Newslaya Home

​इटहरी न्यायिक समितिमा मुद्दा हाल्ने वकिलको अभाव

कृष्ण बहाब भट्टराई
मङ्गलबार ०५, भदौ २०७५

इटहरी । इटहरी ४ बस्ने अजिता कार्की छिमेकीले कुटपिट गरेको भन्दै न्याय माग नगरपालिका पुगिन् । नगरपालिका बाहिर बसेर लेखापढी गर्ने एक जनालाई निवेदन लेख्न लगाइन् । अन्य सामान्य तरिकाले जस्तै निवेदन लिएर पुगेकी उनलाई नगरपालिकाको कर्मचारीले मुद्दाको ढाँचामा नभएको भन्दै फिर्ता पठाए ।

कार्कीले अगाडि लेखापढी गराएको लाई नै फिरादको ढाँचामा मुद्दा लेखिदिन भनिन् । तर ती लेखापढी गर्नेले आफू मात्र नभई यहाँ हुने कसैलाई फिराद लेख्न नआउने बताए । बरु राम्रो वकिललार्इ नै भेट्नु भनी लेखापढी गर्नेले बताएपछि कार्की वकिल खोज्न यताउता हिँडिन्, तर वकिल भने भेटिनन् । 

'अदालत भन्दा सजिलो तरिकाबाट न्याय पाइन्छ भन्ने सुनेर आएको खै झन्झट नै झन्झट ’ उनले भनिन्, 'मुद्दा दर्ता गर्ने समस्या रैछ, बाहिर बस्ने कसैले पनि लेख्न नजान्ने र नगरपालिका छेउमा पनि कोही वकिल छैनन् ।’

त्यस्तै अर्को दिन नगरपालिका पुग्दा एक जना वृद्ध पनि त्यहाँ आउने सबैलाई 'तपाईँलाई फिराद लेख्न आउँछ बाबु ?’ भन्दै सोध्दै थिए । इटहरी ४ ठेगाना बताउने उनि पनि छिमेकीले साँध मिचेको गुनासो लिएर नगरपालिका आएका रहेछन् । बाहिर बस्नेले ठाडो निवेदन लेखिदिएकाले फिराद लेख्नेको खोजीमा उनि थिए ।

'बाहिर बस्नेलार्इ निवेदन लेख्न लगाएर आएकोभित्रका कर्मचारीले मिलेन भन्दै अर्को लेखेर आउनु भनेर पठाए' उनले भने , 'राजधानी हुने सहरमा एउटा गतिलो निवेदन लेख्ने वकिल समेत भेटिएन ।'

न्यायिक समितिमा गुनासो लिएर आउने अधिकांशको समस्या नै मुद्दाको अङ्ग नपुगी ल्याउने गरेको निवेदन हो । नगरपालिका बाहिर बस्ने प्राय कोहिपनि फिरादको ढाँचामा मुद्दा लेख अव्यस्त भई सकेका छैनन् ।

नगरपालिकाले बाहिर बस्ने लेखापढी व्यवसायीलाई न्यायिक समितिको काममा लेख्नु पर्ने लिखतको बारेमा तालिम दिने तयारी भई रहेको नगरपालिकाका सूचना अधिकृत सञ्जय अधिकारीले बताए । भने, ‘धेरै लेखापढी गर्ने लाई न्यायिक समितिको बारेमा थाहा नभएकोले यहाँ प्रयोग हुने लिखत कस्तो हुन्छ भन्नेसमेत थाहा नभएकाले उहाहरुलाई तालिम दिने तयारी नगरपालिकाको छ ।’

संविधानले हरेक स्थानीय तहका उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा न्यायिक निरूपणका लागि न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ । तर संविधानले परिकल्पना गरे अनुरूप दक्ष जनशक्ति र सूचनाको अभावमा अझै पनि न्यायिक समिति प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।

न्यायिक समितिमार्फत सिमाना मिचिएको, घरेलु हिंसा, २५ लाख सम्मको बिगो तिर्ने प्रकृतिका विवाद हेर्ने, देवानी र १ वर्षसम्म कैद हुन सक्ने फौजदारी प्रकृतिका मुदा मामिला वा विवाद हेर्न सक्ने व्यवस्था छ ।