Newslaya Home

​ ए कम्युनिष्ट सरकार, भोट माग्न जाने नैतिकता सकिएला है !

– कोशिस सुवेदी
बुधबार १९, मङि्सर २०७५

लामो समयको राजनैतिक अस्थिरता र सरकार परिवर्तनको झमेलाले नेपाली जनता वाक्क र दिक्क भैसकेका थिए । अब स्थिर सरकार बनोस्, देशमा राजनैतिक स्थिरता होस् र देश समृद्धी तिर अगाडि बढोस् भन्ने जनताहरुको चाहाना थियो । उनीहरु देशलाई राजनैतिक स्थिरता दिनसक्ने पार्टीको खोजीमा थिए । 

त्यही बेला नेपालको परिवर्तनकारी आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरु तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादीबीच पछि पार्टी एकीकरण गर्ने र चुनावमा सङै मिलेर अगाडि बढ्ने सहमति भएसँगै नेपाली राजनीतिमा ठूलो तरङ्ग छायो ।

हामी कार्यकर्ता र कम्युनिस्ट प्रेमी जनताहरुले त्यस निर्णयलाई ऐतिहासिक भनेर खुशियाली मनाउँदै गर्दा आफुलाई लोकतान्त्रिक भन्न रुचाउने पार्टिहरुले कहिले देखावटी एकता भने त कहिले अधिनायकवाद लाद्न भएको एकता भने । यो एकता धेरै दिन टिक्दैन भन्ने बुद्धिजिविहरु पनि नभेटिएको हैनन् ।      
                     
देशको कठिन परिस्थितिमा नेतृत्व गरेर संविधान निर्माण गर्न महत्वपुर्ण भुमिका खेलेका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरुले एउटै पार्टी बन्ने निर्णय गर्दा जनतामा अब देशले राजनैतिक स्थायित्व प्राप्त गर्ने भयो र देश समृद्धी तिर अगाडि बढ्ने भयो भन्ने आशा जाग्न थाल्यो । झन कम्युनिस्ट पार्टीहरुले ल्याएको घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको समाजबादको नारा जनतामाझ लोकप्रिय बन्यो ।                   
   
लामो समयसम्म देशमा भएको द्वन्द्व र राजनैतिक अस्थिरताको चेपुवामा फँसेर शिक्षा, स्वास्थ र रोजगारको अवसरबाट बञ्चित नेपाली जनताहरुमा समाजबादको नारा लोकप्रिय बन्नु स्वभाबिक नै थियो । देशमा लामो समयसम्म सत्तामा जुका टाँसिएझै टाँसिएर पनि माखो मार्न नसकेको तथा मार्न नचाहेको र त्यसमाथी अमानवीय भारतीय नाकाबन्दी विरुद्ध बोल्न नसक्दा कांग्रेस पार्टीप्रती जनतामा वितृष्णा जाग्दै आएको थियो ।

यता नाकाबन्दीको बेला नेपाली जनताको पक्षमा उभिएर नेपालको राष्ट्रियता, स्वधिनता र सार्वभौमसत्ताप्रति चट्टानी अडान लिएको तत्कालीन एमाले नेतृत्वप्रति नेपाली जनताहरुले एकखाले सद्भाव देखाएका थिए । साथै विकास असम्भव छ भनेर सुस्ताएका नेपाली जनतालाई विकास सम्भव छ भनेर झक्झक्याउन हालको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व सफल रह्यो र त्यसैको परिणामस्वरुप नेपाली जनताले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई स्पष्ट बहुमत दिएर ५ बर्सका लागि सत्ता हस्तान्तरण गरे । यता  कांग्रेसलाई भने कमजोर विपक्षी बनाइदिए ।  

  अहिले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव भैसकेको पनि एक बर्स बितिसक्यो । देश संघीयतामा गएपछि चुनाव भएको यो पहिलो पटक भएर होला कम्युनिस्ट सरकारलाई संघीय संरचना अनुरुप संविधान कार्यान्वयन गराउन निकै चुनौती छ ।

संविधान कार्यान्वयन गराउनका निम्ति आवश्यक ऐन कानुन अझै बनिसकेका छैनन् । कति बने भने कति अझै बन्न बाँकी छन् । देशमा देखिएको चरम बेरोजगारी, भ्रष्टाचारलाई निर्मुल पार्नका लागि पनि सरकारलाई फलामको चिउरा चपाउनु सरह छ ।

जनताले स्पष्ट बहुमत दिंदा पनि यो सरकारले जनतालाई देशमा केही परिवर्तन भएको महसुस गराउन नसकेको अवस्थामा विश्व इतिहासमा कम्युनिस्ट पतन भएझैं नेपालबाट पनि पतन नहोला भन्न सकिन्न । किनभने आज २१ औं शताब्दीका जनताहरु परिवर्तन चाहान्छन् । सरकार बनेको केही महिनामा नै चर्चित सुनकाण्डका आरोपितलाई कारबाही गर्ने र सिन्डिकेट हटाउने निर्णय गरेर चौतर्फी प्रशंशा पाएको थियो । 

त्यसबेला जनताले यो कार्यको खुलेर समर्थन गरे र  विभिन्न सञ्चारमाध्यमले समेत यो निर्णयको पक्षमा उभिंदै सरकारलाई ढाडस दिए । त्यसबेला जनतामा अब देशमा सुशासनको महसुस गर्न पाइने भयो भन्ने आशा पलाएको थियो । त्यसबेला सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई विपक्षी पार्टीले समेत जस्ताको त्यस्तै समर्थन गरे, जुन घटना संसदीय ब्यवस्था अपनाउने देशमा सायद दुर्लभ नै हुन्छ ।

  तर बिडम्वना, सुनकाण्डका आरोपितलाई कारबाही गर्ने र सिन्डिकेट हटाउने निर्णय गरेर ताली पाएको सरकारले उक्त कुरालाई महिनौं बितिसक्दा पनि व्यबहारमा नउतारेपछि चौतर्फीरुपमा आलोचित हुन पुग्यो । त्यसपछि सरकार निरन्तर आलोचित बन्दै आएको छ । कहिले गोबिन्द केसिको मुद्दामा त कहिले माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्न रोक लागाउन खोजेर  । 

सोही क्रममा यतिबेला सरकारको आलोचना नभएको दिन भेट्नै मुस्किल पर्न थालेको छ । अहिले बलात्कारपछि हत्या गरिएकी किशोरी निर्मला पन्त र उनको परिवारलाई न्याय दिलाउन नसक्दा सरकार झन् बिबादास्पद बनेको छ । यस घटनालाई लिएर सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि आलोचना भइरहेको छ । जुन कुराले कम्युनिस्ट सरकारबाट पनि न्याय नमिल्ने रहेछ भनेर जनताहरु सशंकीत हुन थालेका छन् ।

एक–दुई जनाबाहेक अरु मन्त्रीहरुको कार्यशैलीप्रती पनि जनता सन्तुष्ट छैनन् । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाको पार्टी भित्रैपनी उस्तै अफ्ठ्यारो परिस्थिति छ । महिनौ बितिसक्दा पनि केन्द्रिय कमिटीको बैठक बस्न सकेको छैन, केन्द्रिय सदस्यहरुले जिम्मेवारी पाएका छैनन्, कार्यकर्ताहरु पनि जिम्मेवारी बिहिन बनेका छन् । 

एकीकरणमा देखिएको ढिलाइका कारण भूगोलमा पार्टीको उपस्थित न्यून हुन थालेको छ । अझ नेकपाको अध्यक्ष वा प्रमुख नभएको स्थानीय तहमा त देशकै ठूलो पार्टीको उपस्थित कुनै कार्यक्रममा देख्न मुस्किल छ । विपक्षी पार्टीका प्रमुखले स्थानीय तहलाई सझिलै हस्तक्षप गरिरहेका छन् । नेकपाको प्रमुख नभएको स्थानीय तहमा गाउँ वा नगर कमिटीले रचनात्मक भुमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ तर एकीकरणमा देखिएको ढिलाईले यो सम्भावना देखिएको छैन । 

जसले गर्दा भूगोलका कार्यकर्तामा वितृष्णा बढ्दो छ । पार्टीको अङ्गरक्षक बनेर खटिने युवा–विद्यार्थी संगठनको उपस्थित पनि शून्य देखिन थालेको छ । यस्तो कुराप्रति नेतृत्व गम्भीर भएर नलाग्ने हो भने पार्टीको भबिस्य संकटमा पर्न सक्छ ।

सरकार र पार्टीको नेतृत्व तहमा बसेकाहरुले चाँडै गम्भीर छलफल गरेर ठोस निर्णय गरि पार्टी एकीकरणको कामलाई चाँडो भन्दा चाँडो हल गर्न जरुरी छ । जनतले नेकपा र नेकपाको सरकारबाट धेरै आश गरेका छन् । नेकपाले जनताको जनभावनाको कदर नगरे देश बनाउने अवसरबाट त चुक्ने नै छ अर्को चुनावमा जनताको दैलोमा भोट माग्न जाने नैतिकता समेत सकिने छ । 

2 प्रतिकृयाहरू प्राप्त
  • Manishलेख्नुहुन्छ
  • |
  • बुधबार १९, मङि्सर २०७५ ०८:३७
Ramrai lekheko xa kto le
  • sanjaya bhattaraiलेख्नुहुन्छ
  • |
  • बिहीबार २०, मङि्सर २०७५ ०६:१७
लेख राम्रो लागो