​कर्मचारी र नेताका छोराछोरी सरकारी विद्यालयमै पढ्नुपर्ने, १० वर्षमा निजी विद्यालय नरहने

Newslaya Home

​कर्मचारी र नेताका छोराछोरी सरकारी विद्यालयमै पढ्नुपर्ने, १० वर्षमा निजी विद्यालय नरहने

आइतबार २९, पुष २०७५

काठमाडौ । शिक्षकहरूलाई राजनीति गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लाग्ने भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित २४ सदस्यीय उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा अयोगले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउन लागेको अन्तिम प्रतिवेदनमा यस्तो प्रावधान छ ।

शिक्षकहरु राजनीतिमा लागेपछि विद्यालयको शैक्षिक स्तर खस्केको भन्दै यस्तो प्रावधान राखिएको हो । 

यसै गरी प्रतिवेदनमा अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गर्न वार्षिक रुपमै बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । 

पर्सि मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाउने तयारी गरिएको करिब ४ सय पेज लामो प्रतिवेदनमा सबै प्रकारका विद्यालयलाई एक दशकभित्र एउटै ढाँचामा ल्याउने विषय उल्लेख गरिएको छ ।

सबै किसिमका विद्यालयलाई सेवामूलक बनाउने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरिएको आयोगका एक सदस्यले जानकारी दिए । यसअघि तयार गरेको खाकामा आगामी ७ वर्षभित्र सबै निजी विद्यालयलाई ट्रस्ट वा गुठीमा लैजाने उल्लेख गरिएको थियो ।

निजी विद्यालयको लबिङपछि ३ वर्ष थपेर १० वर्ष कायम गरिएको छ । सो प्रावधानको निजी विद्यालयको संगठन प्याब्सन र राष्ट्रिय प्याब्सनले विरोध जनाउँदै आएका छन् । 

यसै गरी उच्च शिक्षाअन्तर्गत विभिन्न विश्वविद्यालयले गठन गरेको सेवा आयोग विघटन गरी एकीकृत सेवा आयोग निर्माण गर्ने उल्लेख छ । विश्वविद्यालयमा राजनीतिक प्रवेशमा रोक लगाइएको छ । 

विषयगत अध्यापन अनुमतिपत्र उपलब्ध गराउने, हरेक ५ वर्षमा सो अध्यापक अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आयोगको प्रतिवेदनमा हरेक ५ वर्षमा शिक्षक सरुवा हुने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ । यस्तै पाँच वर्षसम्मका लागि सबै विद्यालयमा करारमा प्रअ नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगको अर्को महत्वपूर्ण विषयमा सन् २०३० सम्ममा माविसम्म अनिवार्य गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।

यसै गरी शिक्षक र सरकारी कर्मचारीले र राजनैतिक दलका नेता कार्यकर्ताले एक वर्षपछिदेखि अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा नै आफ्ना सन्तान पढाउनुपर्ने बाध्यकारी कानुनी अवस्था ल्याउने तयारी गरेको छ ।

अन्तिम प्रतिवेदन तयार गर्नुअघि आयोगले गएको ५ र ६ गते राष्ट्रिय सम्मेलन गरी सरोकारवालासँग धारणा माग गरेको थियो । लगत्तै सहमति जनाएका निजी विद्यालयको संगठन प्याब्सन, एन प्याब्सन, सबै विद्यार्थी संगठन, शिक्षक प्राध्यापक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिलगायत अधिकांश सरोकारवालासँग मन्त्रालयमै छलफल गरेको थियो ।