नेपाल टेलिकमले सरकारलाई २० अर्ब तिर्नुपर्ने

Newslaya Home

नेपाल टेलिकमले सरकारलाई २० अर्ब तिर्नुपर्ने

शुक्रबार १७, जेठ २०७६

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले सरकारलाई २० अर्ब रुपैया तिर्नुपर्ने भएको छ। मन्त्रिपरिषदका निर्णयअनुसार दोस्रो पटकका लागि मोबाइल सेवाको लाइसेन्स नवीकरणका लागि यो रकम तिर्नुपर्ने भएको हो।

लाइसेन्सका शर्तमा मोबाइल सेवाको लाइसेन्स लिएपछि पहिलो पटक १० वर्षमा र त्यसपछि हरेक पाँच पाँच वर्षमा लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

त्यस्तै निर्णयअनुसार कम्पनीले पाँच किस्तामा अर्थात हरेक वर्ष चार अर्ब रुपैयाका दरले पाँच वर्षमा नवीकरण शुल्क बुझाउनुपर्नेछ।

कम्पनीले बैसाख दोस्रो साता १८ करोड ९० लाख रुपैयाँ नवीकरणका लागि बुझाएको प्राधिकरणले जनाएको छ।