Newslaya Home

​किन मासिँदैछ इटहरीको हरीत नगरी ?

कृष्ण बहाब भट्टराई
सोमबार २१, साउन २०७५

इटहरी । ०५५ सालमा इटहरीका तात्कालीन मेयर सर्वध्वज साँवाले हरित नगरीको अवधारणा सुरु गरे । उनले इटहरी चोकलाई हरीयाली बनाए । तर उनको कार्यकालपछि इटहरीले इटहरीलाई अझ हरियाली बनाउन सकेन । 

स्थानीय निर्वाचन सकिएको एक वर्ष बितिसको भए पनि हाल सम्म नगरपालिकाले स्पष्ट वातावरण नीति नै बनाउन सकेको छैन ।

कुनै बेला हरित नगरीको पहिचान बनाएको इटहरीले अहिले भने वातावरणको क्षेत्रको काम शून्य जस्तै छ । इटहरीले सरसफाइको नाममा खोला र सडक सफाइमा मात्र ध्यान दिन थालेको भन्दै नगरवासीले आलोचना गर्न थालेका छन् । 

गत २०७१ सालमा हरित नगरीको पहिचान राख्न १० हजार रुख रोप्ने कार्यक्रम ल्याइयो । तर त्यतीखेर रोपिएका विरुवामध्ये १० प्रतिशत पनि सरेनन् । प्रतिकु्ल मौसममा गरिएको वृक्षरोपणले हल्ला गरेजस्तो उपलब्धी ल्याएन ।

स्थानिय सुनिल कार्की भन्छन्, ‘जनप्रतिनिधि आएर प्रशासन चलाएको १ वर्ष बितिसक्दा पनि वातावरण संरक्षण र फोहरमैला व्यवस्थापनको क्षेत्रमा हुनैपर्ने कामसमेत नभएको देख्दा पनि निराशा उत्पन्न हुन्छ ।’ 

साँवाको पालामा इटहरी नगरपालिकाभित्र एक घर दुई विरुवा अभियान लागु गरिएको थियो । तर त्यही अभियानलाई २० वर्षपछि एक घर एक बिरुवामा घटाइयो ।

इटहरी नगरसभाले आर्थिक वर्ष ७५/७६ देखि अनिवार्य रूपमा एक घर एक बिरुवा कार्यक्रम लागु गर्ने घोषणा गरेता पनि कार्यक्रम लागु हुनेमा शंका रहेका स्थानीय होमनाथ धमला बताउँछन् । उनका अनु्सार इटहरी उपमहानगरपालिकाको वातावरण शाखा गतिहीन छ ।

वन क्षेत्र कम भएको अवस्थामा नगरपालिकाले आफूलाई हरित नगरी बनाउन ल्याउनुपर्ने नीति ल्याएको छैन,’ धमला भन्छन्, ‘वातावरणको सवालमा उपमहानगरको चिन्ताको स्तर स्पष्ट देखिन्छ ।’ उनले रुख रोप्नेहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । इटहरीको प्रदूषण न्यूनिकरणको लागि पनि धेरै रुख हुनुपर्नेमा उनको जोड छ । 

यता इटहरी हुँदै गएको कोशी राजमार्ग ६ लेनको बनाउने काम भइरहेको छ । इटहरीको मुख्य चोकमा सडक विस्तारको काम अघि बढेपछि इटहरी चोकको शानको रुपमा लिइएको हरीयाली मासिने चिन्ता केहीको छ भने केही विकासको लागि सामान्य विनाशलाई सहज रुपमा लिनुपर्ने बताउँछन् ।

इटहरीलाई जङ्गलभित्रको सहर बनाउन अहिले भने सजिलो रहेको पारिवारिक निजी वन संघका अध्यक्ष तथा वातावरण पत्रकार पीताम्बर सिग्देल बताउँछन् । भन्छन्, ‘तुलनात्मक रूपमा उपमहानगरभित्र वन क्षेत्र कम रहेको अवस्थामा स्थानीय वातावरणसम्बन्धी कानुन बनाएर वन क्षेत्र बढाउने नीतिगत निर्णय गर्न सकिन्छ ।’

नगर क्षेत्र भित्र प्रयोगमा नआएका भू–भागमा पारिवारिक निजी वनको अवधारणा अनुसार निजी वन लगाउन अनुदान र कर छुट गर्ने हो भने वन क्षेत्र बढाउन सकिन्छ।