शिक्षाको समस्या : सीप र संस्कारभन्दा अंकलाई प्राथमिकता

Newslaya Home

शिक्षाको समस्या : सीप र संस्कारभन्दा अंकलाई प्राथमिकता

- श्रीमन्त भट्टराई
मङ्गलबार ३१, असार २०७६

तथ्यांक हेर्दा दैनिक ११ देखि १३ सय युवा श्रमको लागि विदेश जान्छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार केही समय अघिसम्म यो संख्या दैनिक १५ सय थियो । प्रसंग त्यतिमा मात्र सिमित छैन । प्रत्येक दिन अध्ययनको शीर्षकमा विदेशिने नेपालीहरुको संख्या पनि बढ्दो छ ।

सरकारी तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ५० हजार ८ सय ६९ र आव २०७४÷७५ मा ५८ हजार चार सय ५८ जना युवापुस्ता सुनौलो भविष्यको परिकल्पना गर्दै विदेशिएका छन् । यो बैधानिक मार्गबाट जानेहरुको संख्या हो । अवैधानिक ढंगबाट विभिन्न माध्यमहरुको प्रयोग गर्दै अध्ययनकै शिर्षकमा विदेशिनेको संख्या दोब्बर छ । अझ यो संख्या प्रत्येक वर्ष १५ प्रतिशतले बढ्दो छ ।

अब अर्को प्रसंग, वि.सं. २०६४ मा १४ लाख बालबालिका कक्षा १ मा भर्ना भएकोमा २०७५ को कक्षा १२ को परीक्षा दिनेको संख्या ३ लाख मात्र थियो । बाँकी रहेका ११ लाख बालबालिका कता हराए होला ?

आधुनिक युगमा प्रवेश गर्दैगर्दा, भौतिक विकासतर्फ अकल्पनीय फड्को मार्दैगर्दा विकासको सबैभन्दा मुख्य सूचक मानिएको शिक्षा क्षेत्र किन प्रतिदिन खस्कदो अवस्थामा छ ? अध्ययनमा युवापुस्ताको रुचि फिटिक्कै छैन । त्यसो त, नेपाली बजारमै ठूलो संख्यामा कामदारको माग छ । तर मागभन्दा दोब्बर संख्या बेरोजगारहरुको छ । अर्थात युवापुस्ता जागीर नपाएर भौतारिएको छ । काम दिने व्यक्ति, संस्था वा उद्योग कामदार नपाएर भौतारिएको छ । आखिर किन ?
आज समाजको सोचको विषयमा केन्द्रित भएर शब्दहरु कोर्न मन लागेको छ । व्यक्तिबाट सुरु भएर टोल, नगर हुँदै देशमा टुंगीएको समाज । सिंगो समाज आम्दानीको डौडमा लागेको छ । बजारमा यत्रतत्र छरिएर हावामा उडिरहेका कागजका पाना (नोट)हरु टिप्ने हतार छ समाजलाई । परीक्षामा पाइने अंक नामक साधनमा चढ्दै उच्च गतिमा डौडिन पाए चाँडो नोटको बिटो भेटिन्थ्यो भन्ने ठूलो भ्रम छ । आज, सीप र संस्कारसँग जोडिएको प्रतिस्पर्धी हार्दैछ । पराजित हुँदैछ । त्यो पनि लज्जास्पद पराजय ।

जित्नेहरु उल्लास मनाइरहेका छन् । रावणले सीतालाई हरण गरेर लंका पुर्याएपछि मनाइएको विजयी उत्सवजस्तो । त्यो उत्सव कति समयलाई टिक्ने हो कसैलाई पत्तो छैन । रामले आएर सीताको सतीत्व बचाएजस्तो डुब्न लागेको नेपालको शैक्षिक स्तरलाई माथि उठाउने चेतना कसैमा आउला नआउला त्यो समयले बताउँछ । तर हाल विद्यमान रहेको राजनीतिक प्रणाली अनि देश सञ्चालन गरिरहेको नेतृत्वले शिक्षालाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दैन भने यो देश कहिल्यै उठ्न नसक्ने गरि दलदलमा भासिने निश्चित छ ।

करिब दुई दशक अघि बेलायती प्रधानमन्त्री टोनि ब्लेयरलाई पत्रकारले सरकारका तीन प्रमुख प्राथमिकताका विषयमा प्रश्न गरेछन् । प्रधानमन्त्रीले मुसुक्क हाँस्दै पत्रकारलाई भने, ‘पहिलो प्राथमिकता शिक्षा, दोस्रो प्राथमिकता शिक्षा र तेस्रो प्राथमिकता शिक्षा ।’ अर्थात शिक्षा नै कुनै पनि देश विकासको मुख्य प्राथमिकता हो र हुनुपर्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा पनि अधिकांश नेतृत्वले शिक्षा क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुहुन्छ । तर त्यो भाषणमा सिमित छ । कार्यान्वयनको पक्ष हेर्दा नेपालको शैक्षिक विकासमा नेतृत्वले अहिलेसम्म स्पष्ट नीति बनाउन सकेको छैन भने बनाएको नीति कार्यान्वयन गराउने सन्दर्भमा पनि सरकार गम्भिर ढंगले चुकेको छ ।

शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्यहरु अनुरुप यहाँको शैक्षिक व्यवस्थापन हुनसक्ने हो भने साँच्चै नै विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न नेपाललाई समय लाग्दैन । तर यहाँको शैक्षिक मैदान सोचेभन्दा भिन्न छ । कल्पना गरेभन्दा धेरै खल्लो छ । त्यसै कारण आज कामदारको रुपमा होस् वा अध्ययनको बाहनामा होस्, विदेशिने युवापुस्ताको संख्या अत्याधिक छ ।

आधारभूत तहसम्मको शिक्षा प्राप्त गर्ने हक प्रत्येक नागरिकलाई छ । त्यो पनि निःशुल्क । तर, राज्यले आधारभूत तहको शिक्षामै ठूलो विभेद गरिरहेको छ । सरकारी विद्यालयको ‘ग्राउण्ड रियालिटी’ हेर्ने हो भने, अधिकांश शिक्षकलाई पढाउन आउँदैन । पछिल्लो दशक यता सार्वजनिक विद्यालयहरु नेतृत्वको लागि कार्यकता तथा पहुँचवालालाई श्रीमती भर्ती गर्ने केन्द्र बनेका छन् । माथि उल्लेख गरेजस्तो अधिकांशलाई साँच्चिकै पढाउनै आउँदैन । अध्यापन गराउने शैली भन्दापनि समय बिताउने तरिकाको खोजिमा हुन्छन् शिक्षकहरु ।

विद्यालय तहमा सिकाइ र वास्तविकताबीच सम्बन्ध स्थापित गर्न, सिद्धान्त र व्यवहारको समन्वय गराउन, सीप र क्षमतालाई अद्यावधिक गर्न तथा समाज र राष्ट्रको दिगो विकासमा सहभागि हुँदै नैतिक आचरणयुक्त सभ्य नागरिक बन्न आजको शिक्षा नै बाधक बनिरहेको छ । हाम्रो चिन्तन बालबालिकाले कति अंक ल्यायो भन्नेमा मात्र सिमित छ । हामीलाई डिग्री चाहिएको छ, सीपको वास्ता छैन । हामीलाई अंक चाहिएको छ, संस्कार र नैतिकताको मतलव छैन ।

हामीले प्रदान गरेको वा प्राप्त गरेको शिक्षा र संस्कारले भविष्यमा हामी आफैंलाई ध्वस्त बनाउँदैछ भन्ने कहिल्यै सोचेका छैनौं । तीन घण्टे परीक्षामा प्राप्त गरेको अंक भन्दा दैनिक व्यवहारमा आइपर्ने गणितीय समस्या पत्ता लगाई समाधान गर्ने क्षमताको विकास हुनु ठूलो उपलब्धि हो भन्ने हामीलाई चेतना नै छैन । बालबालिकालाई व्यवहारिक जीवनसँगको तादात्म्य बोध गराइ समाजसापेक्ष व्यवहार निर्माण गराउनुपर्छ भन्ने कल्पना गरेकै छैनौं । आइन्स्टाइनले एक सम्मेलनमा भनेका थिए, ‘लामो समयसम्म मेरो सिकाइको सबैभन्दा ठूलो बाधक मेरो शिक्षा बनेको थियो ।’ नेपालको सन्दर्भमा त्यस्तै हुँदैछ ।

आज देशको शैक्षिक जिम्मेवारी स्थानीय तहमा पुग्दैगर्दा झन ठूलो विकराल समस्या आउने निश्चित छ । हामी अधिकारको बहस गर्छौं । स्थानीय तहलाई संघले शैक्षिक जिम्मेवारी प्रदान गरेन भन्दै ठूलोठूलो स्वरमा भाषण गर्छौं । तर स्थानीय तहले स्थानीय स्तरमा स्थानीय स्रोत र साधनको प्रयोग गर्दै शैक्षिक विकास गर्ने सकिने विधिहरु हामीले खोज्नै सकेका छैनौं ।

अमेरिकालाई त्यहाँको हावर्ड विश्व विद्यालयले आजको समृद्ध अमेरिका बनाएको भन्ने विषय नेतृत्वले कहिले बुझ्ने ? टोकियो विश्वविद्यालयले समृद्ध जापानको परिकल्पनालाई साकार बनाएको अनि बेलायतलाई त्यहाँको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले विकसित बेलायत बनाएको विषय पत्याउने कि नपत्याउने ? यहाँ भएका विद्यालय तथा विश्व विद्यालयहरु भोलीको समृद्ध नेपाल निर्माणको मुख्य माध्यम बन्न सक्छन् भन्ने कसले बुझाइदिनुपर्ने ? टोलटोलमा जीर्ण अवस्थामा रहेका शैक्षिक संस्थाहरु देश विकासको मुख्य साधन हुन् भन्ने हामीले कहिले बुझ्ने ?

बिभिन्न चरणका आन्दोलन र संघर्षहरु पार गर्दै अब समृद्ध नेपालको परिकल्पना गर्दैगर्दा नेतृत्वले शिक्षालाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्नै पर्छ । शैक्षिक परिवर्तनको खाका कोर्दैगर्दा अब पनि राज्यले कठोर निर्णय नलिने हो भने नेपाल कहिल्यै उठ्न नसक्ने गरि ढल्ने निश्चित छ । हो, नेपालजस्तो देश विकासको मार्गमा अघि बढ्न भौतिक विकास पहिलो प्राथमिकतामा पर्न सक्छ ।

तर त्योसँगै अब हरेक व्यक्ति, समाज र नेतृत्वले शैक्षिक विकासको प्रशंगलाई मुख्य मुद्दा बनाउनै पर्छ । हाम्रा बाबु, बाजेले अनि हामीसम्मले पढेको घोकन्ते प्रणालीलाई लत्याउँदै सीप, संस्कार र प्रविधिमा केन्द्रित हुनैपर्छ । समस्यै समस्यामा जेलिएको वर्तमान शिक्षा प्रणालीलाई सहि बाटोमा ल्याउन अब पनि टालटुले नीतिले सम्भव हुँदैन । नेतृत्वमा दृढ इच्छाशक्ति र प्रतिवद्धता हुने र नेपालको शैक्षिक विकासलाई अभियानकै रुपमा राज्यपक्षले अघि बढाउने हो भने परिवर्तन सम्भव छ ।

त्यसका लागि फिनल्याण्ड, नर्वे वा जापानको शिक्षण शैली नै प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने छैन । माटो सुहाउँदो सीपमूलक जनशक्ति बनाउन अरुको नक्कल गरिराख्नु पर्दैन । शिक्षा नीति र शिक्षण विधि देशको आवश्यकता हेरेर निर्धारण गरिनुपर्छ । यसको लागि सर्वप्रथम नेतृत्वले शिक्षा, यसको आवश्यकता र महत्व बुझ्नुपर्छ । बाँकी परिवर्तन आउन समय लाग्दैन ।

(भट्टराई बृहत राष्ट्रिय शिक्षा अभियानका सहसंयोजक हुन् । यो अभियान समग्र देशको शैक्षिक स्तर उठाउने योजनासहित अघि बढेको सामाजिक आन्दोलन (अभियान) हो । यसले शिक्षामा सीप, संस्कार र प्रविधिको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएको छ । विशेष गरी राज्यले ठूलो लगानी गरेको सार्वजनिक विद्यालय (जो अत्यन्तै जीर्ण अवस्थामा छन्) को सुधारका लागि हाम्रो अभियानले नीति निर्माणको तहदेखि मैदानमा पुगेर आफैं परिवर्तनको पक्षमा काम गर्दै आएको छ ।)

1 प्रतिकृयाहरू प्राप्त
  • पुरुषोत्तम भण्डारीलेख्नुहुन्छ
  • |
  • मङ्गलबार ३१, असार २०७६ ०५:४७
सम्बन्धित क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिलगरेर यो लेख लेख्या हो या अनुभवबाट ??? कि सतहिरुपले जे देखियो त्यही लेखेको हो ???