​सरकारी वकीलको सम्मेलनमा उठ्नै पर्ने प्रश्नहरु

Newslaya Home

​सरकारी वकीलको सम्मेलनमा उठ्नै पर्ने प्रश्नहरु

- शालिग्राम पाण्डे
आइतबार ०८, पुष २०७५

नेपालका सरकारी वकीलहरुको राष्ट्रिय सम्मेलन पौष ८ देखि १० गते सम्म हुन लागेको भन्ने संचार माध्यममा समाचारहरु आएका छन् । सम्मेलनमा महान्यायाधीवक्ता अग्नी खरेल लगायत सहन्यायाधिवक्ताहरु, उपन्यायाधीवक्ताहरु, सरकारी वकील कार्यालयका शाखा अधिकृत आदि गरेर ३ सय ८० भन्दा बढी सरकारी वकीलहरुको सहभागिता रहने भनिएको छ ।

सरकारी वकीलहरुको सम्मेलनमा सरकारी मुद्दाको अभियोजनलाई वस्तुगत र प्रभावकारी बनाउने, सरकारबादी मुद्दा र रिटको प्रतिरक्षामा प्रभावकारी प्रतिनिधित्व गर्ने, सरकारी वकीलको पेसालाई व्यवसायीक बनाउने र संस्थागत सुदृढिकरण आदी विषयमा छलफल गरिने भनिएको छ ।

सम्मेलनमा सरकारी वकीलहरुले जवाफदेही पूर्ण ढंगले काम गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा छलफल हुनुपर्छ । किनकी सरकारी वकीलका बारेमा जनताले धेरै गुनासाहरु गरेका छन्, ती गुनासाहरुको बारेमा सम्मेलनमा छलफल हुनु पर्ने देखिन्छ । 

वर्तमान महान्यायाधीवक्ता अग्नी खरेल नेपाल बारको सचिव जस्तो जिम्मेवारी सम्हाली सक्नु भएको, कानुन मन्त्री जस्तो जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको धेरै अनुभवी व्यक्तित्व हुनु हुन्छ । तसर्थ सरकारी वकीलका बारेमा जनताका गुनासाहरु महान्यायधीवक्तालाई थाहा जानकारी भएकै हुनुपर्छ । र पनि सम्मेलनमा महान्यायधीवक्ताज्यूको ध्यान त्यसतर्फ नपुग्ला की भनेर यस पंक्तिकारले सरकारी वकीलका बारेमा जनताबाट आएका गुनासाहरु यहाँ प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छ ।

सरकारी वकील भनेका नेपाल सरकारका कर्मचारी हुन् । ७७ वटै जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा रहेका सरकारबादी मुद्दाहरुमा प्रमाण जुटाउने, मुद्दामा बहस पैरवी गर्ने आदी काम गर्ने जिम्मेवारी सरकारी वकीलमा छ ।

नयाँ मुलुकी संहिताले सरकारी वकीललाई धेरै अधिकार सुम्पीएको पाइन्छ । अधिकार पाएर मात्र हुँदैन सरकारी वकीलहरुले अधिकारलाई पारदर्शी ढंगले व्यवहारमा पनि उतार्नुपर्ने हुन्छ । सकरारवादी मुद्दाहरु धेरै असफल भै रहेको सन्दर्भमा किन के कारण यसरी सरकारवादी मुद्दाहरु असफल भएका हुन्, यस तर्फ छलफल हुने नै छ । 

महान्यायाधीवक्ता प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार पनि हुन् । सरकारी वकिलले सरकारका विभिन्न निकायहरुलाई कानुनी राय सल्लाह पनि दिनु पर्ने हुन्छ ।

नेपाल सरकारबादी हुने मुद्दाहरुमा सरकारी वकीको ठूलो भुमिका भएपनि केही सरकारी वकीलहरुले जिम्मेवारीपूर्ण ढंगले निःस्वार्थ भावनाका साथ काम नगरिदिँदा जनताले गुनासाहरु गर्ने गरेको पाइन्छ । 

१. अन्दधुन्द सही गर्दाको जोखिम
खासगरी सरकारबादी मुद्दाका साक्षीहरु बकाउने क्रममा सरकारी वकील नआएर तल्लो तहका कर्मचारीलाई वकपत्रमा पठाउने र सरकारी वकीलको नाम राखेर खरिदार नासुले गराएको बकपत्रमा सरकारी वकीलले सही गर्ने गरेको गुनासाहरु आउने गरेको पाइन्छ ।

अभियुक्तको बयान सरकारी वकील समक्ष गराउनु पर्ने प्रचलित कानुनले व्यवस्था गरेको भए पनि अपबाद बाहेक प्रहरीले तयार गरेर ल्याएको बयानमा सरकारी वकीलले सही गरको पाइन्छ । प्रहरीले कुटपिट गरेर वा विभिन्न डर देखाएर कुनै कसुर जबरजस्ती प्रमाणित गर्न लाउन सक्छन् । त्यसबारेमा सरकारी वकील गम्भीर नभएको अवस्था छ ।

वकीलको सानो लापरवाहीको कारण निरपराधीले पनि अपराध गरेको आरोपमा सजाय भोगी रहेको अवस्था पाइन्छ । कतिपय अवस्थामा प्रलोभनमा फँसेर प्रहरीले फँसाउँछन् । निर्मला बलात्कार तथा हत्या मुद्दामा जनताले विरोध गरेर मात्रै हो, नत्र निर्दोष जनता यतिखेर जेलको हावा खाँदै हुन्थे ।

यस्ता धेरै उदाहरणहरु छन् जसमा वास्तविक अपराध गर्ने व्यक्तिलाई जोगाएर अर्कोलाई जबर जस्ती अपराध स्वीकार गर्न लाइन्छ । करिब एक वर्षअघिको मोरंगको सुन्दर हरैचामा भएको दुर्घटनामा दोषी पक्राउ गरिएपनि पछि अर्को निर्दोष व्यक्तिलाई प्रभावमा पारेर दुर्घटना गराएको आरोप लगाइएको स्थानिय वासिन्दा बताउँछन् । 

तर प्रहरीले दुर्घटना गराउनेलाई जोगाई निर्दोष व्यक्तिलाई हिरासतमा राखेर घटना स्वीकार गरेको बयान तयार गरि प्रहरी अभियोग पत्र तयार गरेर अदालतमा बुझाइएको देखिएको छ । सरकारी वकीलले यस्तै गलत कुराहरु हेर्ने हो, सरकारी वकीलले आँखा चिम्लेर सही गर्ने हो भने दोषीले सजाय र निर्दोषले न्याय कहिले पाउने ? आँखा चिम्लेरै सही गर्ने भए अभियुक्तको बयानमा अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयान भनेर किन लेख्नु ? सिधै अनुसन्धान अधिकारी फलाना समक्ष गरेको बयान भनि लेखे भै हाल्यो नि । कानुनले तोकिएको प्रहरी अधिकृतको नाम राखे भै हाल्यो नि ।

सरकारी वकीलले कहिलेकाहीँ बरामदी मुचुल्कामा पनि प्रहरीको विश्वासमा पर्दा आरोपी अन्यायमा परेको अवस्था छ । जस्तो लागु औषध मुद्दामा लागु औषध कोरेक्स ३ बोतल बरामदि भएको छ मने कहिले कही प्रहरीले अरु कसैको नामबाट बरामदी भएको कोरेक्स पनि एकै ठाउँमा हालेर बरामदी मुचुल्का बनाई दिएको हुन्छ । त्यसो गर्दा आरोपीले अनाहकमा कसुर गरेको भन्दा बढी सजायको भागीदार हुनु पर्ने हुन्छ । 

कहिले काहीँ व्यक्तिले दोष नगरेपनि फँसाइएको हुन्छ । लागु औषध कारोबारीले बसमा यात्रा गर्दा प्रहरीले पक्रन खोजेको थाहा पाएर लागुऔषधको झोला अरु यात्रुको छेउमा राखिदिन सक्छ । पछि प्रहरीले त्यो निर्दोष यात्रुलाई लागु औषध मुद्दामा दोषी भनेर मुद्धा चलाएको हुन्छ । सरकारी वकीलले कम्तिमा यस्ता व्यक्तिलाई फँसाउनु हुँदैन । बरु ९९ अपराधी छुटुन् तर एउटा पनि निरपराधीले सजाय नपाउन् भन्ने मान्यता विपरित प्रहरीले गरेका काममा सरकारी वकीलले चेक एण्ड व्यालेन्स गर्नु पर्ने हुन्छ । 
२. मुद्धा लम्ब्याउने मानसिकता
सरकारवादी साना मुद्धाहरु ५/७ दिन अनुसन्धान गरेर बुझाउन सकिने भएपनि २५ दिन राख्ने मानसिकताका कारण प्रहरीको हिरासत खचाखच हुने गर्छ । अनावश्यक रुपमा सरकारको ढीकुटीबाट थुनुवाहरुलाई खाना खुवाउनु पर्ने भै आर्थीक भार बढ्न गएको अवस्था छ ।

अदालतबाट बहस नोट पेस गर्न भनिएकोमा महिनौ दिनसम्म बहस नोट पेस नगरेका कारण मुद्दाको सुनुवाइमा ढिलाई भएका जनगुनासाहरु आउने गरेको पाइन्छ । कतिपय सरकारबादी मुद्दाहरुमा सरकारी वकीलले नै पेसी हटाएका कारण पनि निर्णय लम्बिएको पाइन्छ । पेशी नै नहटाए पनि बहसमा उपस्थित नभैदिने समस्याहरु छन् ।

अदालतले थप प्रमाण बुभ्mनु पर्ने अवस्थामा मुद्दा लम्बीनु अर्को कुरा हो तर अनावस्यक रुपमा खास खास मुद्दाको पेसी हटाउने कारण के हो ? किन यसरी खास खास मुद्दामा पेसी पटक पटक हटाइन्छ ? यसले पारेको सर्वपक्षीय समस्याका विषयमो सम्मेलनमा छलफल हुन आवस्यक देखिन्छ ।

३. जाहेरी लिन नमान्दाको गुनासालाई बेवास्ता
प्रहरीले जाहेरी दरखास्त दर्ता गर्न नमानेको व्यहोरा खुलाई सरकारी वकील कार्यालयमा निवेदन दिएकामा त्यस्तो निवेदन उपर सरकारी वकील कार्यालयले कारबाही गरको पाइदैन । ऐनमा स्पष्ट उल्लेख गरिएका दफाहरु सरकारी वकीलले पालना गर्न चाहँदैनन् । यसको अर्थ के सरकारी वकीलहरु ऐन कानुनभन्दा माथी छन् ? 

मुलुकी  फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ को दफा ५ मा जाहेरी दरखास्त वा सूचना दर्ता नगरेमा उजुर गर्न सक्ने भनी उल्लेख गरिएको छ । दफा ५(१)मा भनिएको छ, ‘दफा ४ को उपदफा १ बमोजिम दिएको जाहेरी दरखास्त वा सूचनासम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले दर्ता गर्न इन्कार गरेमा जाहेरी दर्खास्त वा सूचना गर्ने व्यक्तिले त्यस्तो व्यहोरा खुलाई सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय वा त्यस्तो जाहेरी दरखास्त वा सूचना दर्ता गर्नु पर्ने प्रहरी कार्यालयभन्दा माथिल्लो तहको प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दर्खास्त वा सूचना सहित उजुर गर्न सक्ने छ ।’

सो ऐनको दफा ५(२)मा उपदफा १ बमोजिमको उजुर प्राप्त भएमा सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय वा प्रहरी कार्यालयले त्यसको अभिलेख राखी त्यस्तो जाहेरी दरखास्त वा सूचना आवस्यक कार्बाहीको लागि सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा पठाउनु पर्ने छ भनी ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था छ । 

तर पनि ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार प्रहरीले जाहेरी दरखास्त दर्ता नगरेको अवस्थामा जाहेरी दरखास्त दर्ता गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको कानुन बमोजिम निवेदन लिई जाँदा सरकारी वकील कार्यालयले वेवास्ता गर्ने गरेको पाइन्छ । 

४. अपराध स्वीकार्नेलाई सजाय छुट दिन आनाकानी
नयाँ ऐनले कुनै व्यक्तिले कसुरको अपराध स्वीकार गर्छ अर्थात्, अपराध अनुसन्धानमा अनुसन्धान अधिकारीलाई सघाउ पु¥याउँछ भने उसलाई सजायमा छुट गरि प्रहरी अभियोग पत्र तयार गर्ने भने कानुनमा व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । तर अपबाद बाहेक प्रहरीले यसो गरेको पाईँदैन ।

कानुनले दिएको सुविधा व्यवहारमा ल्याउन सरकारी वकिल किन हिचकिचाहट गरिरहेकाछन् । कानुनले दिएको छुट दिएर प्रहरी अभियोग पत्र तयार पार्दा के कस्ता समस्या छन् ती कुराहरु पनि सरकारी वकीलको सम्मेलनमा छलफल हुनु पर्ने देखिन्छ ।

५. घुस खाएको र लापरवाही गरेको आक्षेप
ऐनमा भएको व्यवस्थालाई सरकारी वकीलले पालना गर्नु पर्छ पर्दैन ? सरकारी वकीलले सवारी दुर्घटना मुद्दामा ५ हजारदेखि १० हजार घुस खाएर मात्र मुद्दाको कारबाही अगाडी बढाउने गरेका गुनासाहरु आएकाछन् । 

एक यातायात व्यवसायीले भने यो त सरकारी वकील कार्यालयको भित्री(अघोषित) नियम नै हो । 

त्यसो त मुद्दा छिटो बुझाई दिन अनुरोध गर्दा पनि केही सरकारी वकीलले घुस माग्ने गरेको भन्ने गुनासाहरु आएकाछन् । बयान, मुचुल्का आदी अपराधसम्बन्धि प्रमाण संकलन गर्ने कार्यमा पनि प्रहरीसँग मिलेर अभियुक्तले सफाई पाउने किसिमले प्रमाण बनाउने गरेको पाइन्छ । 

यी यस्ता धेरै गुनासाहरु त्यत्तिकै अवस्य आएका छैनन् यसमा कही न कही कतै न कतैबाट गल्ती कमी कमजोरी भएकाछन् । केही अनुशासनहीन सरकारी वकीलले आप्mनो दायीत्व पुरा नगर्दा सिंगो महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय तथा ७७ वटा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, नेपाल भरीका उच्च सरकारी वकील कार्यालय बद्नाम गराउने कार्यबाट रोक्न आगामी दिनमा के कस्ता नीति कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने हो, त्यस विषयमा पनि सरकारी वकीलको सम्मेलनमा छलफल हुनुपर्ने देखिन्छ ।