​सरकार र महालेखा परीक्षकको कार्यालयबीच विवाद

Newslaya Home

​सरकार र महालेखा परीक्षकको कार्यालयबीच विवाद

आइतबार ०७, माघ २०७४


काठमाडौ । माहालेखा र सरकारबीच विवाद भएको छ । सरकार र महालेखा परीक्षकको कार्यालयबीच विवाद बढेपछि मन्त्रालयहरूले पुस मसान्तसम्ममा तयार गर्नुपर्ने अर्धवार्षिक कार्य प्रगति विवरणको तयारीमा समस्या उत्पन्न भएको हो । सरकार र संसद्को कानुन मिचेर काम गर्न कर्मचारीलाई आदेश दिने तर कर्मचारीहरू कानुनअनुसार काम गर्ने कुरामा अडिग रहेका कारण विवाद विवाद भएको बताइएको छ । समस्या समाधानका लागि पटकपटक पहल गर्दा समेत निष्कर्षहीन भएपछि कतिपय मन्त्रालयले महालेखालाई बेवास्ता गर्दै आफ्नै तरिकाले प्रगति विवरण तयार गर्न थालेका छन् । सरकार भने यतिवेला बेरुजु फर्छ्योटमा एउटा समिति कार्यरत रहेकै बेला त्यस्तै अर्को समिति बनाउने तयारीमा जुटेको पाइएको छ ।
३५ दिनभन्दा बढी समयका बेरुजु सम्परीक्षण (महालेखा परीक्षकले लेखापरीक्षण गर्दा औंल्याएको कमजोरीलाई सच्याई पुनः लेखापरीक्षण गर्ने) नगर्ने भन्ने महालेखाका कर्मचारीहरूको अडान रहेको छ । आर्थिक कार्यविधी ऐन २०५५ को दफा १९ मा ‘महालेखा परीक्षकको विभागबाट लेखा परीक्षण हुँदा औंल्याइएका बेरुजुको सम्बन्धमा सो बेरुजुको सूचना प्राप्त भएको ३५ दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालयले तोकिएबमोजिम फर्छ्योट गरी सम्परीक्षण गराउनुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख रहेको छ ।
त्यस्तै आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ ले त सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले त्यसरी समयमा सम्परीक्षण गरे नगरेको सम्बन्धित सचिवले हेर्ने र त्यो नगरेमा कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सो नियमावलीमा त हिसाबकिताब फर्छ्योट नगर्ने अधिकारीलाई त्यो हिसाबको ५ प्रतिशत रकम जरिवाना गर्नुपर्ने उल्लेख रहेको छ । यस्तै कानुनी व्यवस्थाको आधारमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयका कर्मचारीहरूले गत साउनयता प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिएको ३५ दिनसम्म पनि सम्परीक्षण नगर्ने कार्यालयहरूको सम्परीक्षण नगरेपछि सरकार र महालेखा कार्यालयबीचको विवाद बढेको बताईको छ ।