधिशले बोलाएर छलफल गर्छ । दुवै पक्षबिच विवाद भएका बुँदाहरुमध्ये मिलेका मुद्धाहरुलाई पहिले छुट्याएर बाँकी नमिलेका विषयमा मात्र फैसला गर्ने व्यवस्था छ ।

यीबाहेक पनि धेरै नयाँ विषय छन् । देवानी संहितातर्फ त साना भन्दा साना कुरा पनि राखिएको छ । मेलमिलापलाई प्राथमिकता दिइएको छ । त्यसैले मुलुकी देवानी संहिता ६ भाग, ५२ परिच्छेद र ७२१ वटा दफासहितको नेपालको हालसम्मको सबैभन्दा लामो ऐन भएको छ ।

(फौजदारी देवानी संहिताका निर्माता तथा संविधानसभा सदस्य रेवती भण्डारीसँगको कुराकानीमा आधारित)