सरकारले सहयोग बन्द गरेपछि द्वन्दपीडित शुल्क तिरेर उपचार गर्न बाध्य

Newslaya Home

सरकारले सहयोग बन्द गरेपछि द्वन्दपीडित शुल्क तिरेर उपचार गर्न बाध्य

बुधबार २५, असार २०७६

धरान । द्वन्दका क्रममा घाइते तथा अंगभंग भएकाहरु शुल्क तिरेर उपचार गराउन बाध्य भएका छन् । सरकारले सहयोग बन्द गरेपछि शुल्क तिर्न बाध्य बनेका हुन् ।

धरानस्थित वीपी कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सहकार्यमा नेपाल सरकारले संचालन गरेको पुर्नस्थापना केन्द्रको परियोजना सकिएको छ । परियोजना सकिएसँगै सरकारी सहयोग बन्द हुँदा पीडितहरु मार्कामा परेका हुन् ।

आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा पुर्नस्थापना निर्माण शुरु भई २०७२ सालमा प्रतिष्ठानलाई संचालन गर्न अनुमती दिएको थियो । २ वर्ष सम्म निःशुल्क सेवाको कार्यक्रम संचालन भए पनि विगत २ वर्ष देखि उपचारका लागि आउने द्वन्दपिडितहरुले पनि शुल्क तिरिरहेका छन् ।

दुई वर्षभित्रमा करिब एक हजार ४० जनाले सेवा पाएको थिए । तर उनीहरु पुनः चेकजाँचको लागि आउदा अहिले पैसा तिर्नु परेको छ ।

अघिल्लो वर्ष केन्द्रको भवन प्रतिष्ठानलाई हस्तान्तरण गर्दै नेपाल सरकारले द्वन्दपिडितहरुका लागि वार्षिक बजेट विनियोजन गर्ने जनाएको थियो । परियोजनाको समयावधी सकिए पछि प्रतिष्ठानलाई गत माघ २६ गते सरकारले केन्द्रका उपकरण तथा सामग्रीहरू हस्तान्तरण गर्दै उपचारका लागि करिब ९ करोड रुपैया बजेट विनियोजन गरेको घोषणा गरेको थियो । तर अहिले सम्म बजेट नआउँदा सेवा दिन नसकिएको प्रतिष्ठानका प्रवक्ता प्रा.डा. पशुपति चौधरीले बताए ।

सरकारले बजेट विनियोजन नगरे पछि बजेट अभावमा द्वन्द्वपीडितहरूको उपचारमा समस्या भएको बताए । उनले भने, ‘सरकारले बजेट नै दिएको छैन, बजेट नआए पछि सेवा दिन गाह्रो भईरहेको छ, केही महिना अघि सम्म बजेट आउँछ भनेर प्रतिष्ठानले शुन्य बिलिङ गरेर सेवा दिदै आएको थियो ।

त्यो पैसा पनि आउने नआउने अन्यौल छ, पटक पटक सम्बन्धीत निकायमा सोधपुछ गर्दा पनि कुनै निर्णय आउन नसक्दा शुन्य बिलिङ बन्द गरिएको छ ।’ केन्द्रको अवधारणा अनुसार सेवा दिन सक्ने अवश्था प्रतिष्ठान नरहेकाले प्रतिष्ठानकै निती अनुसार बिरामीको अवश्था हेरेर विपन्न वर्गको सुविधा प्रदान गरिरहेको उनको भनाई छ ।

घाइते तथा अङ्गभङ्ग द्वन्द्वपीडितले निःशुल्क रूपमा सबैजसो उपचार पाउने गरेका थिए । अहिले सरकारको सहयोग पाउन नसक्दा प्रतिष्ठानले शुल्क लिएर सेवा दिदै आएको छ । जसले गर्दा द्घन्द पिडितहरु राहत पाउन बाट बञ्चीत बनेका छन् ।

केन्द्रमा रहेको सेवा सुविधाहरु उत्कृष्ठ रहेकाले स्थानीय सरकार सहित सरोकारवालाहरुले केन्द्रको प्रवद्र्धनका लागि चासो दिनुपर्ने उनको भनाई छ । केन्द्रलाई सहयोग प्राप्त भएमा नेपालकै एक मात्रै हाडजोर्नीको उपचार केन्द्र बनाउन सकिने उनको दाबी छ ।