बहाल करको विवाद किन ? कसरी गर्ने समाधान ?

Newslaya Home

बहाल करको विवाद किन ? कसरी गर्ने समाधान ?

- सिए शेषमणि दाहाल
मङ्गलबार १४, जेठ २०७६

केही समय अघिसम्म घरभाडा भूक्तानी गर्दा दश प्रतिशतका दरले कर कट्टा (सरल चलेको भाषामा भन्दा टिडिएस) गरी बाँकी रकम सम्पत्ति धनीलाई दिने कानुन र प्रचलन दुबै थियो। हाल, कानुन र निर्देशनमा आएको परिवर्तनका कारण अहिले करदाता अलमलमा परेका छन् । त्यस्तै, कानुनी अस्पष्टताका कारण करदाताले कसरी सास्ती भोगिरहेका छन् र त्यसको बैज्ञानिक समाधान के हुन सक्छ भन्ने बारेमा यस लेख केन्द्रीत छ ।

बहालको विवाद कहाँबाट सुरु भयो ?
केही समय अघिसम्म आयकर ऐन अनुसार बासिन्दा व्यक्तिले जुनसुकै किसिमको भाडा तिर्दा दश प्रतिशतका दरले बहाल कर कट्टा गरेर बाँकी रकम भूक्तानी गर्दै आएका थिए र यो रकम सम्बन्धित कर कार्यालयमा बुझाउने व्यवस्था थियो।

हुनतः नेपालको संविधान जारी हुनु अगाडिको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन( २०५४ तथा नियमावली अनुसार त्यसवेलाका स्थानीय तहले आयकर अनुसारको १० प्रतिशत करका अतिरिक्त बहाल रकमको २ प्रतिशत कर उठाउँदै आएका थिए र त्यो कानूनसम्मत पनि थियो। भलै, व्यवहारमा स्थानीय सरकारमा दर्ता हुन जाने व्यवसायबाट मात्र यो कर स्थानीय सरकारले उठाउन सकेका थिए। अन्यथा यो व्यवस्था कानूनमा मात्र सीमित थियो।

यही बीचमा २०७२ को संविधान जारी भयो र स्थानीय तहको निर्वाचनमार्फत जनप्रतिनिधिहरु चुनिएर आए। नेपालको संविधानले “घर बहाल” करलाई स्थानीय तहको एकल अधिकारभित्र राखेर वहाल कर उठाउन पाउने व्यवस्था गर्यो। देशको मूल कानूननै फेरिएपछि अन्य शाखा कानूनहरुमा असर पर्यो।

संविधानले “घर बहाल” स्थानीय सरकारको अधिकार भने पनि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन(२०७४ को दफा ५७ अनुसार “गाँउपालिका वा नगरपालिकाको क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, टहरा, छप्पर, कारखाना, जग्गा वा पोखरी पुरै वा आंशिक तवरले बहालमा दिएकोमा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले त्यस्तो बहाल रकममा बहाल कर लगाउनेछ” भन्ने व्यवस्था गर्यो।

यसरी हेर्दा संविधानले गरेको “घर बहाल” भन्ने शब्दको कानुन बन्दा पोखरी र जग्गा समेत थपियो। सवै स्थानीय तहले जुनसुकै किसिमको “भाडा” पनि स्थानीय सरकारको अधिकार हो भनेर कानून बनाउन भ्याए।

यही विवादका बीच २०७५ वैशाख १७ गते नेपाल सरकारले राजपत्रमा सुचना प्रकाशित गरी प्राकृतिक व्यक्तिले घर बहाल बापत प्राप्त गर्ने आय अब कर कार्यालयले नबुझ्ने सम्बन्धित स्थानीय सरकारमा नै बुझाउन सुचित गर्यो।आर्थिक ऐन, २०७५ मार्फत आयकर ऐन नै संसोधन भयो।

नयाँ संशोधन अनुसार “भाडा” को परिभाषाभित्र एकलौटी फर्म बाहेकको प्राकृतिक व्यक्तिले घर बहाल वापत प्राप्त गरेको रकमलाई आयकर प्रयोजनका लागि भाडा नमानिने व्यवस्था गरियो। यसले थप के प्रष्ट पार्यो भने यदि कुनै एकलौटी फर्म बाहेकको प्राकृतिक व्यक्ति (अर्थात मान्छे) ले घर बहाल बापत कुनै आय प्राप्त गर्छ भने त्यो आयलाई आयकर प्रयोजनको लागि भाडा नमानिने स्पष्ट भयो। त्यसो भए के मान्ने त ? यस्तो भाडा आम्दानीलाई आयकर ऐनको दायरा भन्दा बाहिर राखियो, त्यसकारण त्यो आम्दानीमा अब उपरान्त आयकर नलाग्ने भयो।

के सबै बहाल कर स्थानीय तहमै बुझाउने हो ?
आयकर ऐन हेर्दा, यदि घरधनी प्राकृतिक व्यक्ति (मान्छे) छ भने मात्र त्यो बहालकर स्थानीय तहमा बुझाउने हो। यदि तपाईले घर भाडा बाहेकका अन्य सम्पत्ति जस्तै जग्गा, पोखरी, सवारी भाडा जोसुकैसँग भाडामा लिनुभएको छ भने त्यसको कर आयकर ऐन अनुसार नै आकर्षित हुन्छ र पहिले जस्तै गरी व्यवहार गर्नुपर्छ। तर, यदि तपाईले घरभाडा निकाय (कम्पनी, सहकारी, संघ, संस्था) सँग लिनुभएको छ भने, आयकर ऐन अनुसार नै टिडिएस कट्टा गरी आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा बुझाउनु पर्छ। यिनीहरुको हकमा आयकर कानुनमा कुनै संशोधन भएकै छैन।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा स्थानीय सरकारको ऐनहरु हेर्दा जुनसुकै किसिमका भाडा आम्दानीमा पनि स्थानीय सरकारको आर्थिक ऐन आकर्षित हुने गरी बनाएका छन् । र, कर खोजिरहेका छन् जुनमाथि नै व्याख्या गरि सकियो। यस्तो अवस्थामा कि स्थानीय सरकार कि संघिय सरकार पछाडि हट्नु पर्यो वा करदाताले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक ईजालासमा मुद्दा हाल्नुपर्यो अन्यथा बहालको विवादले कुनै निष्कर्षमा पुर्याउला जस्तो लाग्दैन।

अहिले, धेरै व्यवसायको स्थानीय सरकारसँग यहि विषयमा विवाद चल्दै आएको छ। कानुनहरु एक आपसमा बाझिएको कारणले करदाताहरु दुवै कानुन स्वीकार गरी लागु गराउन सक्ने अवस्थामा छैनन् र दुई सरकारको चेपुवामा छन्।
अहिले यदि व्यवसायले निकाय वा फर्मसँग घर भाडा लिने सम्झौता गरेर टिडिएस तिर्न जाँदा पनि केहि कर कार्यालयले लिन नमानेको स्थिति छ, जुन कानुनी व्यवस्था विपरित छ। यसले बेकारमा करदातालाई चार बर्षपछि कर निर्धारण गर्दा व्याज र जरिवानाको भार पार्दैछ।

बहाल कर तिर्न व्यवहारिक कठिनाई
पहिले करमा अलि सजिलो थियो। कर सम्बन्धि सबै काम एकै स्थानबाट हुन्थे। अब करदातालाई अझ अप्ठ्यारो थपिएको छ। करको काम गर्न एकातिर र बहाल कर तिर्न अर्को तिर जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरिएको छ।

पहिले काठमाडौंमा मूख्य कार्यालय भएमा सबै शाखाको कर काठमाडौंको कर कार्यालयमा नै बुझाउँदा पुग्थ्यो। अब जुन स्थानीय तहको घर भाडामा लिएको हो त्यो बापतको बहाल कर रकम त्हयी स्थानीय तहमा लगेर तिर्नुपर्ने भएको छ र हरेक स्थानीय तहको करको दर र आर्थिक ऐन समेत अपडेट हुनुपर्ने बाध्यता थपिएको छ।

उदाहरणको लागि नेपाल टेलिकमको विटिएस टावर नेपालका लगभग सबै ७५३ वटै स्थानीय तहमा पुगेको छ। अधिकांस टावरहरु घर भाडामा लिएर स्थापना भएका छन्। हालको कानुनी व्यवस्था अनुसार टेलिकमले यो घरको भाडा भूक्तानी गर्न सर्व प्रथम सबै ७५३ वटै स्थानीय तहको आर्थिक ऐन पढेर त्यही व्यवस्था अनुरुप व्यवहार गर्नुपर्यो। टावर मात्र राख्ने भएकाले त्यहाँ टेलिकमका कोही कर्मचारी हुँदैनन्। त्यसैले त्यी स्थानीय तहका कानुन संकलन गर्नलाई मात्र पनि एउटा सानोतिनो डफ्फा नै तयार गर्नु पर्छ। यस्तो कानुन व्यवहारमा कसरी लागु गर्ने जिम्मा सम्बन्धित करदाताहरुलाई नै हुन्छ। यसरी देशको कानुन मान्छु भन्दा पनि व्यवहारिक रुपमा मान्न नसकिने गरी राज्यको संरचना विकास गरिँदैछ।

घरभाडा करको बैज्ञानिक समाधान कसरी ?
नयाँ व्यवस्थाले गर्दा व्यवसाय गर्नेलाई कर तिर्न थप नयाँ ठाउँ जानुपर्ने अवस्था आयो। घर बहाल करमा राम्रो नियमन हुँदै गर्दा स्थानीय तहमा पुग्यो। त्यहाँबाट राम्रो नियमन नहुँदा बहाल करमा ठूलो गिरावट आएको छ।स्थानीय तहले घरबहाल कर कडाईका साथ नियमन गरेर उठाउने अपेक्षा थियो। तर झन् घरवहाल कर असुलीमा गिरावट आएर आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनमै पनि असहजता थपेको छ।
संघिय सरकारले केहीहदसम्म कडाई गरेर उठाएको घरबहाल कर स्थानीय तहले उठाउन आवश्यक जनशक्ति, प्रणाली तथा स्रोतको समेत चरम अभाव रहेको छ। त्यसकारण पनि घरबहाल करमा ठूलो चुहावट भइरहेको कसैबाट लुकेको छैन।

संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकार दिईसकेपछि संविधान संशोधन विना त्यो अधिकार फिर्ता ल्याउन सकिँदैन र त्यो काम त्यति सहज पनि नहोला। त्यसकारण, संघिय सरकारसँग रहेको पुरानो अनुभव, स्रोत तथा जनशक्ति लगाएर स्थानीय तहलाई घरभाडा कर उठाउन किन सहजीकरण नगर्ने त ?

छिमेकी राष्ट्र भारत पनि विभिन्न करबाट आजित भएर एउटै कर जिएसटीमा परिवर्तन गरियो। जिएसटीमार्फत संघिय सरकारले उठाएर बाँडफाड गर्दा व्यवसाय गर्न सहज बन्यो। नेपालमा पनि हालको समस्याको समाधानको रुपमा घरभाडा भूक्तानी गर्दा टिडिएस कट्टा गर्ने पुरानो व्यवस्थालाई पुनःजिवित गर्दै त्यसरी उठेको कर संघिय सरकारले नै उठाएर सम्बन्धित स्थानीय तहलाई बाँडफाँड गरेमा करदातालाई सहज हुन्थ्यो। स्थानीय तहमा चुहावट भईरहेको कर राम्रोसँग उठाउन सके आर्थिक स्रोतमा समेत महत्वपूर्ण योगदान हुनेछ ।


(लेखक “द पर्पल बुक अफ ट्याक्स” का लेखक तथा नेपाल ट्याक्स अनलाईनका सल्लाहकार हुन् ।)