नगरपालिकै अगाडी ऐलानी जग्गामा चार तले भवन, वास्तविकता यस्तो

Newslaya Home

नगरपालिकै अगाडी ऐलानी जग्गामा चार तले भवन, वास्तविकता यस्तो

मङ्गलबार २८, साउन २०७६

इटहरी । इटहरीका मेयर द्वारिकलाल चौधरी सार्वजनिक जग्गा जोगाउने अभियानका कारण चर्चामा छन् । मेयर चौधरीले मंगलबार सडकको जग्गा ओगटेको आफ्नो घरको कम्पाउण्ड भत्काए ।

सोअघि इटहरीमा रहेको डीभीएम नामक स्कुलले ओगटेको झण्डै तीन विगाहा जग्गा मेयर चौधरीकै सक्रियतामा नगरपालिका माताहतमा ल्याइएको थियो । सो जग्गामा जनता क्रिकेट पार्क निर्माणाधिन छ ।

तर चौधरीमाथि उनको आफ्नै कार्यालय अगाडी नक्सापास बिनै बनाइएको सहकारीको भवनलाई केही गर्न नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

इटहरी उपमहानगरपालिका अगाडी बहुउद्देश्यीय सहकारीले नक्सापास नै नगरी ऐलानी जग्गामा चार तले घर बनाएको छ । एक कठ्ठा जग्गामा सहकारीको भवन रहेको छ । उक्त भवनमा सहकारीको कार्यालय, कार्यक्रम हल सञ्चालनमा छ भने केही कोठाहरु सटर बनाइ भाडामासमेत लगाइएको छ ।

किसानहरुलाई मल बिउ उपलब्ध गराउने उक्त सहकारीले मल बिउ बिक्रि र भाडाबाट अघिल्लो वर्षमात्रै २५ लाख रुपैया आम्दानी गरेको थियो । नक्सा पासै नगरी भवन बनेको विषयमा केही समयअघि अख्तियारमा समेत उजुरी परेको थियो । अख्तियारले पत्र काटेर कागजातसमेत मगाएको थियो ।

नियमतः घर बनाउन सुरु गर्दा नै नक्सापास गर्नुपर्छ र अन्तीममा निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र लिनुपर्छ । तर दर्ता नभएको जग्गामा बनेको हुँदा भवनले कुनै प्रक्रिया पुरा गरेको छैन ।

ऐलानी जग्गा मिच्नेहरुप्रति आक्रामक तवरले अभियान नै थालेका मेयरलाई सबैले यही भवन देखाएर प्रश्न तेस्र्याउने गर्छन् । यहाँसम्म कि खोला, पैनी, सार्वजनिक जग्गामा घर बनाउनेहरुलेसमेत सामाजिक सञ्जालहरुमा ‘पहिले आफ्नै कार्यालयअघिको भवन भत्काएर देखाउनु’ भन्दै चुनौति दिने गरेका छन् ।

तर सार्वजनिक भएजस्तो सहकारीले ऐलानी जग्गा नमिचेको सहकारीले जनाएको छ ।

सबै प्रक्रिया र सिफारिस पुरा गरेर जग्गा दर्ताको प्रक्रियामा गएपनि मालपोत कार्यालयका कर्मचारीको बद्मासीका कारण जग्गा दर्ता हुन नसकेको संस्थाका अध्यक्ष जयबहादुर कार्कीले दावी गरे । ‘नगरपालिका र तात्कालिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमेतको सिफारिस लिएर बनाएको मिसिल नै मालपोतका कर्मचारीले हराइदिए,’ उनले भने ।

अहिले सो सहकारीले उच्च अदालत विराटनगरमा जिल्ला मालपोत कार्यालय सुनसरीलाई विपक्षी बनाइ मुद्धा दायर गरेको छ ।

धर्मभकारीबाट साझा हुँदै सुरु भएको सहकारी
भवन बनेको ठाउँमा २०२२ सालतिर गाउँ पञ्चायतले धर्म भकारी राखेको थियो, जहाँ इटहरीका किसानहरुले धान ल्याएर जम्मा गर्थे र अनिकाल लागेका बेलामा त्यही धान प्रयोग गर्थे ।

पछि २०३३ सालतिर धर्मभकारीमा १ मन धान हुनेहरुको विवरणका आधारमा सरकारले ७ जनाको कार्यसमितिसहितको साझा संस्था बनाइदिएको थियो । कार्की तीमध्येकै एक सदस्य हुन् । सोही संस्थालाई २०४८ सालमा बहुउद्देश्यीय सहकारीको नाममा दर्ता गरीयो ।

जग्गाको नक्सा पास गर्न पहल गर्दा भूमीसुधार तथा व्यवस्था विभाग, तात्कालिन इटहरी नगरपालिका, जिल्ला विकास समितिलगायत आवश्यक सबै सरकारी निकायहरुले सहमती दिए ।

२०५६ साल भदौमा बसेको एउटा बैठकले प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोद ज्ञवाली, इटहरी नगरपालिकाका मेयर सर्वध्वज साँवा, जिल्ला सहकारी कार्यालयका प्रमुख गोपीकृष्ण निरौला, जिल्ला भवन कार्यालय प्रमुख चतुरराज प्रसाई, प्रमुख मालपोत अधिकृत चक्रप्रसाद रेग्मीलगायतको सहभागितामा १ कठ्ठा साढे ९ धुर जग्गा सहकारीको नाममा दर्ता गर्न तात्कालिन श्री ५ को सरकारलाइ सिफारिस गर्ने लिखित निर्णय गर्यो ।

निर्णय र सबैतिरको सिफारिस बोकेर सहकारी संस्थाको समुह जिल्ला मालपोत कार्यालय धाउन थाल्यो । तर २०५८ सालमा फाइल मात्र बाँकी राखेर मालपोतको दराजबाटै मिसिल गायब भयो । ‘त्यो दिन जग्गा पास हुन्छ भनेर मिठाईसमेत किनिसकिएको थियो,’ कार्कीले सुनाए, ‘मिसिल नै गायब हुनुमा कर्मचारी र यो ठाउँको जग्गालाई पास गर्न लागिपरेका अन्य भूमाफियाको चलखेल कारक रह्यो ।’

अधिकृतले शिलान्यास गरे, मन्त्रीले उद्घाटन
मिसिलै हराएपछि जग्गा दर्ताको प्रक्रिया नै अवरुद्ध भयो । जग्गै आफ्नो नाममा नआएपनि पहिलेको भवन निकै पुरानो रहेको र किसानहरुलाई मल बिउ आदि उपलब्ध गराउन समस्या परेकोले नयाँ भवन बनाउनु परेको संस्थाका व्यवस्थापक नेत्रप्रसाद दुलाल बताउँछन् ।

भवन बनाउँदा बनाइएको नक्सा जग्गा दर्ता नभएकोले पास हुन नसकेको उनको भनाई छ । ‘कर तिर्छौं, पास गरिदिनुस् भनेर नगरपालिकामा नक्सा लाँदा ऐलानीमा बनेको छ, पर्दैन भनेर फर्काइदिए,’ उनले भने, ‘सबै राजनीतिक दल, नगरपालिका प्रशासनको मौखिक सहमतीमा भवन बनायौं ।’

९ धुरमध्ये केही नगरपालिका आफैले पछि मिच्यो भने केही अन्य सधिँयारले मिचेकोले एक कठ्ठा जग्गामा भवन बनाइएको उक्त सहकारीबाट जिल्ला सहकारी संघका लागि प्रतिनिधि तेजप्रसाद सुवेदीले बताए ।

भवनको शिलान्यास तात्कालिन कार्यकारी अधिकृत पशुपती खतिवडाले गरे भने तात्कालिन भूमिसुधार मन्त्री तथा इटहरीका पूर्वप्रधानपन्च रामकुमार सुब्बाले भवन उद्घाटन गरे । सर्सर्ती हेर्दा भवन निर्माणको लागि लिखित नभएपनि मौखिक सहमती सबै सम्बन्धित सरकारी तथा नागरिक तहबाट पाएको देखिएको छ ।

यता इटहरी नगरपालिका आफैले जग्गा दिने निर्णय गरेको र मौखिक सहमती दिएकोले अहिले उपमहानगरपालिकाले कुनै एक्सन लिन नसकेको बताइएको छ ।

मेयर द्वारिकलाल चौधरीले आफूहरु नगरभरीकै सार्वजनिक जग्गाको विषयमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष तरिकाले लगत संकलन गर्ने क्रममा रहेको बताएका छन् । ‘एकै पटक हुँदैन, क्रमगत समस्याहरु समाधान गरिन्छ,’ उनले भने ।

उपमेयर लक्ष्मी गौतमलेसमेत सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाइएका संरचनाहरुलाई प्रक्रियामा ल्याउने गरी काम भइरहेको बताएकी छिन् ।