Newslaya Home

न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी गर्न सकिने प्रावधान थपिँदै

शुक्रबार २५, साउन २०७५

काठमाडौं । अदालतमा मुद्दा लडदा लडदै बुढो भएको समाचार बेला बेला समाचार बन्दै पनि आएको छ। समयमै मुद्दा फैसलाको पूर्ण पाठ नपाएर थुप्रै व्यक्ति हैरानी भोग्न बाध्य छन् ।

तर, अब आफ्नो मुद्दाको फैसलाको पूर्ण पाठ पाउन हैरानी व्यहोर्नु पर्ने दिनको अन्त्य हुने भएको छ। भदौ १ गते बाट लागू हुने मुलुकी देवानी कार्यविधि(संहिता) ऐन २०७४ ले फैसला भएको २१ कार्य दिनभित्र पूर्ण पाठ दिइसक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ।

सेवाग्राहीको दुखलाइ न्यूनीकरण गर्न बनेको उक्त नियमले फैसला नपाउने समस्यालाई समाधान गर्न संशोधित मुलुकी ऐनमा निश्चित दिन नै किटान गरिएको छ। देवानी कार्यविधिको दफा १९८ को १ मा २१ दिनभित्र फैसला तयार गरेर प्रमाणिकरण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

‘भएको निर्णयको आधारमा अदालतले एक्काइस कार्य दिनभित्र अनुसूची–१९ बमोजिमको ढाँचामा फैसला तयार गरिसक्नु पर्नेछ,’ संहितामा लेखिएको छ। यसरी तयार भएको फैसलालाई अदालतले प्रत्येक हप्ता सूचना टाँस गरी वेबसाइटमा पनि राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

२१ दिनभित्र फैसला तयार पारिसक्नुपर्ने प्रावधानलाई कडाइका साथ कार्यान्वनय गर्न फैसला तयार नपार्ने न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी गर्न सकिने प्रावधान पनि थपिने भएको छ।

सरकारले बुधबार राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको ‘मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मा २१ कार्य दिनभित्र फैसला तयार नपार्ने न्यायाधीशविरुद्ध तीनभित्र उजुरी गर्न सकिने प्रावधान थप गर्न प्रस्ताव गरिएको हो।

नेतृत्वले उजुरी पर्न आएको एक हप्ताभित्र फैसला तयार पारिसक्न निर्देशन दिनुपर्ने व्यवस्था पनि संशोधित विधेयकमा गरिएको छ।